भाजपाचा अलिखित फतवा! ‘लोकराज्य’तून शिवसेनाप्रमुखांची उपेक्षाच; सेनेला वरचढ होवू न देण्याचे कारस्थान!
भाजपा-शिवसेना सरकारची वर्षपूर्ती नुकतीच झाली आहे. सरकार दोन पक्षांचे आहे, असे दाखविले जात असले तरी या सत्तेत शिवसेनेला कोणतीही किंमत नाही, हे वारंवार दिसून आलेले आहे. सत्ता स्थापनेपासूनच शिवसेनेला अत्यंत हीन दर्जाची वागणूक देत भाजपाने हिणवले आहे. सरकारच्या कार्यक्रमांनाही शिवसेनेला निमंत्रण दिले जात नाही. इतकेच नव्हे तर सेनेतील मंत्र्यांच्या कामांना प्रसिद्धीही न देण्याचे षडयंत्र भाजपने रचल्याची माहिती सरकारी माध्यमांतील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यात शिवसेनेचे प्राबल्य वाढू नये व सर्वत्र केवळ भाजपचीच सत्ताकमळे उगवावीत, या राजकीय हेतूने राज्य मंत्रीमंडळातील शिवसेनेच्या निर्णयांना सरकार दरबारी कोणतीच प्रसिध्दी मिळू नये, यासाठी भाजपने पद्धतशीरपणे व्यूहरचना आखली आहे. हे षडयंत्र रचण्याचे आदेशही ‘नमो’ व अमित शहा या जोडगोळीने दिले असल्याचे सूत्रांकडून समजते. शिवसेनेचा वापर केवळ सत्ता टिकण्यासाठी म्हणून करा, त्यांना डोईजड होवू देवू नका, या दृष्टीने सेनेतील मंत्र्यांच्या अगदी महत्त्वाच्या निर्णयांनाही प्रसिध्दी देवू नका, असा मौखिक आदेशही सरकारच्या मुखपत्रातील काम करणार्या संपादकीय विभागाला आला आहे. सरकारचे मुखपत्र असलेल्या ‘लोकराज्य’मधून शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या कामगिरीवर काही अपवाद वगळता कोणताही प्रकाशझोत तर सोडाच पण अवाक्षरही काढले जात नाही.
प्रसिध्दीबरोबरच स्वतःची निगेटीव्ह पब्लिसिटी होवू नये, यासाठीही भाजपचा मिडीया सेल कार्यरत आहे. राज्यात घडलेले तूरडाळ प्रकरण व महसूलातील इतर घोटाळे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होऊ नयेत यासाठी त्यांनी 18 ‘निवडक’ पत्रकारांना अकरा दिवसांसाठी आसाम दर्शन घडवतेय. या लग्झरियस टूरचा अवाढव्य खर्च कोणी केला? (बोगस पदवी व दोन बायकांच्या वादात अडकलेले मंत्री बबनराव लोणीकर हा खर्च करणार असल्याचे समजते.) ‘अभ्यासदौरा’ या गोंडस नावाखाली आयोजित केलेली हीच टूर त्यांनी दुष्काळी भागात का नेली नाही? यात पीआर व मिडीया सेलच्या माणसांची खोगीरभरती कशासाठी? हा केवळ मिडीया ‘मॅनेज’ करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी प्रतिक्रियाही शिवसेनेच्या नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना जावून 3 वर्ष पूर्ण झाली. केंद्र व राज्यात भाजपची सत्ता येण्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांनी कित्येक वर्षांपासून प्रयत्न केले होते. साहेबांचा अंत्यसंस्कार तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शासकीय इतमामात केला होता. आज साहेबांना जावून तीन वर्षे पूर्ण झाली. मात्र त्याचा उल्लेखही ‘लोकराज्य’मधून कुठेही झाला नाही.
राज्यात ‘शिवनेरी’च्या धर्तीवर ‘शिवशाही’ नावाने 500 बसेस सुरू करणार आहेत. परिवहन मंत्री रावते यांनी ही महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे. मात्र या निर्णयाचीही सरकार दरबारी प्रसिद्धीसाठी उपेक्षाच होणार आहे. आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांची राजीव गांधी जीवनदायी योजनेच्या धर्तीवर बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य संजीवनी योजना तीन महिने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाची प्रतिक्षा करत आहे. युती सरकारमध्ये लाल दिव्याची गाडी फिरवणारे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकहिताचे असंख्य क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत.
मात्र, राज्यातून शिवसेनेला दाबण्याचे हे कारस्थान आहे. सरकारी माध्यमांतून शिवसेनेच्या क्रांतीकारी कामगिरींवरही दुर्लक्ष करा, त्यांना अनुल्लेखाने मारा, असा अलिखित आदेशही आहे. यामुळे शिवसैनिक संतप्त आहेत. हा उद्रेक मुंबईतील पालिका निवडणुकांत होण्याची शक्यता आहे.
---------------------------------------------------
बोगस डिग्रीचे विनोद तावडे प्रसिध्दीच्या झोतात राहण्यासाठी अहोरात्र धडपडत असतात. त्यासाठी त्यांनी तगडा पगार देवून चांगले जनसंपर्क अधिकारीही हायर केले आहेत. प्रत्यक्ष कामांपेक्षा त्यांचा भर हा कायमच प्रसिध्दीवर राहिलेला आहे. स्वतःच्या इमेज बिल्डींगसाठी ते ‘सेवार्थ’ नावाचे मासिकही चालवतात. आजमितीला स्वस्त व सवंग प्रसिध्दीसाठी अग्रेसर असणार्या मंत्र्यामध्ये त्यांचे नाव सर्वोच्च स्थानी आहे.
---------------------------------------------------
शिवसेनेने एखादी योजना आणली की त्यांना काउण्टर करणारी योजना भाजपाचे आमदार आशीष शेलार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे घेवून जातात व त्या योजना, निर्णयाला क्षणार्धात मान्यताही मिळते. उदा. डीपी प्लॅन, आरे कारशेड इत्यादी. थोडक्यात, शिवसेनेला क्रेडिट मिळू नये यासाठी भाजपची ही सारी धडपड असते.
---------------------------------------------------
वास्तविक शिवसेनेची स्थापना 1966 सालची व भाजपची स्थापना 1988 सालची. यादृष्टीने भाजपने शिवसेनेला दुर्लक्षित करण्याची भूमिका अत्यंत चुकिची आहे. भाजपावाले आपल्याच मस्तीत गुंग असल्याचे चित्र आहे. मात्र शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्या ‘सामना’तून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपावरील नकारात्मक बातम्यांना ठळक प्रसिद्धी दिली जाते. कोणत्याही परिस्थितीत केंद्रातील मंत्रीपद मिळवण्यासाठी कार्यकारी संपादक व खासदार संजय राऊत यांची ही स्ट्रॅटेजी असल्याची माहितीही भाजपच्या प्रवक्त्याने दिली आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर ‘दोपहर का सामना’चे कार्यकारी संपादक प्रेम शुक्ला यांनी ‘नमों’चा बाप काढल्याचे अद्यापही नमोंच्या स्मरणात आहे. त्याचे बील मात्र राऊतांवर फाडले गेल्यामुळे ‘नमो’ राऊतांवर नाराज आहेत, या नाराजीचा फटका राऊतांना बसत आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेही हा खेळ मजेत पहात आहेत. जणू दुसर्याच्या काठीने साप मारल्यांचा ते आनंद घेत असावेत. अशी माहिती भाजपाच्या एका प्रवक्त्याने नाव न देण्याच्या अटीवर दिली.
---------------------------------------------------
‘महायुती’ सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय
एमआयडीसीबाहेरच्या क्षेत्रातील उद्योगांसाठी राज्य सरकारने चटईक्षेत्र निर्देशांक 0.2 वरून 1 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय 5 जून रोजी घेतला.
प्रतिकूल अहवाल देऊन उद्योजकांची सतावणूक करण्याच्या प्रकारांना लगाम घालण्यासाठी ठोस पावले उचलली. निरीक्षकांना आपला तपासणी अहवाल 72 तासांच्या आत सादर करण्याचे आणि तो अहवाल वेबसाइटवर झळकवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनाही उद्योगाच्या तपासणीचा अहवाल 24 तासांच्या आत वेबसाइटवर झळकवणे बंधनकारक केले आहे.
उद्योगासाठी लागणार्या परवान्यांची संख्या कमी करून 75 वरून 37 वर आणली आहे. ती आणखी 25 पर्यंत खाली आणण्यासाठी सध्या काम सुरू आहे.
चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून त्याद्वारे 20 लाख रोजगार उपलब्ध .



