संघ स्वयंसेवकांचे सांघिक “शिव शक्ति संगम”

Turn off for: Marathi

होय, अर्ध्या चड्डीतच!

1 लाखांहून अधिक स्वयंसेवक पुण्यात   

संघाचे ‘शिवशक्ती संगम’

3 जानेवारीला एकदिवसीय महाशिबीर

मुंबई : केवळ हिंदुस्थानातीलच नव्हे तर जगातील हिंदुत्त्वद्वेष्ट्यांच्या नाकावर टिच्चून, ‘राममंदीर वही बनायेंगे’चा नारा लगावत आजपासूनच 1 लाखांहून अधिक स्वयंसेवक पुण्यातील ऐतिहासिक महाशिबीरासाठी दाखल होत आहेत.  पुण्यात 3 जानेवारीला होणारे ‘शिवशक्ती संगम’ हे ऐतिहासिक आहे . या महाशिबिरासाठी अडीच वषार्ंपासून संपर्क करणे, कार्यक्रमाची आखणी करणे आदी कामे सुरु आहेत. पुणे शहरापासून 20 किलोमीटर अंतरावर ‘सायबर सिटी’ हिंजवडी औद्योगिक नगरीच्या पलिकडे 5 किलोमीटर अंतरावर मारुंजी या गावी हे शिबीर होणार आहे. त्यालाच ‘शिवशक्ती संगम’ असे नाव दिले आहे. त्यासाठी साडेचारशे एकर जागा निश्‍चित केली आहे. त्यातील प्रत्यक्ष जेथे स्वयंसेवक गणवेशात उभे राहणार, ते कवायतीचे प्रांगण शंभर एकराचे आहे. संरसंघचालक मोहन भागवत यांचे भाषण हे स्वयंसेवकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. राममंदीरच्या महत्त्वाच्या पण वादग्रस्त वक्तव्यानंतर पुन्हा एकदा भागवत कोणत्या नव्या मुद्यावर बोलणार आहेत, याकडे सर्वच स्वयंसेवकांसह जगातील प्रसारमाध्यमांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रात व महाराष्ट्रात संघप्रणित भाजपाचे सरकार आल्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रथमच अशा प्रकारचे शिबीर होत असल्यामुळे हिंदुस्थानातील सर्वच राजकीय दिग्गजही  या महाशिबीराकडे नजर लावून आहेत.

पश्‍चिम महाराष्ट्र प्रांत हा प्रशासकीयदृष्ट्या 7 जिल्ह्यांचा मिळून बनलेला आहे. यात पुणे, नगर, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक असणारा महाराष्ट्राचा भाग समाविष्ट आहे. केवळ याच भागातील स्वयंसेवक यावेळी येथे उपस्थित राहणार आहेत. या संाघिकाच्या निमित्ताने संघ रचनेतील पश्‍चिम महाराष्ट्र प्रांताचे जुने-नवे, कामात असणारे - कामापासून काही निमित्ताने दूर गेलेले, शिवाय संघकार्यात नवीन सामील होऊ पाहणारे असे सर्व स्वयंसेवक एकत्र येणार आहेत.

अशी केली नोंदणी

एक लाखांहून अधिक स्वयंसेवकांची नोंदणी ही 1 ऑगस्ट 2015 पासून सुरु झाली. यात 2 टप्पे आखण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात संघ कार्यात सध्या कार्यरत असणार्‍या सर्व स्वयंसेवकांची नांदणी केली गेली. हा टप्पा 15 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात आला. या टप्प्यात 45, 474 स्वयंसेवकांची नोंदणी पूर्ण झाली.

नोंदणीच्या दुसर्‍या टप्प्यात प्रत्यक्ष स्वरुपात संघकार्यात कार्यरत नसणार्‍या स्वयंसेवकांची नोंदणी झाली. यासाठी संघपरिवारातील इतर संघटनांबरोबर काम करणार्‍या स्वयंसेवकांच्या भेटी घेवून त्यांचे नोंदणी अर्ज भरुन घेण्यात आले. ज्या भागात संघाचे काम सध्या चालू नाही, अशा ठिकाणी छोट्या स्वरुपात संघ परिचय वर्ग घेण्यात आले. या माध्यमातून संघकार्याची माहिती दिली जात होती. अशा तर्‍हेने 1 लाखांहून अधिक स्वयंसेवकांची पूर्वनोंदणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली.

नोंदणीची नेमकी पद्धत कोणती?

नोंदणी संगणकीय माध्यमातून करण्याचे ठरविले होते. मात्र सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येकाला वैयक्तिक स्वरुपात संगणकीय नोंदणी करण्याचा अधिकार देणे योग्य नव्हते. त्यामुळे पारंपरिक व संगणकीय या दोन्ही पद्धतीचा उपयोग केला गेला. स्थानिक पातळीवर फॉर्म कागदी स्वरुपात भरुन घेतले गेले व तालुका स्तरावर त्याची संगणकीय नोंदणी केली गेली. 

नोंदणी फॉर्मवरील तपशील

भविष्यातील कार्यात सहभाग करुन घेण्यासाठी लागणारी सर्व माहिती गोळा करण्याचे पूर्वबैठकीत ठरले. त्यानुसार नाव, पत्ता, संपर्क (मोबाईल व इ-मेल), वय, शिक्षण, नोकरी, व्यवसायाबद्दलची माहिती, रक्तगट इ. तसेच शिवशक्ती संगमच्या नियोजनासाठी आवश्यक असणारी माहितीदेखील गोळा केली गेली. यात संघशिक्षण, दायित्व, संघ भौगोलिक रचनेतील वास्तव्य ठिकाणी, गणवेश, सद्यस्थिती वगैरे माहिती गोळा करण्यात आली. संघ कार्य पद्धतीमध्ये संघाच्या कुठल्याही कार्याचा खर्च संघ स्वयंसेवक उचलतो. त्यामुळे यासाठी येणार्‍या प्रत्येकाने किमान 50 रुपये आगावू भरुन नोंदणी केली. ही नोंदणी केल्यानंतर त्या नोंदणीकृत स्वयंसेवकाला त्वरीत एसएमएस व इ-मेल करुन कन्फर्मेशन देण्यात आले. नोंदणीमध्ये केलेली माहिती सर्वांना मोबाईलवरुन पाहता येईल, अशी सोय करण्यात आली.

  व्यासपीठावरील दृष्य दिसण्यासाठी डिजीटल पडद्यांची सोय

 तातडीच्या मदतीसाठी 20 रुग्णवाहिकांची व्यवस्था

 सर्व कार्यक्रमासाठी स्वतंत्र विमा संरक्षण व्यवस्था

 नोंदणीशिवाय स्वयंसेवकांना संघस्थानी प्रवेश निषिद्ध

 स्वयंसेवकांना परतीच्या प्रवासासाठी शिदोरीची व्यवस्था

 70 किमी लांबीची मैदानावरील आखणी

 3.5 किमी लांब धावती कणात

 मातृशक्तीसाठी स्वतंत्र सिद्धता केंद्र

 अद्ययावत सुरक्षा यंत्रणा

 सर्व महिला व पुरुष यांच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सोय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे असे शिबीर यापूर्वीही तब्बल 32 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1983 मध्ये पुणे येथे तळजाई टेकडीवर झाले होते. त्यावेळी 35 हजार स्वयंसेवक उपस्थित होते. यंदाच्या शिबीरासाठी असणार्‍या 1 लाख स्वयंसेवकांची पूर्वनोंदणी जवळपास पूर्ण झाली आहे. यातून युवा शक्तीच्या राष्ट्रभक्तीचे ज्वलंत स्वरुप शिवशक्ती संगमावर प्रकट होणार आहे.

- मोहन भागवत, सरसंघचालक , आरएसएस

शिवशक्ती संगमातील महत्त्वाच्या 11 गोष्टी

1,00,000  गणवेषधारी स्वयंसेवक

450  एकरचे प्रत्यक्ष संघस्थान

150   एकरवर सिद्धता केंद्र

200  एकरचे वाहनतळ

70  फूटीचा ध्वजस्तंभ

80  फूट उंचीचे व्यासपीठ

2000  स्वयंसेवकांचा सहभाग असलेले घोषपथक

7  जिल्ह्यांतील स्वयंसेवकांचे एकत्रिकरण

8000  कायमस्वरुपी कार्यरत स्वयंसेवक

13  किल्ल्यांच्या प्रतिकृतींची प्रवेशव्दारे

50,000  नागरिकांची बसण्याची व्यवस्था

- उन्मेष गुजराथी

420 महेश मोतेवारला ठोकल्या बेड्या

‘मी मराठी, मी मराठी’ अशी कोल्हेकुई करीत रस्त्यावरचे भाजीवाले, शेतकरी, रिक्षावाले अशा 10 लाख गुंतवणूकदारांना तब्बल 2900 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा गंडा घालणार्‍या महेश मोतेवारच्या मुसक्या आज मंगळवारी अखेर पोलिसांनी आवळल्या. कायद्यापुढे मी मराठी सारखी प्रसारमाध्यमे, अफाट पैसा, ‘कुमार’सारखे कुख्यात पत्रकार अखेर फिके पडले. दरम्यान, 420 मोतेवारला अटक झाल्यामुळे लाखो गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सध्या फरार घोषित असलेल्या ‘समृद्ध जीवन’चे संचालक व प्रमुख महेश मोतेवार यांना सोमवारी दुपारी ताब्यात घेतले. उस्मानाबाद पोलिसांनी पुण्यात दुपारी दोनच्या सुमारास मोतेवार यांना ताब्यात घेतले. गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी महेश मोतेवार यांची गय केली जाणार नाही असे रविवारी सांगताच सोमवारी उस्मानाबाद पोलिसांनी कारवाई केली.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरूम पोलिसांच्या रेकॉर्डवर महेश मोतेवार होते. मोतेवार यांच्याविरोधात तेथे गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र, मागील काही दिवसांपासून ते फरार होते. मोतेवार यांच्यावर मुरूम पोलिस ठाण्यात 420 , 448 , 427 , 491 34 कलमाअंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. डेअरी प्रकल्पामध्ये भागीदारी देण्याचे अमीष दाखवून 35 लाख रूपयांना फसवल्याप्रकरणी 2012 मध्ये उमरगा कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. पोलिसांनी कोर्टात 2013 साली आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, महेश मोतेवार यांना फसवणुकीच्या गुन्ह्यात पोलिस ताब्यात घेऊ शकले नव्हते. त्यामुळे ‘समृद्ध जीवन’चे महेश मोतेवार यांना 420 फसवणुकीच्या गुन्ह्यात उठझउ 299 प्रमाणे फरार घोषित करण्यात आले होते.

महेश मोतेवार महाराष्ट्र पोलिसांना मागील काही महिन्यांपासून सापडत नसल्याने त्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. मात्र, मोतेवार यांना राजकीय पाठबळ असल्याची चर्चा सुरु झाली होती. मात्र, सोमवारी गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी मोतेवार यांना पकडण्यास हयगय करणार नाही असे सांगत पोलिसांना एकप्रकारे आदेशच दिला होता. अखेर मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास पुण्यात मोतेवार यांना राहत्या घरातून ताब्यात घेण्यात आले.

420 मोतेवार हा 2013 पासून उस्मानाबाद पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार फरार असल्याची धक्कादायक बाब सर्वप्रथम मी समोर आणली. मोतेवार खुलेआम फिरत असताना त्यांना पोलिसांनी अटक केली नव्हती मात्र उस्मानाबाद पोलिसांनी धाडसी कारवाई करत पकडले. पोलिसांनी समृद्ध जीवन चिट फंड व इतर गुन्ह्याचा तपास देश पातळीवर करणे गरजेचे आहे. अनेक लोकांनी आयुष्याची कमाई या संस्थेत लावली असल्याने आर्थिक गुन्हे शाखा किंवा स्वतंत्र टीमने तपास करणे गरजेचे आहे.
- संतोष जाधव, पत्रकार 

‘मी मराठी’ व ‘मी मराठी लाईव्ह’ या प्रसारमाध्यमांतून मोतेवारने मराठी गुंतवणूकदारांची कायमच फसवणूक केली आहे. 2012 साली मोतेवारांचा हा घोटाळा सर्वांत प्रथम उघडकीस आला होता. त्यावेळी आर आर पाटील व अजित पवार यांनी मोतेवार व त्यांच्या समृध्द जीवनवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती, मात्र त्यांनी कारवाई तर सोडाच पण या 420 आरोपीला पाठिशी घातले.
- किरीट सोमैय्या, खासदार, भाजप

मोतेवारला तुरुंगात घरचे जेवण मिळावे, व त्याला त्वरीत जामीन मिळावा, यासाठी कुख्यात पत्रकार कुमार केतकर विशेष प्रयत्न करत आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे. खरं तर मराठी गुंतवणूकदारांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालण्यात मोतेवारला केतकरांनी वेळोवेळी सहकार्य केले आहे. केतकरांची त्वरीत लाय डिटेक्टरने सखोल चौकशी केल्यास, मोतेवारची ‘कुंडली’ बाहेर येईल. याप्रकरणी एमपीआयडी कायद्यानुसार केतकरांनाही त्वरीत बेड्या ठोकून तुरुंगात पाठवा.
- दिलीप इनकर
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते

कुमार केतकर यांना मोतेवारने कामाला ठेवले म्हणून मोतेवारवर पोलिसांनी कडक कारवाई करण्यात दिरंगाई करू नये. एमपीआयडी कायद्यानुसार पोलिसांनी केतकरांना त्वरीत अटक करावी, अन्यथा ते पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता आहे.
- अ‍ॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर
 अध्यक्ष, हिंदु विधिज्ञ परिषद

- उन्मेष गुजराथी

‘समृद्ध जीवन’चा 420 महेश मोतेवार फरार

पोलिसांनी कोर्टात 2013 साली आरोपपत्र दाखल करताना मोतेवारला फरारी घोषीत केले

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरूम पोलिस ठाण्यात 420, 448, 427, 491 34 IPC अंतर्गत गुन्हा दाखल

समृद्ध जीवन ग्रुपचे महेश मोतेवार यांना फरार घोषित करण्यात आले आहे. उस्मामानाबादच्या मुरुम पोलिसांनी मोतेवारांना फरार घोषित केले. गुंतवणूकदरांचे पैस परत केले नसल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे.

गेल्या 2 वर्षापासून पोलीस ज्याचा फरार म्हणून उल्लेख करत आहेत ते महेश मोतेवार अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले, सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाले तरी त्याकाळात गृहखात्याला मात्र दिसले नाहीत. तसेच ‘अच्छे दिन आयेंगे’ असे सांगणार्‍या आणि काळा पैसा भारतात आणू व प्रत्येक भारतीयांच्या खात्यामध्ये कमीत कमी 15 लाख जमा करण्याची दिवा स्वप्न दाखविणार्‍या मोदी सरकारचेच राज्यामध्ये सरकार असूनही या देशातील कष्टकरी, मध्यमवर्गीयांच्या घामाचा पैसा समृद्धी जीवन योजनेमध्ये गुंतविणार्‍या महेश मोतेवार यांच्यावर काही ठोस पावले उचलेली दिसत नाहीत.

‘समृद्ध जीवन’चे महेश मोतेवार यांना 420 फसवणुकीच्या गुन्ह्यात महेश मोतेवार उठझउ 299 प्रमाणे फरार घोषित करण्यात आले आहे. महेश मोतेवार महाराष्ट्र पोलिसांना गेल्या 2 वर्षापासून सापडले नाहीत. मोतेवारवर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरूम पोलिस ठाण्यात आहे 420 , 448 , 427 , 491 34 कलम अंतर्गत मोतेवारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

डेअरी प्रकल्पामध्ये भागीदारी देण्याचे आमिष दाखवून 35 लाख रूपयांना फसवल्याप्रकरणी 2012 मध्ये उमरगा कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. पोलिसांनी कोर्टात 2013 साली आरोपपत्र दाखल करताना मोतेवारला फरारी घोषीत केले आहे. मात्र, महेश मोतेवारला फसवणुकीच्या गुह्यात अजून पोलिस अटक करू शकले नाहीत.

काय आहे प्रकरण?

शिवचंद्र रेवते आणि सांगलीचे तात्यासाहेब शिवगौंडा यांच्या भागीदारीत येनेगूर येथे रेवते एग्रो कंपनी होती. त्यात पुढे या भागीदारीत फूट पडली. त्यामुळे कंपनी वादात अडकली, अशा वादात रेवते यांनी तात्यासाहेब शिवगौंडा यांना फसवणूक करत सदर कंपनी महेश मोतेवार यांना 85 लाखात विक्री केली. त्यामुळे शिवगौंडा यांनी रेवते यांच्यासह मोतेवार विरोधात उमरगा न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. 30 फेब्रुवारी 2010 रोजी गुन्हा नोंदवला गेला, यात महेश मोतेवार हे सह आरोपी आहेत. मात्र, या प्रकरणात महेश मोतेवार हजर झाले नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी मोतेवारांना घोषित केले आहे.

महेश मोतेवार विरोधात मध्यप्रदेशमध्ये वॉरन्ट काढले आहे. 2000 रु. चे इनाम ठेवले आहे. तरीही त्यांना पासपोर्ट मिळतात. परदेशात ते लोक भ्रमण करतात. ते मुजोर झाले आहेत. सेबीच्या सेटने 6 महिन्यांचे 2 वेळा एक्सटेंशनही दिले आहे.   -    नरेश जैन, अर्थतज्ज्ञ

- उन्मेष गुजराथी

‘समृद्ध जीवन’ची खाती सील करण्याचे आदेश, 420 महेश मोतेवारला दणका

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा चिटफंड घोटाळा 

420 मोतेवार यांच्या पापाचा घडा अखेर भरला. सेबीने बंदी आणल्यानंतरही तब्बल 525 कोटी रुपयांची रक्कम गुंतवणुकदारांकडून हडप केल्याप्रकरणी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने कडक पावले उचलली आहेत. मंत्रालयाने समृद्ध गु्रप कंपनीच्या सर्व बँकांची खाती तातडीने सील करण्याचे आदेश दिले आहेत. सहकार मंत्रालयाकडून याबाबत विशेष तपास सुरू होता. तो पूर्ण झाल्यानंतर हे आदेश देण्यात आले.

सेबीने बंदी आणूनही 525 कोटींचा महसूल टीव्ही चॅनल्स आणि संलग्न बिझिनेसमध्ये गुंतवला. त्यामुळे मोतेवारांवर याआधीच एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, समृद्ध जीवन गृपने विविध योजनांच्या माध्यमांतून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचाही आरोप आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग याबाबत विशेष तपास करत आहे.

मोतेवार त्यांच्या चॅनल्स व न्यूजपेपरमध्ये काम करणार्‍या बहुतेक कर्मचार्‍यांना कोणत्याही प्रकारचे कन्फर्मेशन लेटर दिले जात नाही. इतकेच नव्हे तर त्यांचा व समृद्ध जीवनमधील एजण्ट्सचा पीएफ व टीडीएसचे पैसेही सरकार दरबारी जमा करत नाही.- अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर.

मोतेवार यांचा पासपोर्ट जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. शेतकर्‍यांची व छोट्या-मोठ्या गुंतवणुकदारांची दिशाभूल करण्यासाठी महेश मोतेवार यांनी 'मी मराठी' व 'मी मराठी लाईव्ह' या प्रसारमाध्यमांचा दुरुपयोग केला आहे.- किरीट सोमैय्या, खासदार

हजारो सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व गुंतवणूकदार यांच्या घामाच्या पैशांची लूट करणारे 420 महेश मोतेवार यांच्या 'ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेड' कंपनीचे संचालक व कुख्यात पत्रकार कुमार केतकर व मैत्रेयच्या सर्वेसर्वा वर्षा सत्पाळकर यांच्या मास कम्युनिकेशनच्या हेड जयश्री देसाई यांची (केतकर व देसाई) धरपकड केल्यास मोतेवार व सत्पाळकर यांची संपूर्ण 'कुंडली'च बाहेर पडू शकते. महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉझिटर्स अ‍ॅक्ट (एमडीआयडी) हा कायदा या दोन कुख्यात पत्रकारांवर लागू करावा, अशी मागणीही हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे सचिव अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी केली आहे. पुनाळेकर यांची ही मागणी मान्य झाल्यानंतर केतकर व देसाई ही जोडगोळी कोणत्या तुरुंगात खडी फोडणार, अशी उत्सुकता मराठी प्रसारमाध्यमांमध्ये लागली आहे.

Directions to freeze accounts of “Samruddh Jeevan”

420 Mahesh Motewar receives a jolt by the Central Government

Biggest chit (cheat ?) fund fraud of Maharashtra

Unmesh Gujarathi

Finally the Motewar’s pot of sin is full. Union Cooperative Ministry has initiated harsh measures against Motewar for defrauding investors to the tune of Rs 525 crore, despite curbs imposed by SEBI. Union Cooperative Ministry has ordered sealing of all bank accounts of “Samruddh Group of Companies” immediately. The ministry issued these orders after investigating the matter threadbare.

Despite SEBI ban, Motewar had invested Rs 525 crore in a TV channel and allied businesses. As such an FIR was registered against him. Besides, Motewar is also accused of financial mismanagement through other schemes of “Samruddh Jeevan Group” and Economic Offences Wing (EOW) has been investigating the matter. No confirmation letter are given to employees working in the TV channel or newspaper run by Motewar. The amount recovered towards the Provident Fund and TDS from the salary of the employees and the agents of the “Samruddh Jeevan” is also not being deposited into the treasury, Advocate Sanjiv Punalekar alleged.

“The process of impounding Motewar’s passport is on. Mahesh Motwar has been misusing “Mee Marathi” and “Mee Marathi Live” to swindle the farmers and small investors’.

...Kirit Somaiya, MP

All mis-deeds of Motewar and Satpalkar ,who have defrauded farmers and investors, could be exposed if Kumar Ketkar, a “notorious” journalist and director of “Broadcast Initiative Limited” and Jayashri Desai, Head of the Varsha Satpalkar’s “Maitrey Mass Communication” are arrested.  

Sanjiv Punalekar, the advocate and Secretary of the Hindu Vidhidnya Parishad has demanded that two journalists-Ketkar and Desai, be booked under the “Maharashtra Protection of Depositors’ Act”. The media is anxious to know whether these journalists are booked under this act and are sent to face rigorous imprisonment.

‘मैत्रेय’कडून गुंतवणूकदारांना कोट्यवधींचा चुना; अब्जावधींची प्रॉपर्टी होणार जप्त?

• चिटफंडप्रकरणी वर्षा मधुसूदन सत्पाळकर यांना अटक होण्याची शक्यता
• हजारो गुंतवणूकदारांकडून गोळा केली कोट्यवधींची काळी माया
• ‘मैत्रेय’चे दस्तावेज तपासून सेबीने काढला निष्कर्ष

मुंबई : हजारो गुंतवणूकदारांना भूखंड देण्याच्या गोंडस नावाखाली त्यांच्याकडून बेकायदेशीररित्या कोट्यवधी रुपयांची काळी माया जमा करण्याच्या निष्कर्षावरून सेबीने मैत्रेयच्या सर्वेसर्वा वर्षा मधुसूदन सत्पाळकर यांना सार्वजनिकरित्या लोकांकडून ठेवी गोळा करण्यात प्रतिबंध घातला आहे. कोट्यवधींच्या चिटफंड घोटाळयातील सेबीने दोषी ठरवलेल्या सत्पाळकर यांना फौजदारी खटला दाखल करून कोणत्याही क्षणी अटक होवू शकते.

राज्यात असणार्‍या बोगस चिटफंड कंपन्यांच्या मालकांच्या मुसक्या लवकरच आवळल्या जाणार आहेत. अशा तब्बल 62 बोगस चिटफंड कंपन्याची यादी सरकारने बनवली आहे. यापैकी साईप्रसाद प्रॉपर्टी लिमिटेडचे प्रमुख बाळासाहेब भोपकर यांना नुकतीच अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या 15 बँकांतील 192 अकाऊंट खातीही सील करण्यात आली आहेत. हीच वेळ आता मैत्रेय प्लॉर्ट्स अँड स्ट्रक्चर्स प्रा. लि. चे वर्षा सत्पाळकर व जनार्दन परूळेकर यांच्यावर येणार आहे.

सेबीने दोषी ठरवलेल्या सत्पाळकर यांची मालमत्ता जप्त होवू शकते, त्यांच्या कंपनीची नोंदणी रद्द होवू शकते व वेळ पडल्यास त्यांना अटकही होवू शकते.

सन 1999 साली मधुसुदन सत्पाळकर यांनी नेटवर्क मार्कटिंगच्या माध्यमातून मैत्रेय कंपनी स्थापन केली. मात्र दुदैवाने मैत्रेयची स्थापना होऊन केवळ पाच वर्षे उलटली असताना त्यांचे निधन झाले. त्यांनतर त्यांच्या पत्नी वर्षा सत्पाळकर यांनी या उद्योगाची धुरा हाती घेतली व 10 वर्षांच्या कालावधीत रिअ‍ॅलिटी, पब्लिकेशन, हॉस्पिटॅलिटी, कम्युनिकेशन, रुरल ग्रोथ व्हेंचर आणि सोशल सर्विसेस अशा विविध क्षेत्रात प्रवेश केला. यासाठी लागणारा हजारो कोटी रुपयांचा पैसा त्यांनी चिटफंडच्या माध्यमातून गोळा केला. त्यासाठी त्यांनी गुंतवणूकदारांना भूखंड देण्याचे खोटे अमिष दाखवले. यासाठी मैत्रेय प्लॉटर्स अँड स्ट्रक्चर्स प्रा. लि. ही कंपनी स्थापन करून गोरगरिब गुंतवणूकदारांना चुना लावला.

गुंतवणूकदारांच्या घामातून जमवलेला काळा पैसा त्यांनी चित्रपट, प्रकाशन, रिअ‍ॅल्टी, रिसॉर्ट्स यांसारख्या वेगवेगळ्या बिझनेसमध्ये गुंतवला, अशी माहिती ज्येष्ठ आरटीआय कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी दिली आहे. 

सेबीने निर्बंध आणल्यावर सत्पाळकरांनी त्यांच्या चिटफंड कंपनीतील अधिकार्‍यांच्या नावाखाली पुन्हा नव्या नावाने विविध कंपन्या सुरू केल्या व नव्याने ठेवी घेण्यास सुरूवात  केली. या कंपनीतील फायनान्स डिपार्टमेण्टमध्ये काम करणारे विजय तावरे, प्रिटींग विभागात काम करणारे ज्ञानेश्‍वर वैद्य, जमिनींचे व्यवहार बघणारे अजित पाठारे यांच्या नावावर नव्या कंपन्या सत्पाळकरांनी सुरू केल्या असून त्यांच्याद्वारे नवीन लोकांकडून नव्याने ठेवी घेतल्या जात आहेत. या सर्व व्यक्तींची त्वरीत चौकशी करण्याची मागणिही तिरोडकर व सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप इनकर यांनी केली आहे.

मैत्रेय ग्रुपतर्फे प्रकाशित होणार्‍या ‘भटकंती’, ‘मैत्रीण’ ही मासिके व मैत्रेय प्रकाशन या संस्थांतही ही काळी माया गुंतवलेली आहे. 26 सप्टें 2014 रोजी त्यांनी ‘टपाल’ हा मराठी चित्रपट काढला होता. याशिवाय बोईसर येथील ‘मामाचा गाव रिसॉर्ट’मध्येही गुंतवणूकदारांच्याच घामाचा पैसा आहे. आजमितीला या चिटफंड कंपनीची 140 हून ऑफिसेस असून तेथून ठेवी गोळा केल्या जात आहेत. या सर्व ऑफिसेसला सील लावण्यात यावे, अशी मागणीही इनकर यांनी केली आहे.

मैत्रेयचे वसई, विरार, जळगाव व सांगली या भागांत अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प आहेत. नाशिकला 40 बंगल्यांचा पांडववन प्रकल्प आहे. मुंबईजवळ ससूनवघर येथे 97 शाही बंगल्यांचा प्रकल्प उभारला जातोय. नाशिकमध्ये मैत्रेय ग्रीन प्रकल्प उभा रहात आहे. या सर्व प्रकल्पासाठी उभारला गेलेला पैसा हा सत्पाळकरांनी बेकायदेशीररित्या जमा केला आहे, त्यामुळे या कोट्यवधी रुपयांच्या प्रॉपर्टीजला त्वरीत सील करण्यात यावे, असेही तिरोडकर यांनी सांगितले.

मी 2014 मार्चला सेबीला अर्ज करून विचारले की, मैत्रेय ग्रुपवर काही कारवाई केली का? त्यावर त्यांनी उत्तर दिले की, आम्ही 2 नोटीसा मैत्रेय ग्रुपच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांना पाठविल्या आहेत.
खरे तर मैत्रेय ग्रुपने त्यांचा संपूर्ण बिझनेस रेसॉर्ट आणि कन्स्ट्रक्शनमध्ये डायव्हर्ट केला आहे. यामध्ये प्रायव्हेट कंपन्यांचाही समावेश आहे. परंतु या कंपन्या ऑडिटमध्ये येत नाहीत. त्यांचा फंडींगसोर्सही कळत नाही. 

मी सेबीकडे मागणी केली की, मैत्रेय ग्रुपच्या सगळ्या ट्रान्झॅक्शन्सवर बंदी आणावी. त्यांचे अकाऊंट सील करावे आणि योग्य ती कारवाई करावी. परंतु सेबीने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यांना केवळ 2 नोटीसा पाठविल्या. नंतर त्यांना 18 महिन्यांचे एक्सटेंशनही दिले.

मी सेबीविरूध्द अपीलही दिले, परंतु त्यांनी ते नाकारले.या घोटाळ्यामध्ये जनतेचे काय? त्यांचे पैसे बुडणार. आता त्यांनी जनतेकडून पैसा गोळा करणे बंद केले आहे. परंतु अगोदर वसूल केलेल्या पैशांचे काय? यात फक्त ट्रस्टची भलाई आहे. जनतेची मात्र फसवणूक होत आहे.
-मंदार दसुरे, आरटीआय कार्यकर्ते  (नाव बदलले आहे) 

---------------------------------- ---------------------------------- --------

• चिटफंड प्रकरणातील 420 महेश मोतेवार यांच्याप्रमाणेच सत्पाळकर यांनाही प्रसिद्धी व पुरस्कारांची प्रचंड आवड आहे. यासाठी ते वेगवेगळ्या युक्त्या करीत असतात. वेळ पडल्यास पुरस्कार मॅनेजही करत असतात.
• या सर्व आरोपांबाबत मैत्रेयच्या मास कम्युनिकेशनच्या हेड जयश्री देसाई यांना विचारले असता त्यांनी हे आरोप जुने असल्याचे सांगितले.
• ‘मैत्रेय’ला नवीन ठेव योजना सादर न करण्याचे, कंपनीच्या संपत्ती व मालमत्तेच्या विल्हेवाटीस किंवा लोकांकडून मिळवलेल्या पैशाचा अन्यत्र विनियोग करण्यापासूनही मनाई करण्यात आली आहे.

- उन्मेष गुजराथी

सेनेतील मंत्र्यांच्या कामांना प्रसिद्धी देवू नका!

भाजपाचा अलिखित फतवा! ‘लोकराज्य’तून शिवसेनाप्रमुखांची उपेक्षाच; सेनेला वरचढ होवू न देण्याचे कारस्थान!

भाजपा-शिवसेना सरकारची वर्षपूर्ती नुकतीच झाली आहे. सरकार दोन पक्षांचे आहे, असे दाखविले जात असले तरी या सत्तेत शिवसेनेला कोणतीही किंमत नाही, हे वारंवार दिसून आलेले आहे. सत्ता स्थापनेपासूनच शिवसेनेला अत्यंत हीन दर्जाची वागणूक देत भाजपाने हिणवले आहे. सरकारच्या कार्यक्रमांनाही शिवसेनेला निमंत्रण दिले जात नाही. इतकेच नव्हे तर सेनेतील मंत्र्यांच्या कामांना प्रसिद्धीही न देण्याचे षडयंत्र भाजपने रचल्याची माहिती सरकारी माध्यमांतील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.

राज्यात शिवसेनेचे प्राबल्य वाढू नये व सर्वत्र केवळ भाजपचीच सत्ताकमळे उगवावीत, या राजकीय हेतूने राज्य मंत्रीमंडळातील शिवसेनेच्या निर्णयांना सरकार दरबारी कोणतीच प्रसिध्दी मिळू नये, यासाठी भाजपने पद्धतशीरपणे व्यूहरचना आखली आहे. हे षडयंत्र रचण्याचे आदेशही ‘नमो’ व अमित शहा या जोडगोळीने दिले असल्याचे सूत्रांकडून समजते. शिवसेनेचा वापर केवळ सत्ता  टिकण्यासाठी म्हणून करा, त्यांना डोईजड होवू देवू नका, या दृष्टीने सेनेतील मंत्र्यांच्या अगदी महत्त्वाच्या निर्णयांनाही प्रसिध्दी देवू नका, असा मौखिक आदेशही सरकारच्या मुखपत्रातील काम करणार्‍या संपादकीय विभागाला आला आहे. सरकारचे मुखपत्र असलेल्या ‘लोकराज्य’मधून शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या कामगिरीवर काही अपवाद वगळता कोणताही प्रकाशझोत तर सोडाच पण अवाक्षरही काढले जात नाही. 

प्रसिध्दीबरोबरच स्वतःची निगेटीव्ह पब्लिसिटी होवू नये, यासाठीही भाजपचा मिडीया सेल कार्यरत आहे. राज्यात घडलेले तूरडाळ प्रकरण व महसूलातील इतर घोटाळे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होऊ नयेत यासाठी त्यांनी 18 ‘निवडक’ पत्रकारांना अकरा दिवसांसाठी आसाम दर्शन घडवतेय. या लग्झरियस टूरचा अवाढव्य खर्च कोणी केला? (बोगस पदवी व दोन बायकांच्या वादात अडकलेले मंत्री बबनराव लोणीकर हा खर्च करणार असल्याचे समजते.) ‘अभ्यासदौरा’ या गोंडस नावाखाली आयोजित केलेली हीच टूर त्यांनी दुष्काळी भागात का नेली नाही? यात पीआर व मिडीया सेलच्या माणसांची खोगीरभरती कशासाठी? हा केवळ मिडीया ‘मॅनेज’ करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी प्रतिक्रियाही शिवसेनेच्या नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केली. 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना जावून 3 वर्ष पूर्ण झाली. केंद्र व राज्यात भाजपची सत्ता येण्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांनी कित्येक वर्षांपासून प्रयत्न केले होते. साहेबांचा अंत्यसंस्कार तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शासकीय इतमामात केला होता. आज साहेबांना जावून तीन वर्षे पूर्ण झाली. मात्र त्याचा उल्लेखही ‘लोकराज्य’मधून कुठेही झाला नाही.

राज्यात ‘शिवनेरी’च्या धर्तीवर ‘शिवशाही’ नावाने 500 बसेस सुरू करणार आहेत. परिवहन मंत्री रावते यांनी ही महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे. मात्र या निर्णयाचीही सरकार दरबारी प्रसिद्धीसाठी उपेक्षाच होणार आहे. आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांची राजीव गांधी जीवनदायी योजनेच्या धर्तीवर बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य संजीवनी योजना तीन महिने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाची प्रतिक्षा करत आहे. युती सरकारमध्ये लाल दिव्याची गाडी फिरवणारे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकहिताचे असंख्य क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत.

मात्र, राज्यातून शिवसेनेला दाबण्याचे हे कारस्थान आहे. सरकारी माध्यमांतून शिवसेनेच्या क्रांतीकारी कामगिरींवरही दुर्लक्ष करा, त्यांना अनुल्लेखाने मारा, असा अलिखित आदेशही आहे. यामुळे शिवसैनिक संतप्त आहेत. हा उद्रेक मुंबईतील पालिका निवडणुकांत होण्याची शक्यता आहे.

---------------------------------------------------

बोगस डिग्रीचे विनोद तावडे प्रसिध्दीच्या झोतात राहण्यासाठी अहोरात्र धडपडत असतात. त्यासाठी त्यांनी तगडा पगार देवून चांगले जनसंपर्क अधिकारीही हायर केले आहेत. प्रत्यक्ष कामांपेक्षा त्यांचा भर हा कायमच प्रसिध्दीवर राहिलेला आहे. स्वतःच्या इमेज बिल्डींगसाठी ते ‘सेवार्थ’ नावाचे मासिकही चालवतात. आजमितीला स्वस्त व सवंग प्रसिध्दीसाठी अग्रेसर असणार्‍या मंत्र्यामध्ये त्यांचे नाव सर्वोच्च स्थानी आहे.

---------------------------------------------------

शिवसेनेने एखादी योजना आणली की त्यांना काउण्टर करणारी योजना भाजपाचे आमदार आशीष शेलार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे घेवून जातात व त्या योजना, निर्णयाला क्षणार्धात मान्यताही मिळते. उदा. डीपी प्लॅन, आरे कारशेड इत्यादी. थोडक्यात, शिवसेनेला क्रेडिट मिळू नये यासाठी भाजपची ही सारी धडपड असते. 

---------------------------------------------------

वास्तविक शिवसेनेची स्थापना 1966 सालची व भाजपची  स्थापना 1988 सालची. यादृष्टीने भाजपने शिवसेनेला दुर्लक्षित करण्याची भूमिका अत्यंत चुकिची आहे. भाजपावाले आपल्याच मस्तीत गुंग असल्याचे चित्र आहे. मात्र शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या ‘सामना’तून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपावरील नकारात्मक बातम्यांना ठळक प्रसिद्धी दिली जाते. कोणत्याही परिस्थितीत केंद्रातील मंत्रीपद मिळवण्यासाठी कार्यकारी संपादक व खासदार संजय राऊत यांची ही स्ट्रॅटेजी असल्याची माहितीही भाजपच्या प्रवक्त्याने दिली आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर ‘दोपहर का सामना’चे कार्यकारी संपादक प्रेम शुक्ला यांनी ‘नमों’चा बाप काढल्याचे अद्यापही नमोंच्या स्मरणात आहे. त्याचे बील मात्र राऊतांवर फाडले गेल्यामुळे ‘नमो’ राऊतांवर नाराज आहेत, या नाराजीचा फटका राऊतांना बसत आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेही हा खेळ मजेत पहात आहेत. जणू दुसर्‍याच्या काठीने साप मारल्यांचा ते आनंद घेत असावेत. अशी माहिती भाजपाच्या एका प्रवक्त्याने नाव न देण्याच्या अटीवर दिली.

---------------------------------------------------

‘महायुती’ सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय

एमआयडीसीबाहेरच्या क्षेत्रातील उद्योगांसाठी राज्य सरकारने चटईक्षेत्र निर्देशांक 0.2 वरून 1 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय 5 जून रोजी घेतला.

प्रतिकूल अहवाल देऊन उद्योजकांची सतावणूक करण्याच्या प्रकारांना लगाम घालण्यासाठी ठोस पावले उचलली. निरीक्षकांना आपला तपासणी अहवाल 72 तासांच्या आत सादर करण्याचे आणि तो अहवाल वेबसाइटवर झळकवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनाही उद्योगाच्या तपासणीचा अहवाल 24 तासांच्या आत वेबसाइटवर झळकवणे बंधनकारक केले आहे.

उद्योगासाठी  लागणार्‍या परवान्यांची संख्या कमी करून 75 वरून 37 वर आणली आहे. ती आणखी 25 पर्यंत खाली आणण्यासाठी सध्या काम सुरू आहे.

चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून त्याद्वारे 20 लाख रोजगार उपलब्ध .

- उन्मेष गुजराथी

“Mahesh Motewar’s cup of sins is full”

Bharatkumar Raut tenders resignation; Kumar Ketkar may land in prison

English Version

The days of Mahesh Motewar, who has alleged defrauded lakhs of investors for an amount of over Rs 1700 crore are numbered and there are signs that he would be arrested soon. Consequently a series of resignations are being tendered in “Mee Marathi”.

“Mee Marathi” CEO Supriya Kanse and former Shiv Sena MP Bharatkumar Raut have already resigned from the directorship of the company. But another director Kumar Ketkar is still continuing in his post and has been doing liaison work for Motewar. If Motewar is booked under the stringent  Maharashtra Protection of Depositors’ Act (MPDA), even Ketkar would be required to serve a prison term with hard labour.

“Samruddh Jeevan” a company controlling “Mee Marathi” and “Live India” TV channels has been in talks for various reasons for the last few days. Now after SEBI’s action, the reality has come to the fore. We have already published stories about how the owner of “Samruddh Jeevan” made his sweetheart, Supriya Kanse, a CEO of “Mee Marathi”, bypassing all rules. The dispute over property has began in the group. Motewar who deserted his real wife for his sweetheart is now entangled in legal complexities. This story is more colourful than the Indrani Mukherjea case.

How Kumar Ketkar and Bharatkumar Raut are working in an institute run by a swindler, who has swindled thousands of investors for crores of rupees, is a big puzzle. Nikhil Wagle has already left earlier. Bharatkumar Raut, put in his papers on Thursday. Though late, both have rectified their “mistake”. But Kumar Ketkar, who preaches morality to the world, is still stuck with Motewar’s company. How one can tolerate “Nobility” of a double-standard man Ketkar ? This leads to only one conclusion...now no one is bothered about Ketkar or he wants to retain an office of profit in his old age.  Ketkar does not seem to be interested in adhering to morality.  

   

“I am interested in social work. I am always busy. I am not interested in any controversy. As such I have resigned from the post of  “Director and “Media adviser” of “Mee Marathi”- Bharatkumar Raut.

“SEBI usually does not accept a complaint. When common men approach police, they are directed to SEBI. But SEBI does not register small frauds. SEBI inquires only if the fraud is worth over Rs 100 crore. The inquiry of any matter, takes 12 to 13 years. In the intervening period,these fraudsters siphon off money and send it abroad. They open new companies. The poor people do not give cheques. They shell out Rs 1000 to Rs 2000.  Now a warrant has been issued against Mahesh Motewar by authorities in Madhya Pradesh. An award of Rs 2000 has also been announced for information about Motewar. Yet such fraudsters get passport. They roam abroad. They have become thick-skinned. In this case, the SEBI has granted six monthly extensions twice.
- Naresh Jain, Economist 

“The press freedom begins with once’s own newspaper. Some of the thick-skinned editors do not bother even to know how the owner earns money. When trapped in legalities, they desert their owners and run away. This has been proved by Bharatkumar Raut’s resignation once again. Those owners who earn money by illegitimate means, throw a gauntlet of shielding their black deeds before senior editors. If they fail to prove and protect their owners, they are thrown out of job. This attitude is seen in the way management shown a door to Bharatkumar Raut. It is known fact that Motewar asked him to resign.”- Ketan Tirodkar, Senior RTI activist      

“Mahesh Motwar defrauded investors and amassed black money. He transferred money to those companies on which SEBI or other departments had imposed curbs. He collected money from farmers in the name of sheeps and goats. He has diverted this money to his seven star hotels, malls, aeroplanes  and Hindi and Marathi TV channels. SEBI in its report has clearly concluded that he has cheated poor people and investors.”

- Kirit Somaiya, BJP MP

“There is a correlation between the action taken by the Pune Police against the “Samruddh Jeevan” company and the resignations by staff  of “Mee Marathi”. Supriya Kanse was appointed as a CEO of “Mee Marathi” by Motewar. Besides, this post was specially created using funds of “Samruddh Jeevan” for “Mee Marathi”. As such it is clear that after “Samruddh Jeevan” becomes insolvent, the inquiry will be held into the irregularities in “Me Marathi” and  the responsibility of submitting relevant papers would fall on the controlling the company. Whenever a company becomes defunct due to embezzlement of funds and irregularities, all the directors of the company are required to answer to Central Bureau of Investigation(CBI) and Enforcement Directorate(ED) whether legal formalities were completed or not. There has been past experience that if there are irregularities in documents or if the documents are misplaced, those controlling the affairs run away installing a dummy person at the helm. A series of resignations in “Mee Marathi” is the repetition of history.”...- Sanjiv Punalekar, Secretary, ‘Hindu Vidhidnya Parishad’ (HVP)

“ The big editors collude with the system and protect each others financial interest. In such situation the common men bear the brunt of financial loss. I describe these bigwigs as “Coalition of Connected People”. Such coalitions are extremely dangerous to democracy and to the people oriented transparent administration. As such all these so called bigwigs should be exposed and a stringent action is taken against them. Such corrupt and unholy financial nexus, give birth to yellow journalism and corrodes the fourth pillar of the democracy. This is extremely dangerous for any democracy.”
- Rajan Raje, 

President, Dharmrajya Paksh

BJP MP Kirit Somaiya alleged that former Union Minister and NCP President Sharad Pawar and former Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar have been shielding “Samruddh Jeevan” company, responsible for the alleged misuse of investors’ money. This company carried out the transactions worth nearly Rs 463 crore and defrauded the lakhs of investors despite curbs imposed by SEBI, he said adding that Motewar has lost the entire money and as such he should be arrested at once.

The “Samruddh Jeevan Multi Co-op Society, used over Rs 426 crore collected through chit fund, for investing in the malls, TV channel and other business, despite SEBI’s restrictions. Now the chances of investors receiving money back is remote, Somaiya alleged. He quoted a report of the state cooperative ministry for 2015 in support of his claim.

“The matter would not have gone to this extent, if the former Congress-NCP Government was to take action in time”, Somaiya said demanding that criminal proceedings be launched against Mahesh Motewar and bank accounts of the directors of “Samruddh Jeevan” and its sister concerns be sealed. Somaiya also called on Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh and Union Minister of State for Information and Broadcasting Rajwardhan Rathore and briefed them about this matter. 

“Motewar is publicity crazy. To swindle the hard earned money of poor people is like sucking their  blood. To organise mega blood donation camps is Motwar’s old trick.Besides he has also gained “publicity” through the “managed” awards and honourary degrees. This entire matter has to be investigated” Senior Social Worker Dilip Inakar said.

Who looted investors through chit fund ?

SEBI has banned “Samruddh Jeevan”, “Saiprasad” and  “ Landmark”. Besides, SEBI inquiry is on into the activities of “Hari Om”, “Pearl Agro”, “Twinkle Plants and Projects” and “Om Goenka” and SEBI has directed Maharashtra Government, to take action against these firms after preliminary inquiry.

An offence was registered against “KBC” when it came to the fore that this chit fund company had defrauded several investors from Maharashtra. A needle of suspicion is also been moving around other companies.. “Garware Club House”, “Cytrus Hotels”, “ Orange Holidays, “Enmart Retails”,”Gurupasad”,” Virgin Gold International” and “Mire Realtors”.

In Maharashtra nearly 162 chit fund companies have defrauded public for over Rs.40,000

crore. As such the state government should take action against these companies, Somaiya has urged Chief Minister Devendra Fadnavis. He has also presented the  list of 162 fraudulent companies to the CM. The list includes: “Enmart”, “KBC”, “Samruddh Jeevan”, “Orange Holidays”,  “Saiprasad”, “Garware”, “Shri Surya”, “Pearls”, “Hari Om’ and “Twinkle”. When contacted for comments, these companies didn’t respond.

Motewar collected over Rs 1700 crore money from the road side vegetable vendors, autorickshawmen and other working class and invested in his own companies. This is pure cheating. Mahesh Motewar and Kumar Ketkar could not be reached despite repeated attempts.

- Unmesh Gujarathi