420 महेश मोतेवारला ठोकल्या बेड्या

‘मी मराठी, मी मराठी’ अशी कोल्हेकुई करीत रस्त्यावरचे भाजीवाले, शेतकरी, रिक्षावाले अशा 10 लाख गुंतवणूकदारांना तब्बल 2900 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा गंडा घालणार्‍या महेश मोतेवारच्या मुसक्या आज मंगळवारी अखेर पोलिसांनी आवळल्या. कायद्यापुढे मी मराठी सारखी प्रसारमाध्यमे, अफाट पैसा, ‘कुमार’सारखे कुख्यात पत्रकार अखेर फिके पडले. दरम्यान, 420 मोतेवारला अटक झाल्यामुळे लाखो गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सध्या फरार घोषित असलेल्या ‘समृद्ध जीवन’चे संचालक व प्रमुख महेश मोतेवार यांना सोमवारी दुपारी ताब्यात घेतले. उस्मानाबाद पोलिसांनी पुण्यात दुपारी दोनच्या सुमारास मोतेवार यांना ताब्यात घेतले. गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी महेश मोतेवार यांची गय केली जाणार नाही असे रविवारी सांगताच सोमवारी उस्मानाबाद पोलिसांनी कारवाई केली.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरूम पोलिसांच्या रेकॉर्डवर महेश मोतेवार होते. मोतेवार यांच्याविरोधात तेथे गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र, मागील काही दिवसांपासून ते फरार होते. मोतेवार यांच्यावर मुरूम पोलिस ठाण्यात 420 , 448 , 427 , 491 34 कलमाअंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. डेअरी प्रकल्पामध्ये भागीदारी देण्याचे अमीष दाखवून 35 लाख रूपयांना फसवल्याप्रकरणी 2012 मध्ये उमरगा कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. पोलिसांनी कोर्टात 2013 साली आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, महेश मोतेवार यांना फसवणुकीच्या गुन्ह्यात पोलिस ताब्यात घेऊ शकले नव्हते. त्यामुळे ‘समृद्ध जीवन’चे महेश मोतेवार यांना 420 फसवणुकीच्या गुन्ह्यात उठझउ 299 प्रमाणे फरार घोषित करण्यात आले होते.

महेश मोतेवार महाराष्ट्र पोलिसांना मागील काही महिन्यांपासून सापडत नसल्याने त्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. मात्र, मोतेवार यांना राजकीय पाठबळ असल्याची चर्चा सुरु झाली होती. मात्र, सोमवारी गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी मोतेवार यांना पकडण्यास हयगय करणार नाही असे सांगत पोलिसांना एकप्रकारे आदेशच दिला होता. अखेर मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास पुण्यात मोतेवार यांना राहत्या घरातून ताब्यात घेण्यात आले.

420 मोतेवार हा 2013 पासून उस्मानाबाद पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार फरार असल्याची धक्कादायक बाब सर्वप्रथम मी समोर आणली. मोतेवार खुलेआम फिरत असताना त्यांना पोलिसांनी अटक केली नव्हती मात्र उस्मानाबाद पोलिसांनी धाडसी कारवाई करत पकडले. पोलिसांनी समृद्ध जीवन चिट फंड व इतर गुन्ह्याचा तपास देश पातळीवर करणे गरजेचे आहे. अनेक लोकांनी आयुष्याची कमाई या संस्थेत लावली असल्याने आर्थिक गुन्हे शाखा किंवा स्वतंत्र टीमने तपास करणे गरजेचे आहे.
- संतोष जाधव, पत्रकार 

‘मी मराठी’ व ‘मी मराठी लाईव्ह’ या प्रसारमाध्यमांतून मोतेवारने मराठी गुंतवणूकदारांची कायमच फसवणूक केली आहे. 2012 साली मोतेवारांचा हा घोटाळा सर्वांत प्रथम उघडकीस आला होता. त्यावेळी आर आर पाटील व अजित पवार यांनी मोतेवार व त्यांच्या समृध्द जीवनवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती, मात्र त्यांनी कारवाई तर सोडाच पण या 420 आरोपीला पाठिशी घातले.
- किरीट सोमैय्या, खासदार, भाजप

मोतेवारला तुरुंगात घरचे जेवण मिळावे, व त्याला त्वरीत जामीन मिळावा, यासाठी कुख्यात पत्रकार कुमार केतकर विशेष प्रयत्न करत आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे. खरं तर मराठी गुंतवणूकदारांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालण्यात मोतेवारला केतकरांनी वेळोवेळी सहकार्य केले आहे. केतकरांची त्वरीत लाय डिटेक्टरने सखोल चौकशी केल्यास, मोतेवारची ‘कुंडली’ बाहेर येईल. याप्रकरणी एमपीआयडी कायद्यानुसार केतकरांनाही त्वरीत बेड्या ठोकून तुरुंगात पाठवा.
- दिलीप इनकर
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते

कुमार केतकर यांना मोतेवारने कामाला ठेवले म्हणून मोतेवारवर पोलिसांनी कडक कारवाई करण्यात दिरंगाई करू नये. एमपीआयडी कायद्यानुसार पोलिसांनी केतकरांना त्वरीत अटक करावी, अन्यथा ते पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता आहे.
- अ‍ॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर
 अध्यक्ष, हिंदु विधिज्ञ परिषद

- उन्मेष गुजराथी

‘समृद्ध जीवन’चा 420 महेश मोतेवार फरार

पोलिसांनी कोर्टात 2013 साली आरोपपत्र दाखल करताना मोतेवारला फरारी घोषीत केले

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरूम पोलिस ठाण्यात 420, 448, 427, 491 34 IPC अंतर्गत गुन्हा दाखल

समृद्ध जीवन ग्रुपचे महेश मोतेवार यांना फरार घोषित करण्यात आले आहे. उस्मामानाबादच्या मुरुम पोलिसांनी मोतेवारांना फरार घोषित केले. गुंतवणूकदरांचे पैस परत केले नसल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे.

गेल्या 2 वर्षापासून पोलीस ज्याचा फरार म्हणून उल्लेख करत आहेत ते महेश मोतेवार अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले, सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाले तरी त्याकाळात गृहखात्याला मात्र दिसले नाहीत. तसेच ‘अच्छे दिन आयेंगे’ असे सांगणार्‍या आणि काळा पैसा भारतात आणू व प्रत्येक भारतीयांच्या खात्यामध्ये कमीत कमी 15 लाख जमा करण्याची दिवा स्वप्न दाखविणार्‍या मोदी सरकारचेच राज्यामध्ये सरकार असूनही या देशातील कष्टकरी, मध्यमवर्गीयांच्या घामाचा पैसा समृद्धी जीवन योजनेमध्ये गुंतविणार्‍या महेश मोतेवार यांच्यावर काही ठोस पावले उचलेली दिसत नाहीत.

‘समृद्ध जीवन’चे महेश मोतेवार यांना 420 फसवणुकीच्या गुन्ह्यात महेश मोतेवार उठझउ 299 प्रमाणे फरार घोषित करण्यात आले आहे. महेश मोतेवार महाराष्ट्र पोलिसांना गेल्या 2 वर्षापासून सापडले नाहीत. मोतेवारवर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरूम पोलिस ठाण्यात आहे 420 , 448 , 427 , 491 34 कलम अंतर्गत मोतेवारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

डेअरी प्रकल्पामध्ये भागीदारी देण्याचे आमिष दाखवून 35 लाख रूपयांना फसवल्याप्रकरणी 2012 मध्ये उमरगा कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. पोलिसांनी कोर्टात 2013 साली आरोपपत्र दाखल करताना मोतेवारला फरारी घोषीत केले आहे. मात्र, महेश मोतेवारला फसवणुकीच्या गुह्यात अजून पोलिस अटक करू शकले नाहीत.

काय आहे प्रकरण?

शिवचंद्र रेवते आणि सांगलीचे तात्यासाहेब शिवगौंडा यांच्या भागीदारीत येनेगूर येथे रेवते एग्रो कंपनी होती. त्यात पुढे या भागीदारीत फूट पडली. त्यामुळे कंपनी वादात अडकली, अशा वादात रेवते यांनी तात्यासाहेब शिवगौंडा यांना फसवणूक करत सदर कंपनी महेश मोतेवार यांना 85 लाखात विक्री केली. त्यामुळे शिवगौंडा यांनी रेवते यांच्यासह मोतेवार विरोधात उमरगा न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. 30 फेब्रुवारी 2010 रोजी गुन्हा नोंदवला गेला, यात महेश मोतेवार हे सह आरोपी आहेत. मात्र, या प्रकरणात महेश मोतेवार हजर झाले नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी मोतेवारांना घोषित केले आहे.

महेश मोतेवार विरोधात मध्यप्रदेशमध्ये वॉरन्ट काढले आहे. 2000 रु. चे इनाम ठेवले आहे. तरीही त्यांना पासपोर्ट मिळतात. परदेशात ते लोक भ्रमण करतात. ते मुजोर झाले आहेत. सेबीच्या सेटने 6 महिन्यांचे 2 वेळा एक्सटेंशनही दिले आहे.   -    नरेश जैन, अर्थतज्ज्ञ

- उन्मेष गुजराथी

‘समृद्ध जीवन’ची खाती सील करण्याचे आदेश, 420 महेश मोतेवारला दणका

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा चिटफंड घोटाळा 

420 मोतेवार यांच्या पापाचा घडा अखेर भरला. सेबीने बंदी आणल्यानंतरही तब्बल 525 कोटी रुपयांची रक्कम गुंतवणुकदारांकडून हडप केल्याप्रकरणी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने कडक पावले उचलली आहेत. मंत्रालयाने समृद्ध गु्रप कंपनीच्या सर्व बँकांची खाती तातडीने सील करण्याचे आदेश दिले आहेत. सहकार मंत्रालयाकडून याबाबत विशेष तपास सुरू होता. तो पूर्ण झाल्यानंतर हे आदेश देण्यात आले.

सेबीने बंदी आणूनही 525 कोटींचा महसूल टीव्ही चॅनल्स आणि संलग्न बिझिनेसमध्ये गुंतवला. त्यामुळे मोतेवारांवर याआधीच एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, समृद्ध जीवन गृपने विविध योजनांच्या माध्यमांतून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचाही आरोप आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग याबाबत विशेष तपास करत आहे.

मोतेवार त्यांच्या चॅनल्स व न्यूजपेपरमध्ये काम करणार्‍या बहुतेक कर्मचार्‍यांना कोणत्याही प्रकारचे कन्फर्मेशन लेटर दिले जात नाही. इतकेच नव्हे तर त्यांचा व समृद्ध जीवनमधील एजण्ट्सचा पीएफ व टीडीएसचे पैसेही सरकार दरबारी जमा करत नाही.- अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर.

मोतेवार यांचा पासपोर्ट जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. शेतकर्‍यांची व छोट्या-मोठ्या गुंतवणुकदारांची दिशाभूल करण्यासाठी महेश मोतेवार यांनी 'मी मराठी' व 'मी मराठी लाईव्ह' या प्रसारमाध्यमांचा दुरुपयोग केला आहे.- किरीट सोमैय्या, खासदार

हजारो सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व गुंतवणूकदार यांच्या घामाच्या पैशांची लूट करणारे 420 महेश मोतेवार यांच्या 'ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेड' कंपनीचे संचालक व कुख्यात पत्रकार कुमार केतकर व मैत्रेयच्या सर्वेसर्वा वर्षा सत्पाळकर यांच्या मास कम्युनिकेशनच्या हेड जयश्री देसाई यांची (केतकर व देसाई) धरपकड केल्यास मोतेवार व सत्पाळकर यांची संपूर्ण 'कुंडली'च बाहेर पडू शकते. महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉझिटर्स अ‍ॅक्ट (एमडीआयडी) हा कायदा या दोन कुख्यात पत्रकारांवर लागू करावा, अशी मागणीही हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे सचिव अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी केली आहे. पुनाळेकर यांची ही मागणी मान्य झाल्यानंतर केतकर व देसाई ही जोडगोळी कोणत्या तुरुंगात खडी फोडणार, अशी उत्सुकता मराठी प्रसारमाध्यमांमध्ये लागली आहे.

Directions to freeze accounts of “Samruddh Jeevan”

420 Mahesh Motewar receives a jolt by the Central Government

Biggest chit (cheat ?) fund fraud of Maharashtra

Unmesh Gujarathi

Finally the Motewar’s pot of sin is full. Union Cooperative Ministry has initiated harsh measures against Motewar for defrauding investors to the tune of Rs 525 crore, despite curbs imposed by SEBI. Union Cooperative Ministry has ordered sealing of all bank accounts of “Samruddh Group of Companies” immediately. The ministry issued these orders after investigating the matter threadbare.

Despite SEBI ban, Motewar had invested Rs 525 crore in a TV channel and allied businesses. As such an FIR was registered against him. Besides, Motewar is also accused of financial mismanagement through other schemes of “Samruddh Jeevan Group” and Economic Offences Wing (EOW) has been investigating the matter. No confirmation letter are given to employees working in the TV channel or newspaper run by Motewar. The amount recovered towards the Provident Fund and TDS from the salary of the employees and the agents of the “Samruddh Jeevan” is also not being deposited into the treasury, Advocate Sanjiv Punalekar alleged.

“The process of impounding Motewar’s passport is on. Mahesh Motwar has been misusing “Mee Marathi” and “Mee Marathi Live” to swindle the farmers and small investors’.

...Kirit Somaiya, MP

All mis-deeds of Motewar and Satpalkar ,who have defrauded farmers and investors, could be exposed if Kumar Ketkar, a “notorious” journalist and director of “Broadcast Initiative Limited” and Jayashri Desai, Head of the Varsha Satpalkar’s “Maitrey Mass Communication” are arrested.  

Sanjiv Punalekar, the advocate and Secretary of the Hindu Vidhidnya Parishad has demanded that two journalists-Ketkar and Desai, be booked under the “Maharashtra Protection of Depositors’ Act”. The media is anxious to know whether these journalists are booked under this act and are sent to face rigorous imprisonment.

‘मैत्रेय’कडून गुंतवणूकदारांना कोट्यवधींचा चुना; अब्जावधींची प्रॉपर्टी होणार जप्त?

• चिटफंडप्रकरणी वर्षा मधुसूदन सत्पाळकर यांना अटक होण्याची शक्यता
• हजारो गुंतवणूकदारांकडून गोळा केली कोट्यवधींची काळी माया
• ‘मैत्रेय’चे दस्तावेज तपासून सेबीने काढला निष्कर्ष

मुंबई : हजारो गुंतवणूकदारांना भूखंड देण्याच्या गोंडस नावाखाली त्यांच्याकडून बेकायदेशीररित्या कोट्यवधी रुपयांची काळी माया जमा करण्याच्या निष्कर्षावरून सेबीने मैत्रेयच्या सर्वेसर्वा वर्षा मधुसूदन सत्पाळकर यांना सार्वजनिकरित्या लोकांकडून ठेवी गोळा करण्यात प्रतिबंध घातला आहे. कोट्यवधींच्या चिटफंड घोटाळयातील सेबीने दोषी ठरवलेल्या सत्पाळकर यांना फौजदारी खटला दाखल करून कोणत्याही क्षणी अटक होवू शकते.

राज्यात असणार्‍या बोगस चिटफंड कंपन्यांच्या मालकांच्या मुसक्या लवकरच आवळल्या जाणार आहेत. अशा तब्बल 62 बोगस चिटफंड कंपन्याची यादी सरकारने बनवली आहे. यापैकी साईप्रसाद प्रॉपर्टी लिमिटेडचे प्रमुख बाळासाहेब भोपकर यांना नुकतीच अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या 15 बँकांतील 192 अकाऊंट खातीही सील करण्यात आली आहेत. हीच वेळ आता मैत्रेय प्लॉर्ट्स अँड स्ट्रक्चर्स प्रा. लि. चे वर्षा सत्पाळकर व जनार्दन परूळेकर यांच्यावर येणार आहे.

सेबीने दोषी ठरवलेल्या सत्पाळकर यांची मालमत्ता जप्त होवू शकते, त्यांच्या कंपनीची नोंदणी रद्द होवू शकते व वेळ पडल्यास त्यांना अटकही होवू शकते.

सन 1999 साली मधुसुदन सत्पाळकर यांनी नेटवर्क मार्कटिंगच्या माध्यमातून मैत्रेय कंपनी स्थापन केली. मात्र दुदैवाने मैत्रेयची स्थापना होऊन केवळ पाच वर्षे उलटली असताना त्यांचे निधन झाले. त्यांनतर त्यांच्या पत्नी वर्षा सत्पाळकर यांनी या उद्योगाची धुरा हाती घेतली व 10 वर्षांच्या कालावधीत रिअ‍ॅलिटी, पब्लिकेशन, हॉस्पिटॅलिटी, कम्युनिकेशन, रुरल ग्रोथ व्हेंचर आणि सोशल सर्विसेस अशा विविध क्षेत्रात प्रवेश केला. यासाठी लागणारा हजारो कोटी रुपयांचा पैसा त्यांनी चिटफंडच्या माध्यमातून गोळा केला. त्यासाठी त्यांनी गुंतवणूकदारांना भूखंड देण्याचे खोटे अमिष दाखवले. यासाठी मैत्रेय प्लॉटर्स अँड स्ट्रक्चर्स प्रा. लि. ही कंपनी स्थापन करून गोरगरिब गुंतवणूकदारांना चुना लावला.

गुंतवणूकदारांच्या घामातून जमवलेला काळा पैसा त्यांनी चित्रपट, प्रकाशन, रिअ‍ॅल्टी, रिसॉर्ट्स यांसारख्या वेगवेगळ्या बिझनेसमध्ये गुंतवला, अशी माहिती ज्येष्ठ आरटीआय कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी दिली आहे. 

सेबीने निर्बंध आणल्यावर सत्पाळकरांनी त्यांच्या चिटफंड कंपनीतील अधिकार्‍यांच्या नावाखाली पुन्हा नव्या नावाने विविध कंपन्या सुरू केल्या व नव्याने ठेवी घेण्यास सुरूवात  केली. या कंपनीतील फायनान्स डिपार्टमेण्टमध्ये काम करणारे विजय तावरे, प्रिटींग विभागात काम करणारे ज्ञानेश्‍वर वैद्य, जमिनींचे व्यवहार बघणारे अजित पाठारे यांच्या नावावर नव्या कंपन्या सत्पाळकरांनी सुरू केल्या असून त्यांच्याद्वारे नवीन लोकांकडून नव्याने ठेवी घेतल्या जात आहेत. या सर्व व्यक्तींची त्वरीत चौकशी करण्याची मागणिही तिरोडकर व सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप इनकर यांनी केली आहे.

मैत्रेय ग्रुपतर्फे प्रकाशित होणार्‍या ‘भटकंती’, ‘मैत्रीण’ ही मासिके व मैत्रेय प्रकाशन या संस्थांतही ही काळी माया गुंतवलेली आहे. 26 सप्टें 2014 रोजी त्यांनी ‘टपाल’ हा मराठी चित्रपट काढला होता. याशिवाय बोईसर येथील ‘मामाचा गाव रिसॉर्ट’मध्येही गुंतवणूकदारांच्याच घामाचा पैसा आहे. आजमितीला या चिटफंड कंपनीची 140 हून ऑफिसेस असून तेथून ठेवी गोळा केल्या जात आहेत. या सर्व ऑफिसेसला सील लावण्यात यावे, अशी मागणीही इनकर यांनी केली आहे.

मैत्रेयचे वसई, विरार, जळगाव व सांगली या भागांत अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प आहेत. नाशिकला 40 बंगल्यांचा पांडववन प्रकल्प आहे. मुंबईजवळ ससूनवघर येथे 97 शाही बंगल्यांचा प्रकल्प उभारला जातोय. नाशिकमध्ये मैत्रेय ग्रीन प्रकल्प उभा रहात आहे. या सर्व प्रकल्पासाठी उभारला गेलेला पैसा हा सत्पाळकरांनी बेकायदेशीररित्या जमा केला आहे, त्यामुळे या कोट्यवधी रुपयांच्या प्रॉपर्टीजला त्वरीत सील करण्यात यावे, असेही तिरोडकर यांनी सांगितले.

मी 2014 मार्चला सेबीला अर्ज करून विचारले की, मैत्रेय ग्रुपवर काही कारवाई केली का? त्यावर त्यांनी उत्तर दिले की, आम्ही 2 नोटीसा मैत्रेय ग्रुपच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांना पाठविल्या आहेत.
खरे तर मैत्रेय ग्रुपने त्यांचा संपूर्ण बिझनेस रेसॉर्ट आणि कन्स्ट्रक्शनमध्ये डायव्हर्ट केला आहे. यामध्ये प्रायव्हेट कंपन्यांचाही समावेश आहे. परंतु या कंपन्या ऑडिटमध्ये येत नाहीत. त्यांचा फंडींगसोर्सही कळत नाही. 

मी सेबीकडे मागणी केली की, मैत्रेय ग्रुपच्या सगळ्या ट्रान्झॅक्शन्सवर बंदी आणावी. त्यांचे अकाऊंट सील करावे आणि योग्य ती कारवाई करावी. परंतु सेबीने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यांना केवळ 2 नोटीसा पाठविल्या. नंतर त्यांना 18 महिन्यांचे एक्सटेंशनही दिले.

मी सेबीविरूध्द अपीलही दिले, परंतु त्यांनी ते नाकारले.या घोटाळ्यामध्ये जनतेचे काय? त्यांचे पैसे बुडणार. आता त्यांनी जनतेकडून पैसा गोळा करणे बंद केले आहे. परंतु अगोदर वसूल केलेल्या पैशांचे काय? यात फक्त ट्रस्टची भलाई आहे. जनतेची मात्र फसवणूक होत आहे.
-मंदार दसुरे, आरटीआय कार्यकर्ते  (नाव बदलले आहे) 

---------------------------------- ---------------------------------- --------

• चिटफंड प्रकरणातील 420 महेश मोतेवार यांच्याप्रमाणेच सत्पाळकर यांनाही प्रसिद्धी व पुरस्कारांची प्रचंड आवड आहे. यासाठी ते वेगवेगळ्या युक्त्या करीत असतात. वेळ पडल्यास पुरस्कार मॅनेजही करत असतात.
• या सर्व आरोपांबाबत मैत्रेयच्या मास कम्युनिकेशनच्या हेड जयश्री देसाई यांना विचारले असता त्यांनी हे आरोप जुने असल्याचे सांगितले.
• ‘मैत्रेय’ला नवीन ठेव योजना सादर न करण्याचे, कंपनीच्या संपत्ती व मालमत्तेच्या विल्हेवाटीस किंवा लोकांकडून मिळवलेल्या पैशाचा अन्यत्र विनियोग करण्यापासूनही मनाई करण्यात आली आहे.

- उन्मेष गुजराथी

सेनेतील मंत्र्यांच्या कामांना प्रसिद्धी देवू नका!

भाजपाचा अलिखित फतवा! ‘लोकराज्य’तून शिवसेनाप्रमुखांची उपेक्षाच; सेनेला वरचढ होवू न देण्याचे कारस्थान!

भाजपा-शिवसेना सरकारची वर्षपूर्ती नुकतीच झाली आहे. सरकार दोन पक्षांचे आहे, असे दाखविले जात असले तरी या सत्तेत शिवसेनेला कोणतीही किंमत नाही, हे वारंवार दिसून आलेले आहे. सत्ता स्थापनेपासूनच शिवसेनेला अत्यंत हीन दर्जाची वागणूक देत भाजपाने हिणवले आहे. सरकारच्या कार्यक्रमांनाही शिवसेनेला निमंत्रण दिले जात नाही. इतकेच नव्हे तर सेनेतील मंत्र्यांच्या कामांना प्रसिद्धीही न देण्याचे षडयंत्र भाजपने रचल्याची माहिती सरकारी माध्यमांतील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.

राज्यात शिवसेनेचे प्राबल्य वाढू नये व सर्वत्र केवळ भाजपचीच सत्ताकमळे उगवावीत, या राजकीय हेतूने राज्य मंत्रीमंडळातील शिवसेनेच्या निर्णयांना सरकार दरबारी कोणतीच प्रसिध्दी मिळू नये, यासाठी भाजपने पद्धतशीरपणे व्यूहरचना आखली आहे. हे षडयंत्र रचण्याचे आदेशही ‘नमो’ व अमित शहा या जोडगोळीने दिले असल्याचे सूत्रांकडून समजते. शिवसेनेचा वापर केवळ सत्ता  टिकण्यासाठी म्हणून करा, त्यांना डोईजड होवू देवू नका, या दृष्टीने सेनेतील मंत्र्यांच्या अगदी महत्त्वाच्या निर्णयांनाही प्रसिध्दी देवू नका, असा मौखिक आदेशही सरकारच्या मुखपत्रातील काम करणार्‍या संपादकीय विभागाला आला आहे. सरकारचे मुखपत्र असलेल्या ‘लोकराज्य’मधून शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या कामगिरीवर काही अपवाद वगळता कोणताही प्रकाशझोत तर सोडाच पण अवाक्षरही काढले जात नाही. 

प्रसिध्दीबरोबरच स्वतःची निगेटीव्ह पब्लिसिटी होवू नये, यासाठीही भाजपचा मिडीया सेल कार्यरत आहे. राज्यात घडलेले तूरडाळ प्रकरण व महसूलातील इतर घोटाळे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होऊ नयेत यासाठी त्यांनी 18 ‘निवडक’ पत्रकारांना अकरा दिवसांसाठी आसाम दर्शन घडवतेय. या लग्झरियस टूरचा अवाढव्य खर्च कोणी केला? (बोगस पदवी व दोन बायकांच्या वादात अडकलेले मंत्री बबनराव लोणीकर हा खर्च करणार असल्याचे समजते.) ‘अभ्यासदौरा’ या गोंडस नावाखाली आयोजित केलेली हीच टूर त्यांनी दुष्काळी भागात का नेली नाही? यात पीआर व मिडीया सेलच्या माणसांची खोगीरभरती कशासाठी? हा केवळ मिडीया ‘मॅनेज’ करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी प्रतिक्रियाही शिवसेनेच्या नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केली. 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना जावून 3 वर्ष पूर्ण झाली. केंद्र व राज्यात भाजपची सत्ता येण्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांनी कित्येक वर्षांपासून प्रयत्न केले होते. साहेबांचा अंत्यसंस्कार तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शासकीय इतमामात केला होता. आज साहेबांना जावून तीन वर्षे पूर्ण झाली. मात्र त्याचा उल्लेखही ‘लोकराज्य’मधून कुठेही झाला नाही.

राज्यात ‘शिवनेरी’च्या धर्तीवर ‘शिवशाही’ नावाने 500 बसेस सुरू करणार आहेत. परिवहन मंत्री रावते यांनी ही महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे. मात्र या निर्णयाचीही सरकार दरबारी प्रसिद्धीसाठी उपेक्षाच होणार आहे. आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांची राजीव गांधी जीवनदायी योजनेच्या धर्तीवर बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य संजीवनी योजना तीन महिने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाची प्रतिक्षा करत आहे. युती सरकारमध्ये लाल दिव्याची गाडी फिरवणारे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकहिताचे असंख्य क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत.

मात्र, राज्यातून शिवसेनेला दाबण्याचे हे कारस्थान आहे. सरकारी माध्यमांतून शिवसेनेच्या क्रांतीकारी कामगिरींवरही दुर्लक्ष करा, त्यांना अनुल्लेखाने मारा, असा अलिखित आदेशही आहे. यामुळे शिवसैनिक संतप्त आहेत. हा उद्रेक मुंबईतील पालिका निवडणुकांत होण्याची शक्यता आहे.

---------------------------------------------------

बोगस डिग्रीचे विनोद तावडे प्रसिध्दीच्या झोतात राहण्यासाठी अहोरात्र धडपडत असतात. त्यासाठी त्यांनी तगडा पगार देवून चांगले जनसंपर्क अधिकारीही हायर केले आहेत. प्रत्यक्ष कामांपेक्षा त्यांचा भर हा कायमच प्रसिध्दीवर राहिलेला आहे. स्वतःच्या इमेज बिल्डींगसाठी ते ‘सेवार्थ’ नावाचे मासिकही चालवतात. आजमितीला स्वस्त व सवंग प्रसिध्दीसाठी अग्रेसर असणार्‍या मंत्र्यामध्ये त्यांचे नाव सर्वोच्च स्थानी आहे.

---------------------------------------------------

शिवसेनेने एखादी योजना आणली की त्यांना काउण्टर करणारी योजना भाजपाचे आमदार आशीष शेलार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे घेवून जातात व त्या योजना, निर्णयाला क्षणार्धात मान्यताही मिळते. उदा. डीपी प्लॅन, आरे कारशेड इत्यादी. थोडक्यात, शिवसेनेला क्रेडिट मिळू नये यासाठी भाजपची ही सारी धडपड असते. 

---------------------------------------------------

वास्तविक शिवसेनेची स्थापना 1966 सालची व भाजपची  स्थापना 1988 सालची. यादृष्टीने भाजपने शिवसेनेला दुर्लक्षित करण्याची भूमिका अत्यंत चुकिची आहे. भाजपावाले आपल्याच मस्तीत गुंग असल्याचे चित्र आहे. मात्र शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या ‘सामना’तून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपावरील नकारात्मक बातम्यांना ठळक प्रसिद्धी दिली जाते. कोणत्याही परिस्थितीत केंद्रातील मंत्रीपद मिळवण्यासाठी कार्यकारी संपादक व खासदार संजय राऊत यांची ही स्ट्रॅटेजी असल्याची माहितीही भाजपच्या प्रवक्त्याने दिली आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर ‘दोपहर का सामना’चे कार्यकारी संपादक प्रेम शुक्ला यांनी ‘नमों’चा बाप काढल्याचे अद्यापही नमोंच्या स्मरणात आहे. त्याचे बील मात्र राऊतांवर फाडले गेल्यामुळे ‘नमो’ राऊतांवर नाराज आहेत, या नाराजीचा फटका राऊतांना बसत आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेही हा खेळ मजेत पहात आहेत. जणू दुसर्‍याच्या काठीने साप मारल्यांचा ते आनंद घेत असावेत. अशी माहिती भाजपाच्या एका प्रवक्त्याने नाव न देण्याच्या अटीवर दिली.

---------------------------------------------------

‘महायुती’ सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय

एमआयडीसीबाहेरच्या क्षेत्रातील उद्योगांसाठी राज्य सरकारने चटईक्षेत्र निर्देशांक 0.2 वरून 1 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय 5 जून रोजी घेतला.

प्रतिकूल अहवाल देऊन उद्योजकांची सतावणूक करण्याच्या प्रकारांना लगाम घालण्यासाठी ठोस पावले उचलली. निरीक्षकांना आपला तपासणी अहवाल 72 तासांच्या आत सादर करण्याचे आणि तो अहवाल वेबसाइटवर झळकवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनाही उद्योगाच्या तपासणीचा अहवाल 24 तासांच्या आत वेबसाइटवर झळकवणे बंधनकारक केले आहे.

उद्योगासाठी  लागणार्‍या परवान्यांची संख्या कमी करून 75 वरून 37 वर आणली आहे. ती आणखी 25 पर्यंत खाली आणण्यासाठी सध्या काम सुरू आहे.

चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून त्याद्वारे 20 लाख रोजगार उपलब्ध .

- उन्मेष गुजराथी

“Mahesh Motewar’s cup of sins is full”

Bharatkumar Raut tenders resignation; Kumar Ketkar may land in prison

English Version

The days of Mahesh Motewar, who has alleged defrauded lakhs of investors for an amount of over Rs 1700 crore are numbered and there are signs that he would be arrested soon. Consequently a series of resignations are being tendered in “Mee Marathi”.

“Mee Marathi” CEO Supriya Kanse and former Shiv Sena MP Bharatkumar Raut have already resigned from the directorship of the company. But another director Kumar Ketkar is still continuing in his post and has been doing liaison work for Motewar. If Motewar is booked under the stringent  Maharashtra Protection of Depositors’ Act (MPDA), even Ketkar would be required to serve a prison term with hard labour.

“Samruddh Jeevan” a company controlling “Mee Marathi” and “Live India” TV channels has been in talks for various reasons for the last few days. Now after SEBI’s action, the reality has come to the fore. We have already published stories about how the owner of “Samruddh Jeevan” made his sweetheart, Supriya Kanse, a CEO of “Mee Marathi”, bypassing all rules. The dispute over property has began in the group. Motewar who deserted his real wife for his sweetheart is now entangled in legal complexities. This story is more colourful than the Indrani Mukherjea case.

How Kumar Ketkar and Bharatkumar Raut are working in an institute run by a swindler, who has swindled thousands of investors for crores of rupees, is a big puzzle. Nikhil Wagle has already left earlier. Bharatkumar Raut, put in his papers on Thursday. Though late, both have rectified their “mistake”. But Kumar Ketkar, who preaches morality to the world, is still stuck with Motewar’s company. How one can tolerate “Nobility” of a double-standard man Ketkar ? This leads to only one conclusion...now no one is bothered about Ketkar or he wants to retain an office of profit in his old age.  Ketkar does not seem to be interested in adhering to morality.  

   

“I am interested in social work. I am always busy. I am not interested in any controversy. As such I have resigned from the post of  “Director and “Media adviser” of “Mee Marathi”- Bharatkumar Raut.

“SEBI usually does not accept a complaint. When common men approach police, they are directed to SEBI. But SEBI does not register small frauds. SEBI inquires only if the fraud is worth over Rs 100 crore. The inquiry of any matter, takes 12 to 13 years. In the intervening period,these fraudsters siphon off money and send it abroad. They open new companies. The poor people do not give cheques. They shell out Rs 1000 to Rs 2000.  Now a warrant has been issued against Mahesh Motewar by authorities in Madhya Pradesh. An award of Rs 2000 has also been announced for information about Motewar. Yet such fraudsters get passport. They roam abroad. They have become thick-skinned. In this case, the SEBI has granted six monthly extensions twice.
- Naresh Jain, Economist 

“The press freedom begins with once’s own newspaper. Some of the thick-skinned editors do not bother even to know how the owner earns money. When trapped in legalities, they desert their owners and run away. This has been proved by Bharatkumar Raut’s resignation once again. Those owners who earn money by illegitimate means, throw a gauntlet of shielding their black deeds before senior editors. If they fail to prove and protect their owners, they are thrown out of job. This attitude is seen in the way management shown a door to Bharatkumar Raut. It is known fact that Motewar asked him to resign.”- Ketan Tirodkar, Senior RTI activist      

“Mahesh Motwar defrauded investors and amassed black money. He transferred money to those companies on which SEBI or other departments had imposed curbs. He collected money from farmers in the name of sheeps and goats. He has diverted this money to his seven star hotels, malls, aeroplanes  and Hindi and Marathi TV channels. SEBI in its report has clearly concluded that he has cheated poor people and investors.”

- Kirit Somaiya, BJP MP

“There is a correlation between the action taken by the Pune Police against the “Samruddh Jeevan” company and the resignations by staff  of “Mee Marathi”. Supriya Kanse was appointed as a CEO of “Mee Marathi” by Motewar. Besides, this post was specially created using funds of “Samruddh Jeevan” for “Mee Marathi”. As such it is clear that after “Samruddh Jeevan” becomes insolvent, the inquiry will be held into the irregularities in “Me Marathi” and  the responsibility of submitting relevant papers would fall on the controlling the company. Whenever a company becomes defunct due to embezzlement of funds and irregularities, all the directors of the company are required to answer to Central Bureau of Investigation(CBI) and Enforcement Directorate(ED) whether legal formalities were completed or not. There has been past experience that if there are irregularities in documents or if the documents are misplaced, those controlling the affairs run away installing a dummy person at the helm. A series of resignations in “Mee Marathi” is the repetition of history.”...- Sanjiv Punalekar, Secretary, ‘Hindu Vidhidnya Parishad’ (HVP)

“ The big editors collude with the system and protect each others financial interest. In such situation the common men bear the brunt of financial loss. I describe these bigwigs as “Coalition of Connected People”. Such coalitions are extremely dangerous to democracy and to the people oriented transparent administration. As such all these so called bigwigs should be exposed and a stringent action is taken against them. Such corrupt and unholy financial nexus, give birth to yellow journalism and corrodes the fourth pillar of the democracy. This is extremely dangerous for any democracy.”
- Rajan Raje, 

President, Dharmrajya Paksh

BJP MP Kirit Somaiya alleged that former Union Minister and NCP President Sharad Pawar and former Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar have been shielding “Samruddh Jeevan” company, responsible for the alleged misuse of investors’ money. This company carried out the transactions worth nearly Rs 463 crore and defrauded the lakhs of investors despite curbs imposed by SEBI, he said adding that Motewar has lost the entire money and as such he should be arrested at once.

The “Samruddh Jeevan Multi Co-op Society, used over Rs 426 crore collected through chit fund, for investing in the malls, TV channel and other business, despite SEBI’s restrictions. Now the chances of investors receiving money back is remote, Somaiya alleged. He quoted a report of the state cooperative ministry for 2015 in support of his claim.

“The matter would not have gone to this extent, if the former Congress-NCP Government was to take action in time”, Somaiya said demanding that criminal proceedings be launched against Mahesh Motewar and bank accounts of the directors of “Samruddh Jeevan” and its sister concerns be sealed. Somaiya also called on Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh and Union Minister of State for Information and Broadcasting Rajwardhan Rathore and briefed them about this matter. 

“Motewar is publicity crazy. To swindle the hard earned money of poor people is like sucking their  blood. To organise mega blood donation camps is Motwar’s old trick.Besides he has also gained “publicity” through the “managed” awards and honourary degrees. This entire matter has to be investigated” Senior Social Worker Dilip Inakar said.

Who looted investors through chit fund ?

SEBI has banned “Samruddh Jeevan”, “Saiprasad” and  “ Landmark”. Besides, SEBI inquiry is on into the activities of “Hari Om”, “Pearl Agro”, “Twinkle Plants and Projects” and “Om Goenka” and SEBI has directed Maharashtra Government, to take action against these firms after preliminary inquiry.

An offence was registered against “KBC” when it came to the fore that this chit fund company had defrauded several investors from Maharashtra. A needle of suspicion is also been moving around other companies.. “Garware Club House”, “Cytrus Hotels”, “ Orange Holidays, “Enmart Retails”,”Gurupasad”,” Virgin Gold International” and “Mire Realtors”.

In Maharashtra nearly 162 chit fund companies have defrauded public for over Rs.40,000

crore. As such the state government should take action against these companies, Somaiya has urged Chief Minister Devendra Fadnavis. He has also presented the  list of 162 fraudulent companies to the CM. The list includes: “Enmart”, “KBC”, “Samruddh Jeevan”, “Orange Holidays”,  “Saiprasad”, “Garware”, “Shri Surya”, “Pearls”, “Hari Om’ and “Twinkle”. When contacted for comments, these companies didn’t respond.

Motewar collected over Rs 1700 crore money from the road side vegetable vendors, autorickshawmen and other working class and invested in his own companies. This is pure cheating. Mahesh Motewar and Kumar Ketkar could not be reached despite repeated attempts.

- Unmesh Gujarathi

420 महेश मोतेवारांच्या पापाचा घडा भरला! भारतकुमार राऊतांचा राजीनामा !!

'समृद्ध जीवन'मधून भारतकुमार राऊतांचा राजीनामा ! कुमार केतकर मात्र अद्यापही पदावर

लाखो गुंतवणूकदारांना 1700 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा चुना लावणार्‍या 420 महेश मोतेवारांची शंभरी आता भरली आहे. त्यांना लवकरच अटक होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे मी मराठीतही सध्या राजीनामा सत्र सुरु झालेले आहे. सीईओ सुप्रिया कणसेंसोबत आता शिवसेनेचे माजी खासदार भारतकुमार राऊत यांनीही त्यांच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे. मात्र दुसरे संचालक कुमार केतकर मात्र अद्यापही पदावर असून, मोतेवारांसाठी लायझनिंगची कामे करत आहेत. मात्र महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स अ‍ॅक्ट (एमपीडीए) लागू झाला तर लाचार केतकरांनाही मोतेवारांप्रमाणे तुरुंगात खडी फोडायला जावे लागणार आहे.

- उन्मेष गुजराथी

मी मराठी आणि लाईव्ह इंडिया या दोन्ही टि.व्ही चॅनल्सचे संचलन करणारी समृद्ध जीवन कंपनी अनेक कारणाने काही दिवस चर्चेत होती. सेबीने केलेल्या कारवाईनंतर आता हा खरा भोपळा फुटला आहे. समृद्ध जीवन कंपनीच्या मालकाने आपल्या प्रेयसीलाच सीईओ कसे बनवले ? याच्याही सुरस कथा आम्ही जगजाहीर केल्या आहेत. इस्टेटीवरून भांडणे सुरू झाली आहेत. आपल्या प्रेयसेसाठी लग्नाच्या बायकोला सोडून देणारा मोतेवार आता पूर्णत: कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे. इंद्राणी मुखर्जी प्रकरणापेक्षाही हे प्रकरण आधिक रंगतदार आहे.

देशभरातून हजारो गुंतवणूकदारांना कोट्यवधीचा चुना लावणार्‍या भामट्या माणसाच्या संस्थेत कुमार केतकर आणि भारतकुमार राऊत ही माणसे कशी काम करतात, हे कोडेच आहे.

निखिल वागळे यातून अगोदरच बाहेर पडलेत. गुरूवारी भारतकुमार राऊत यांनीही राजीनामा दिला. या दोघांनी उशिरा का होईना पण आपली चुक सुधारली आहे. मात्र नैतिकतेचा डांगोरा पिटणारे आणि जगाला शहाणपणाचे डोस पाजणारे कुमार केतकर अजूनही मोतेवारांना चिकटून आहेत. अशा दुटप्पी माणसांचा आदर्शवाद कसा खपवून घ्यायचा, याचा एकच अर्थ निघतो की, केतकरांना आता कोणीही उभे करत नाही किंवा त्यांना म्हातारपणातही लाभाचे पद हवे आहे. त्यासाठी कुठलीही नितीमत्ता आणि संकेत पाळण्याची त्यांची इच्छा दिसत नाही. 

मला सामाजिक कार्याची आवड आहे. मी कायमच त्या कामात व्यस्त असतो. कोणत्याही वादविदात पडण्याची मला इच्छा नाही. यामुळे मी या कंपनीच्या संचालक व माध्यम सल्लागार या पदांचा राजीनामा दिला आहे.
- भारतकुमार राऊत, माजी खासदार

सेबीकडे तक्रार येतच नाही. सर्वसामान्य व्यक्ती जेव्हा पोलीसात तक्रार घेऊन जातात तेव्हा त्यांना सांगतात सेबीकडे जा. मात्र सेबी किरकोळ स्वरूपाची तक्रार घेतच नाही. सेबी चौकशी करते 100 करोडच्यावर तेव्हा त्यामध्ये फारच मोठा कालावधी जातो. जवळजवळ 12 ते 13 वर्षांचा कालावधी लागतो. त्या काळात हे लोक विदेशात सायपन ऑफ काढतात. दुसर्‍या कंपन्या काढतात. गरिबांकडून चेक मिळत नाही. त्यांना 1000, 2000 ची कॅश मिळते त्याचा ते  लाभ घेतात. महेश मोतेवार विरोधात मध्यप्रदेशमध्ये वॉरन्ट काढले आहे. 2000 रु. चे इनाम ठेवले आहे. तरीही त्यांना पासपोर्ट मिळतात. परदेशात ते लोक भ्रमण करतात. ते मुजोर झाले आहेत. सेबीच्या सेटने 6 महिन्यांचे 2 वेळा एक्सटेंशनही दिले आहे.

- नरेश जैन, अर्थतज्ज्ञ

वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची सुरुवात ही स्वतःच्या वृत्तपत्रापासून होते. वृत्तपत्राचे मालक हे कोणत्या मार्गाने पैसा कमवतात याची काही निगरगट्ट संपादकांना फिकीर नसते. जेव्हा कायद्याची यंत्रणा गळयापर्यंत येते तेव्हा ते लोक मालकाची साथ सोडून पळून जातात. भारतकुमार राऊत यांच्या राजीनाम्यामुळे ही गोष्ट पुन्हा दिसून आली. वाईट मार्गाने पैसे कमविणार्‍या मॅनेजमेंट वरीष्ठ पत्रकारांना आपली काळी कृत्य दाबण्याकरीता सुपारी देतात. ती सुपारी त्यांना वेळेत वाजवता आली नाही तर त्यांना नोकरीवरून काढलं जातं. भारतकुमार राऊत यांच्या गच्छंतीमध्ये हा एक दृष्टीकोन दिसून येतोय. राऊत यांनी दिलेला राजीनामा हा त्यांच्या हकालपट्टीचा भाग आहे. मोतेवारने त्यांना सक्तीने राजीनामा देण्यास सांगितले होते, हे जगजाहिर आहे.
- केतन तिरोडकर, ज्येष्ठ आरटिआय कार्यकर्ते   

महेश मोतेवर यांनी सर्व गुंतवणूकदारांची फसवणूक करुन काळी माया जमा केली आहे. ज्या कंपन्यांवर सेबीने किंवा इतर विभागाने प्रतिबंध घातलेत त्या कंपनीत पैसा ट्रान्सफर केला. शेतकर्‍यांकडून शेळी, मेंढीच्या नावाने पैसे घेतले. ते सगळे पैसे मोतेवारने आपल्या सेवेन स्टार हॉटेल्स, मॉल्स, विमान आणि हिंदी, मराठी दोन्ही चॅनल्ससाठी डायव्हर्ट केले आहेत. नियमबाह्य पद्धतीने गोरगरिबांची व  गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली. असा स्पष्ट निष्कर्ष या अहवालात आहे.

किरीट सोमैय्या, खासदार

समृद्ध जीवनवर पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई आणि मी मराठी चालवणार्‍या कंपनीमध्ये सुरु झालेले राजीनामा सत्र यांचा थेट संबंध आहे. मी मराठीच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी म्हणून सुप्रिया कणसे यांना महेश मोतेवार यांनी निवडले होते. त्याचबरोबर समृद्ध जीवनमधून मी मराठीमध्ये सीईओ हे पद त्यांच्यासाठी निर्माण केले होते. त्यामुळे समृद्ध जीवन बुडीत निघाल्यानंतर मी मराठीची पूर्ण चौकशी होणार आणि यामध्ये ज्यांच्याकडे कंपनीची सुत्रे आहेत, त्यांच्यावर सर्व कागदपत्रे सादर करण्याची जबाबदारी येऊन पडणार हे स्पष्ट आहे. ज्यावेळी एखादी कंपनी अपहार किंवा गैरव्यवहारामुळे बंद पडते तेव्हा तिच्या संचालकांना सर्व कागदपत्रे तसेच कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाली आहे की नाही याचा जाब केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) तसंच सक्तवसूली संचलनालय (ईडी) इत्यादींना द्यावा लागतो. कागदपत्रांमध्ये घोटाळा असेल किंवा कागदपत्रे गहाळ केली असतील तर एखाद्या डमीला पदावर बसवून अपहाराचे सूत्रधार पळ काढतात, असा अनुभव कित्येकदा यापूर्वीही आलेला आहे. त्यामुळे मी मराठीमधील राजीनामा सत्र ही याच इतिहासाची पुनरावृत्ती आहे.
- संजीव पुनाळेकर सचिव, हिंदू विधिज्ञ परिषद

जे बडे पत्रकार आहेत ते संपूर्ण व्यवस्थेशी संधान बांधून असतात आणि आपापसात आर्थिक हितसंबंधांची ते जपणूक करत असतात. त्यात आर्थिक नुकसान होऊन जनतेचा नाहक बळी जातो. या बड्या धेंडांना मी ‘कोअ‍ॅलिशन ऑफ कनेक्टेड पिपल’ म्हणतो. भारतातील लोकशाहीसाठी आणि पारदर्शक व लोकाभिमूख कारभारासाठी हे अत्यंत हानिकारक आहे. यात गुंतलेल्या सगळया बड्या धेंडांचा पर्दाफाश करून त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. या अशा भ्रष्ट व अनिष्ट आर्थिक हितसंबंधातून ङ्गपीत पत्रकारीताफ जन्माला येते आणि लोकशाहीचा सगळ्यात महत्वाचा व मोठा चौथा आधारस्तंभ आहे तो पोखरला जाऊन कमकुवत होतो. हे कुठल्याही राष्ट्रासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

राजन राजे, अध्यक्ष, धर्मराज्य पक्ष 

लक्षावधी गुंतवणूकदारांच्या निधीचा गैरवापर करणार्‍या ‘समृद्ध जीवन’ला माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभय दिल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमैय्या यांनी केला. सेबीचे प्रतिबंध असतानाही या कंपनीने तब्बल 463 कोटींचे व्यवहार केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

लाखो गुंतवणूकदारांना गंडा घालणार्‍या ‘समृद्ध जीवन’ने सेबीचे प्रतिबंध असतानाही तब्बल 426 कोटींचे व्यवहार करुन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप भाजपचे खासदार किरीट सोमैय्यांनी केला आहे. तसेच मोतेवार यांनी गुंतवणुकदारांचे सगळे पैसे बुडवले असून सरकारने त्यांना त्वरित अटक करावी अशी मागणी सोमैय्यांनी केली आहे

समृद्ध जीवन मल्टी को.ऑ. सोसायटीने चीट फंडच्या माध्यमातून जमा केलेले 426 कोटी रुपये मॉल, इतर बिझनेस आणि टि.व्ही चॅनेलमधे सेबीच्या निर्बधानंतरही वापरले आहेत आणि ते लोकांना परत केले जाण्याची शक्यता शुन्य आहे असा खळबळजनक आरोपही किरीट सोमैय्यांनी केला आहे. यासाठी सोमैय्या यांनी कोऑपरेटीव्ह मिनीस्ट्रीच्या 2015 चा रिपोर्टचा दाखला दिला आहे.

आघाडी सरकारने वेळीच कारवाई केली असती तर हे प्रकरण एवढे वाढलेच नसते असेही सोमैय्या म्हणाले. त्यामुळे याप्रकरणी महेश मोतेवार यांच्यावर फौजदारी कारवाई करुन त्यांची आणि संचालकांची बँक खाती जप्त करण्यात यावीत अशी मागणी किरीट सोमैय्या यांनी केली आहे. यासंदर्भात ते कृषीमंत्री राधामोहन सिंग आणि माहिती प्रसारण राज्यमंत्री राजवर्धन राठोड यांना भेटले.

याप्रकरणी मोतेवार यांच्यावर फौजदारी कारवाई करुन त्यांची आणि संचालकांची  बँक खाती जप्त करण्यात यावीत अशी मागणी किरीट सोमैय्या यांनी केली आहे.

मातेवारांना प्रसिध्दीची प्रचंड हौस आहे. लाखो गोरगरिबांच्या कष्टाच्या कमाईवर डल्ला मारायचा, हा त्यांचा रक्त शोषून घेण्याचा प्रकार आहे. आणि त्यानंतर स्वस्त प्रसिध्दीसाठी महारक्तदान शिबीरे भरवायची, ही 420 मोतेवारांची जुनीच तंत्रे. मॅनेज केलेले पुरस्कार व मानद पदव्या यातूनही मोतेवारांनी वारेमाप प्रसिद्धी मिळवली. या सगळ्यांची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. अशी माहिती ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप इनकर यांनी दिली.

चिटफंडातून कोणी लुटले?

समृद्ध जीवन आणि साईप्रसाद लॅण्डमार्क या चिटफंड कंपन्यांना प्रतिबंध घातला आहे.

हरी ओम, पर्ल अग्रो, ट्विंकल प्लांट्स अँड प्रोजेक्ट, ओम गोएंका या कंपन्यांची सेबीतर्फे चौकशी सुरु आहे. मात्र प्राथमिक चौकशीनंतर राज्य सरकारला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केबीसीने महाराष्ट्रातील अनेक गुंतवणुकदारांना गंडा घातल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर या चिटफंड कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तर गरवारे क्लब हाऊस, सायट्रस हॉटेल्स,ऑरेंज हॉलिडेज, एनमार्ट रिटेल्स गुरुप्रसाद, व्हर्जिन गोल्ड इंटरनॅशनल, मीरा रिअलटर्स या चिटफंड कंपन्या संशयाच्या फेर्‍यात आहेत.

महाराष्ट्रात 162 चिटफंड कंपन्यांनी राज्यातील जनतेचे 40 हजार कोटी लुटले आहेत. या चिटफंड कंपन्यांवर राज्य सरकारने कारवाई करावी अशी मागणी भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यावेळी खासदार सोमय्या यांनी मुख्यमंत्र्यांना या घोटाळा करणार्‍या 162 कंपन्यांची यादीच सादर केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रकरणी तातडीने पावले टाकली जातील असे आश्‍वासन दिले आहे. एनमार्ट, केबीसी, समृद्ध जीवन, ऑरेंज हॉलिडेज कंपनी, साईप्रसाद, गरवारे, श्री सुर्या, पर्ल्स, हरी ओम, मीरा, ट्विंकल आदी चिटफंड कंपन्यांचा यात समावेश आहे. या कंपन्यांकडून अद्याप कोणतेही प्रतिक्रिया आली नाही.

रस्त्यावर भाजीपाला विकणारे, रिक्षाचालक यांसारख्या सर्वसामान्यांनी आपल्या कष्टाची पुंजी महेश मोतेवार या 420 आरोपीच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवली. त्यातून 1700 कोटींहून अधिक रुपयांची माया जमा केली. ही जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे. याबाबत प्रतिक्रियेसाठी महेश मोतेवर, कुमार केतकर यांना संपर्क साधला असता तो होवू शकला नाही.

- उन्मेष गुजराथी

एका समर्पित जीवनाचा अंत हिंदुत्त्वाचा आणखी एक तारा निखळला !

'बाबरी' पाडल्यानंतर भाजपचे नेते सुंदरलाल भंडारी यांनी वक्तव्य केले होते की, 'बाबरी'चा ढाचा शिवसैनिकांनी उद्धवस्त केला आहे; त्यानंतर भंडारी यांच्या वक्तव्याला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी उत्तर देताना म्हटले होते की, जर बाबरी शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर त्या शिवसैनिकांचा मला अभिमान आहे. या वक्तव्याची आज प्रकर्षाने आठवण होत आहे. आजच्याच दिवशी हिंदुत्त्वाचा गजर निधड्या छातीने देणाऱ्या बाळासाहेबांना जावून तीन वर्ष झाली आहेत. त्यानंतर बरोबर याच  दिवशी दुर्दैवाने हिंदुत्त्वासाठी संपुर्ण आयुष्य खर्ची घालणारे अशोक सिंघल यांनी आपला देह ठेवला.

1992 साली बाळासाहेबांच्या व्यक्तव्यावरुन जगभरात वादळ उठले होते. या वादळाची ज्यांनी निर्मिती केली.त्यासाठी वारंवार धर्मसंसदा, संतबैठका, धर्मसभा आदिंमधून केलेल्या जागृतींमुळे निद्रिस्त हिंदू समाज जागृत झाला. आज त्या महायोद्धा अशोक सिंघल यांची प्राणज्योत मालवली, हा दुदैवी योग आहे.हिंदुत्त्वाच्या क्षितीजावरचा दुसरा ताराही निखळला.

मिनाक्षीपुरम  येथे जेव्हा दलितांचे झपाट्याने इस्लामीकरण सुरू झाले होते, तेव्हा त्यांना विधायक मार्गाने अटकाव घालणे, अत्यंत आवश्यक होते.अशावेळी विश्वहिंदू परिषदेच्या माध्यमातून अशोकजींनी त्या धर्मांतरीत दलितांपैकी बहुतेकांना पुन्हा हिंदू धर्माच्या कक्षेत आणलं. त्यांना व्यासपीठ दिले, नवा आत्मविश्वासही दिला. त्यांचे हे राष्ट्रीय कार्य वाखणण्याजोगे आहे.

1990 मध्ये राम मंदिर आंदोलनात सिंघल यांचा सक्रिय सहभाग होता. या आंदोलनामुळेच सिंघल देशभरात चर्चेत आले. त्यांच्याच कुशल नेतृत्वाखाली उभारलेल्या लढ्यातून पुढे राम जन्मभूमी मुक्त झाली. या ऐतिहासिक आंदोलनामुळे हिंदुत्वाच्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांसाठी सिंघल यांचा जीवनपट कायम प्रेरणा देत राहील.

सिंघल यांच्यावर सरसंघचालक गोळवळकर गुरुजींचा मोठा प्रभाव होता. पदव्युत्तर शिक्षणानंतर त्यांनी संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक म्हणून काम केले. सुरुवातीला उत्तर प्रदेशात त्यानंतर त्यांनी दिल्ली व हरियाणाचे प्रांत प्रचारक म्हणूनही काम केले. 1980 साली त्यांची विश्व हिंदू परिषदेचे सहसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तर 1985 साली त्यांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर 2011 पर्यंत त्यांनी विहिंपचे अध्यक्षपद भूषवले.

अशोक सिंघल यांचा जन्म 15 सप्टेंबर 1926 रोजी आग्रा येथे झाला. 1942 साली ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सामील झाले. देशाच्या फाळणीनंतर 1948 मध्ये संघावर बंदी घालण्यात आली. त्यावेळी त्यांना तुरुंगातही पाठवण्यात आले होते. तुरुंगातून सुटल्यानंतर सिंघल यांनी 1950 साली वाराणसी हिंदू युनिव्हर्सिटी ऑफ  टेक्नॉलॉजी येथून मेटलर्जिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली.

असे बनले संघ प्रचारक
1947 मध्ये देशाच्या फाळणीनंतर ते पूर्णपणे संघात काम करू लागले. 1948 मध्ये संघावर बंदी घालण्यात आली त्यावेळी त्यांना तुरुंगातही पाठवण्यात आले होते. तुरुंगातून सुटल्यानंतर त्यांनी इंजिनिअरिंग पूर्ण केले. सिंघल यांच्यावर सरसंघचालक गोळवळकर गुरुजींचा मोठा प्रभाव होता. ते दीर्घकाळ प्रचारक म्हणून कानपूरमध्ये राहिले.
1975 ते 1977 पर्यंत देशात आणीबाणी आणि संघावर बंदी होती. त्याकाळात इंदिरा गांधींच्या सरकारविरोधी आंदोलनातही सहभागी झाले.
आणीबाणी संपल्यानंतर ते दिल्ली प्रांताचे प्रचारक बनले.
1981 मध्ये दिल्लीत एक हिंदु संमेलन झाले. त्यात मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. त्यानंतर सिंघल यांना विश्व हिंदु परिषदेची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
नव्वदच्या दशकात राम जन्मभूमी आंदोलनात विश्व हिंदु परिषद आघाडीवर असल्याने सिंघल देशभरात चर्चेत आले.
देशात विश्व हिंदु परिषदेची ओळख निर्माण करण्याचे श्रेय सिंघल यांनाच जाते.
---------------------------------------------------------------------------

"राम मंदिराचे बांधकाम हे इस्लामच्या विरोधात नाही. अयोध्या, काशी आणि मथुरा यांवरील अधिकार मागे घेऊन मुसलमानांनी शांततेत रहावे. यामुळे हिंदू आणि मुसलमान यांच्यातील मधुर संबंध दृढ रहातील."
- अशोक सिंघल
---------------------------------------------------------------------------

- उन्मेष गुजराथी

लाखो गुंतवणूकदारांचे तळतळाट भोवणार ; मी मराठीचा गाशा गुंडाळणार !

सुप्रिया कणसे यांचा राजीनामा; 
कुमार केतकरांनाही खावी लागणार तुरूंगाची हवा

सुमारे 700 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची काळी माया जमवणार्‍या महेश मोतेवार यांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश थेट केंद्र सरकारने सीबीआयला दिल्यामुळे मोतेवारांना आता तुरूंगाची हवा खावी लागणार आहे. यामुळे धास्तावलेल्या मी मराठीच्या सीईओ सुप्रिया कणसे यांनी त्यांच्या पदाचा नुकताच राजीनामा दिला आहे. सुप्रिया या मोतेवार याच्या 'खास' मर्जीतल्या मानल्या जातात. 

------------------------------

महेश मोतेवार  यांच्या समृद्ध जीवन फुड्स लिमिटेडविरोधात सेबीने फौजदारी तक्रार दाखल केल्यानंतर जेमतेम एक आठवडा पूर्ण होण्यापूर्वीच ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेड कंपनीच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुप्रिया कणसे यांनी पदाचा राजीनामा दिला. या दोन घटनांमधील कार्यकारणभावाचा पोलिस आणि राज्य सरकारने गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.

२०१३ साली सेबीने  समृद्ध जीवनवर ठेवी घेण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतर शेकडो कोटी रुपयांच्या ठेवी या कंपनीने स्वीकारल्या आणि सेबीच्या आदेशाचे उघड उल्लंघन केले.  हे पैसे आता समृद्ध जीवन कंपनी परत कशी करणार हा यक्षप्रश्न आहे.  मोतेवार  आणि अन्य संचालकांना पोलिस तक्रारीत आरोपी करण्यात आले आहे. गुंतवणुकदारांचे पैसे परत न केल्यास या सर्वांना अटक केली जाईल. महाराष्ट्र गुंतवणूकदार व ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार या सर्व आरोपींच्या व्यक्तिगत मालमत्तेवर टाच येऊ शकते.  

मी मराठी ही वाहिनी चालविणाऱ्या ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेड कंपनीत झालेली प्रचंड गुंतवणूक समृद्ध जीवन या कंपनीने केल्यामुळे महेश मोतेवार  हे या कंपनीचे अनभिषिक्त सम्राट होते. त्यांच्या मर्जीतील सुप्रिया कणसे, कुमार केतकर, शिवसेनेचे माजी खासदार भारतकुमार राऊत, अविनाश गोडसे इत्यादींना  ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेडची संचालक पदे बहाल करण्यात आली होती.  महाराष्ट्र गुंतवणूकदार व ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार 'समृद्ध जीवन फुड्स लिमिटेड'विरोधात आरोपपत्र  दाखल झाल्यास 'ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेड कंपनी'ची चौकशी होणार हे निश्चित आहे. आज ही कंपनी तोट्यात चालते आहे. तिचे समभाग मूल्यही कोसळले आहे. वित्तसंस्थांकडून सहाय्य नसल्याने  'समृद्ध जीवन' या कंपनीने  जर या कंपनीस कर्जे दिली असतील तर त्या कर्जांची परतफेड करण्याची जबाबदारी 'ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेड कंपनी'च्या संचालकांवर येऊन पडणार हे निश्चित.

एरव्ही एखादी कंपनी तोट्यात गेल्यास किंवा बुडाल्यास संचालक जबाबदार नसतात, मात्र महाराष्ट्र गुंतवणूकदार व ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार समृद्ध जीवन फुड्स आणि मोतेवार  यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेडवरही त्याच कायद्यानुसार कारवाई होईल आणि या कंपनीत समृद्ध जीवन फुड्सने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूपाने गुंतवलेली रक्कम परत न दिल्यास ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेडच्या संचालकांची मालमत्ता जप्त होऊ शकते.

ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव लिमिटेडच्या संचालकांची मालमत्ता  जप्त करण्याची कारवाईही लवकरात लवकर व्हावी आणि इतर संचालक राजीनामे देऊन निसटून जाणार नाहीत याची काळजी घ्यायला हवी, अशी मागणी हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे सचिव अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी सरकारकडे केली आहे. या प्रकरणात गुंतवणूकदारांना विनामुल्य सल्ला दिला जाईल आणि वेळप्रसंगी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल, अशी माहिती पुनाळेकर यांनी दिली आहे.

--------------------------

कोण आहेत सुप्रिया कणसे ?

महेश मोतेवार यांनी 2002 याली पुण्यामध्ये समृद्धी जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड या कंपनीची स्थापना केली. त्यावेळी सुप्रिया कणसे या कारकून म्हणून कामाला लागल्या. त्यानंतर त्यांचे महेश मोतेवार यांच्याशी 'सूत' जुळले, व मोतेवारांनी त्यांची थेट कंपनीच्या जनरल मॅनेजरपदी नियुक्ती केली. 

दरम्यान मोतेवार यांची सुप्रियाशी असलेली ही 'जवळीक' त्यांची दुसरी पत्नी लीना मोतेवार यांना खटकली व त्यातूनच लीना यांनी सुप्रियाला ठार मारण्यासाठी तब्बल 5 लाखांची 'सुपारी' दिली. त्यानुसार 19 डिसेंबर 2009 रोजी 5 मारेकर्‍यांनी पुण्यातील एफ. सी. रोडवरील कंपनीच्या पार्किंग परिसरात धारधार हत्यारांनी तिच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. त्यावेळी त्यांच्या हात व डोक्याला जबर मार लागला. या हल्ल्यादरम्यान सुप्रिया यांचा तत्कालीन ड्रायव्हर राजू बिरादार याने हल्लेखोरांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हे हल्लेखोर तात्काळ टू-व्हीलरवरून पसार झाले. प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून तेथील लोकांनी सुप्रिया यांना संचेती हॉस्पीटलमध्ये अ‍ॅडमिट केले. त्यावेळी त्यांची प्रकृती चिंताजनक होती.

तत्कालीन डेप्यूटी कमिशनर (पोलिस) ज्ञानेश्‍वर फडतरे व त्यांच्या टीमने मोठ्या धाडसाने या हल्ल्यातील पाच मारेकर्‍यांना (लीना यांचा तत्कालीन ड्रायव्हर वाघेश्‍वर प्रल्हाद मते यासह) ताब्यात घेतले. या मारेकर्‍यांच्या कबुलीजबाबात हा हल्ला करण्यासाठी लीना मोतेवार यांनी सुपारी दिल्याचे आरोपींनी सांगितले.

मोतेवार हे सुप्रियाशी 27 डिसेंबर 2009 रोजी लग्न करणार होते. या विवाहबाह्य संबंधांमुळे दुखावलेल्या लीना यांनी हा हल्ला आपण स्वतःच 'सुपारी' देवून केल्याचे कबूल केले. पोलिसांनी लीना यांना सुप्रियाचा खून करण्याचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली अटकही केली होती. 

त्यावेळी सुप्रियाचे वय होते अवघे 25 वर्षे. त्यानंतर मात्र सुप्रिया कणसे यांच्या प्रगतीचा आलेख हा कायमच उंचावर राहिला. त्यांना नंतर 'मी मराठी', 'मी मराठी लाईव्ह'च्या सीईओपदी नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा रुबाब अधिकच वाढला. उठसुठ जगाला पत्रकारिता, सेक्युलरतेचे धडे देणारे तथाकथित दिग्गज ज्येष्ठ संपादक, पत्रकार या सुप्रियाचे तळवे चाटू लागले . 

-----------------------------------------------------------------

सुप्रियांचा राजीनामा मात्र क्रिमिनल लायबिलीटीतून मुक्तता नाही 

ब्रॉडकास्ट इनिशिएटीव्ह लिमिटेड ही कंपनी मोतेवार यांच्या मालकीची आहे. मोतेवार यांनी श्री अधिकारी ब्रदर्स न्यूज अ‍ॅण्ड टेलिव्हिजन नेटवर्क लिमिटेड या कंपनीकडून मी मराठी हे चॅनेल 2008 साली विकत घेतले, तर मी मराठी लाईव्ह हे मराठी वृत्तपत्र 27 फेब्रुवारी 2015 रोजी चालू केले.

या प्रसारमाध्यमांसाठी भरभक्कम पैसा हवा होता. मोतेवार यांनी गुंतवणूकदारांना चुना लावून जमवलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या काळ्या पैशातून हा पैसा उभा केला. 

या प्रसारमाध्यमांतून सरकार दरबारी अंकुश (दबाव) रहावा व गुंतवणूकदारांची कायमच फसवणूक करत रहावी, या उद्देशाने कुमार केतकर, निखील वागळे, शिवसेनेचे माजी खासदार भारतकुमार राऊत यांसारख्या मराठीतील तथाकथित मातब्बर पत्रकारांची फौज मोतेवर यांनी कामाला ठेवली.

या वर्तुळाकार व्यवहारांना सांभाळण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या 'खास' मर्जीतील सुप्रिया कणसे यांची नियुक्ती केली. मात्र जसजशी प्रकरणे अंगलट येवू लागली, तसतशी सुप्रिया कणसे यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली. अखेर 5 नोव्हेंबरला त्यांनी या कंपनीच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे. मात्र तरीही त्यांची क्रिमिनल लायबिलीटीतून मुक्तता होवू शकत नाही, असा दावा ज्येष्ठ वकिलांनी केला आहे. 

---------------------------------------------------

भुरटे मंत्री व सोन्याचे नाणे 

'महेश मोतेवार मराठीच पण 420' या मथळयाखाली 'मुंबई मित्र'ने २१ आक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या बातमीमुळे मोतेवार व त्यांच्या बागडबिल्ल्यांची एकच तारांबळ उडाली. 'मी मराठी' चालूच राहणार' असल्याचे सांगत त्यांनी भाजपशी सलगी वाढवण्याचा प्रयत्न आणखी तीव्र केला.

यासाठी त्यांनी भाजपच्या मंत्र्यांना 'मी मराठी' व 'मी मराठी' लाईव्ह'च्या ऑफिसमध्ये सदिच्छा भेट देण्यासाठीसाठी आमंत्रण पाठवले. या भेटीला येणार्‍या मंत्र्यांना एक सोन्याचे खणखणीत नाणे देण्याचे कबूल केले असल्याची माहिती ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते निलेश मंगळे यांनी दिली. यानुसार महसूलमंत्री एकनाथ खडसे व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्वरीत हजेरी लावली व मोतेवारांच्या त्या 'प्रेमाच्या भेटी'चा स्वीकार केल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप इनकर यांनी दिली.

------------------------------------------------------

'समृद्ध जीवन'सह संचालक महेश मोतेवारांवर गुन्हा दाखल

सेबीने निर्बंध लादल्यानंतरही लोकांकडून गुंतवणूक स्वीकारल्याप्रकरणी 'समृद्ध जीवन फूड्स' कंपनीसह महेश किसन मोतेवार यांच्याविरुद्ध 1 नोव्हेंबर रोजी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सेबीने शनिवारी ३१ ऑक्टोबरला सायंकाळी या संदर्भात डेक्कन पोलीस ठाण्यात तक्रार केली असून, या गुन्ह्यात त्यांच्या सहकार्‍यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. महेश किसन मोतेवार, वैशाली महेश मोतेवार, घनश्याम पटेल आणि राजेंद्र भंडारे यांच्यासह 'समृद्ध जीवन फूड्स' कंपनीविरुद्ध भादंवि 420, 188, 120 ब नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सेबीचे सहायक महाव्यवस्थापक सचिन ए. सोनवणे यांनी तक्रार केली होती. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 31 ऑक्टोबर 2013 रोजी सेबीने कंपनीला गुंतवणूक न घेण्याबाबत नोटीस बजावली होती. कंपनीमार्फत 'कलेक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट स्कीमद्वारे' लोकांकडून आर्थिक गुंतवणूक तसेच ठेवी घेण्यात येत होत्या़  अशा प्रकारची गुंतवणूक घेण्यासाठी सेबीची परवानगी आवश्यक असते. ही परवानगी समृद्ध जीवनने घेतलेली नव्हती. त्यामुळे गुंतवणूक थांबविण्याचे आदेश सेबीने दिले होते. परंतु, तरीही कंपनीने गुंतवणूक घेणे सुरूच ठेवले होते. त्यामुळे सेबीने कंपनीची चौकशी सुरू केली.  याआधी सेबीने समृद्ध जीवनला गुंतवणूकदारांची रक्कम तीन महिन्यात परत करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, सेबीचे कोणतेही आदेश न पाळता समृद्ध जीवनने मनमानी कारभार चालूच ठेवला आहे.  

------------------------------------------------------

शेंबुड आपल्या नाकाला ! 

उठसुठ हिंदुत्त्वाच्या नावाने खाकरणार्‍या कुमार केतकरांनी आयुष्यभर सोनीया गांधींची चाकरी केली. आता ते मोतेवारांची धुणी धूत आहेत. मोतेवारांना लाखो जनतेचे तळतळाट लागत आहेत. या पापात केतकरही सामील आहेत. त्यांनाही मोतेवारांप्रमाणे तुरूंगाची हवा खावी लागणार आहे.
अ‍ॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर,अध्यक्ष, हिंदू विधीज्ञ परिषद 

-------------------------------------------------------

मोतेवार यांनी लोकांचा लुटलेला पैसा हा त्यांनी त्यांच्या 'मी मराठी' या चॅनल व 'मी मराठी लाईव्ह' या वृत्तपत्रात गुंतवला आहे. अशा प्रकारच्या लुटलेल्या पैशातून त्यांनी संबंधित कर्मचार्‍यांना दिलेला पगारही सरकार त्यांच्या अकाऊन्टमधून कधीही जप्त करू शकते. भारतीय दंड संविधान 120 ब अन्वये षडयंत्र रचणारा व त्याला सहकार्य करणारा तितकाच दोषी आहे. यामुळे जी शिक्षा 420 मोतेवारांना मिळेल तीच शिक्षा सरकारने या संपादक, संचालक यांना द्यावी, अशी मागणीही हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी केली आहे.

....................................................................................

लाखो गोरगरिब गुंतवणुकदारांना कोट्यवधींचा चुना लावणार्‍या 420 महेश मोतेवार यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स अ‍ॅक्ट (एमपीआयडी) लागू करण्यात यावा. जनतेच्या लुबाडलेल्या पैशातून जर 'मी मराठी' चॅनल व 'मी मराठी लाईव्ह' हे वृत्तपत्र विकत घेऊन चालवले जात असेल तर सरकारने या प्रसारमाध्यमांवर जप्ती आणली पाहिजे. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर मोक्काची कारवाई केली गेली पाहिजे.
अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर सचिव, हिंदू विधिज्ञ परिषद

याबाबत प्रतिक्रियेसाठी महेश मोतेवर, मोतेवार यांच्या द्वितीय पत्नी लीना, सुप्रिया कणसे, कुमार केतकर यांना संपर्क साधला असता तो होवू शकला नाही.

- उन्मेष गुजराथी

Unauthorised use of basement by 5-Star hotels in Mumbai; RTI response Mumbai

RTI application reveals that several 5 star hotels do not have a No Objection Certificate (NOC) to use basement for commercial purpose in Mumbai. The RTI was filed on August 17, by Watchdog Foundation, a city based NGO, to check NOC given to the hotels, to use their basements for commercial purposes. 

According to the reply given by the Deputy Chief Fire Officer, Mumbai Fire Brigade department, there has been no NOC given to any of the mentioned hotels till date. The RTI requested to see the NOC documents of hotels like The Leela at Sahara, Hotel Lalit, Grand Maratha, Hotel Hyatt and Hotel Le Meridan. Not having NOC, the hotels run facilities such as spa, salon, business center, shops, wedding hall and other commercial activities at the basement of the hotels. 

According to the rules, the basements should be used for parking slot, non-hazardous goods, store room, air conditioning equipment, electric substations and other machines used for services and utilities of the building. 

The founder of Watchdog Foundation, Godfrey Pimenta, said, "The recommendations given by the committee formed after Kalbadevi fire incident are not followed by the BMC. Within few months there have been several major fire incidents in the city. But if the BMC and fire department fails to take action and neglect this kind of activities then who should be blamed? The Public Information Officer from fire department replied that they haven't given NOC to the 5 star hotels which we mentioned.”

Within a span of four months, a major fire incident happened in Kalbadevi, while another mishap happened on October 16, in a small restaurant named City Kinara, Kurla which had an illegal floor constructed only for the seating arrangement of the customers. After the incident the BMC has now started taking action against the restaurants with illegal extensions.

भ्रष्टाचारात बुडली मुंबई महापालिका ; मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट

लाचखोर निलंबित अधिकारी पुन्हा त्याच विभागात कार्यरत
नेवरेकर, देसाई, भगत यांच्या हकालपट्टीची मागणी

मुंबई महानगरपालिकेतील बिल्डींग फॅक्टरी या विभागातून निलंबीत करण्यात आलेल्या लाचखोर अधिकार्‍यांना पुन्हा त्याच विभागात आणून रुजू करण्याचा ‘महापराक्रम’ पालिकेच्या उच्च अधिकार्‍यांनी केला आहे. यामुळे विशेषतः भायखळा परिसरात (ई विभागात) पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामाचा सुळसुळाट निर्माण झाला आहे. या कथित कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचारातून फोफावलेली ही बेकादेशीर बांधकामे त्वरीत उध्वस्त करण्याची मागणी स्थानिक रहिवाशी व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

मुंबईतील सहाराजवळील द लीला, हॉटेल ललित ग्रॅन्ड मराठा, हॉटेल हयात, हॉटेल ले मेरीडन यांच्यासारख्या पंचतारांकित हॉटेलच्या बेसमेण्टला पालिकेची एनओसी प्रमाणपत्र नाही. तरीही नियमबाह्य पद्धतीने त्याचा वापर स्पा, सलून, बिजनेस सेन्टर, शॉप्स, वेंडिग हॉल्स यांसारख्या व्यवासायिक उद्देशासाठी केला जातो, अशी माहिती‘माहितीच्या अधिकारा’तून वॉचडॉग फाऊंडेशन या एनजीओला प्राप्त झाली आहे. यात पालिका अधिकारी बेसुमार हप्ता घेत असल्याचा आरोपही सामाजिक कार्यकर्ते कैलास रांगणेकर यांनी केला आहे.

पालिकेच डी वार्डमधून (ताडदेव) अंजुमन नेवरेकर तर कुर्ला एल विभागातून प्रसाद भगत हे दोन दुय्यम अधिकारी बिल्डींग फॅक्टरी विभागात  कार्यरत होते. या विभागात बेकादेशीर बांधकामांना आश्रय देवून संबंधित माणसांकडून लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यामुळे या अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले होते.

काही दिवसांनंतर या लाचखोर अधिकार्‍यांचनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे हात ओले करून पुन्हा त्याच बिल्डींग फॅक्टरी विभागात स्वत:ची वर्णी लावून घेतली. यामुळे पुन्हा या विभागात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट निर्माण झाला आहे. या अधिकार्‍यांना दलालीपोटी लाच देवून अब्जावधी रूपयांचे बेकायदेशीर मजल्यांचे इमले उभारले जात आहेत, असा आरोप बाळा वेंगुर्लेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रातून केला आहे. याप्रकरणी योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास वेंगुर्लेकर यांनी 29 ऑक्टोबर रोजी प्राणांतिक उपोषणाचा इशाराही दिला आहे.

"अंजुमन नेवरेकर या अधिकार्‍यावर यापूर्वीही न्यायालयीन गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांना दंडही आकारण्यात आला आहे. अशा भ्रष्ट, लाचखोर अधिकाऱ्याला याच विभागात जबाबदारीचे पद देण्यात येते. याचा अर्थ वरिष्ठ अधिकारीही या सर्व रॅकेटमध्ये सामील आहेत. या अधिकार्‍यांच्या बेकायदेशीर मालमत्तेची व या प्रकरणाची  उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी."
- दिलीप लांडेज्येष्ठ नगरसेवक उपाध्यक्ष, मनसे

"नुकत्याच किनारा या कुर्ला येथील हॉटेलमध्ये झालेल्या सिलेंडरच्या स्फोटात 8 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. या हॉटेलचा काही भाग बेकायदेशीर होता. अशी कितीतरी बेकायदेशीर हॉटेल्स व इमारती या विभागात आहेत, पालिका या अनधिकृत बांधकामांच्या माध्यमातून आणखी किती जणांचे बळी घेणार आहे?"
- बाळा वेंगुर्लेकर,
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते

"केवळ नालेसफाईच्या कामातच नव्हे तर लाचखोर अधिकार्‍यांच्या पुन्हा त्याच विभागात नियुक्त्या करुन, शिवसेना भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत आहे. हप्ता घेवून अनधिकृत बांधकामांना आश्रय देणाऱ्या, अधिकार्‍यांची हकालपट्टी करा."
- संजीव बागडी, सचिव , मुंबई रिजनल काँग्रेस कमिटी 

"किनारा हॉटेलचा वरचा मजला नियमबाह्य पध्दतीने बांधला होता. तरीही हे हॉटेल प्रसाद भगत यांच्या आशीर्वादाने बेकायदेशीरपणे चालवले जात होते. अशी अनेक अनधिकृत किनारा या वॉर्डात चालू आहेत. मात्र या लाचखोर अधिकाऱ्याची हकालपट्टी का होत नाही?"
- दिलीप इनकर, 
एनएसयुआय, मुंबई


मेहताजी, आणखी किती बळी हवेत?
कुर्ला येथील किनारा या हॉटेलला लागलेल्या आगीमुळे 8 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 8 लोकांच्या मृत्यूनंतरही पालिकेला जाग आली नव्हती. परंतु या घटनेत विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आणि पालिका आयुक्त  अजोय मेहता यांना कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पालिकेला आपल्या कर्तव्याची आठवण झाली आहे. दर दिवशी शासकीय सुट्टी सोडून अनधिकृत आणि नियम न पाळणाऱ्या उपहारगृह आणि हॉटेलवर कारवाई सुरु केली आहे. दर दिवशी पालिकेच्या प्रत्येक विभागात 10 हॉटेलना भेटी देवून कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांनी देताच पालिकेच्या अधिकार्‍यांयनी कारवाईला सुरुवात केली आहे.

दर दिवशी पालिकेच्या 24 विभागात प्रत्येकी 10 प्रमाणे 200 हून अधिक उपहारगृहाना भेटी देवून नियम डावलून चालवल्या जाणाऱ्या 9 ते 10 उपहार गृहावर कारवाई करत अशा उपहारगृहांना सिल लावून बंद केली जात आहेत. ही कारवाई करताना मोठी हॉटेल बाजूला राहत आहेत. जास्तीत जास्त कारवाई ही लहान हॉटेलवर होत आहे.

किनारा हॉटेल हे छोटे हॉटेल असल्याने पालिका अधिकार्‍यांनी मोठ्या हॉटेलवर कारवाई करण्याचे टाळून लहान हॉटेलवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. आयुक्तांच्या आदेशानंतर पालिका अधिकार्‍यांच्या अंगात संचारल्याप्रमाणे कारवाई सुरु आहे. अशाच एका कारवाई दरम्यान एका मुकादमाला हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांकडून मारही खावा लागला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पालिकेला जाग आल्यावर पालिका जी कारवाई करत आहे त्यामध्ये मोठी हॉटेल सुटत आहेत. ‘ती का सोडली जात आहेत? कोणाच्या आदेशाने त्यावर कारवाई केली जात नाही?’ याची चौकशी करण्याची गरज आहे. पालिका आयुक्त अशी चौकशी करतील का? ‘मोठ्या हॉटेलवर कारवाई का नाही?’ याची चौकशी तर हवीच त्याच बरोबर सध्या जी उपहारगृहे कारवाई करून बंद केली जात आहेत, त्यांचे पुढे काय होते तेही पहायला हवे. सध्या तरी दर दिवशी पालिका आयुक्तांच्या आदेशाने हॉटेलवर केलेल्या कारवाईची आकडेवारी मिडीयाला देवून आयुक्त आपली पाठ थोपटून घेत आहेत.


ई वॉर्डातील पालिकेच्या कार्यालयात इमारत व कारखाने विभागात त्वरीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत. याशिवाय हे दोन अधिकारी व त्यांना पाठीशी घालणारे प्रभारी वॉर्ड ऑफिसर किशोर देसाई, उप-आयुक्त विजय बाळमवार यांच्या मालमत्तेची त्वरीत चौकशी करण्यात यावी, व त्यांची हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणीही वेंगुर्लेकर यांनी केली आहे. याबाबत नेवरेकर, भगत, बाळमवार, देसाई या अधिकार्‍यांना संपर्क साधला असताना, संपर्क होवू शकला नाही.


बाळा वेंगुर्लेकरांनी दिलेली कथित अनधिकृत बांधकामांची यादी

• जेठा कंम्पाऊंड गोदाम 6 गोदाम जळाले होते. हे संपूर्ण गोदाम अनधिकृत होते. ते नियिमत करु नये.
• जेठा कंपाऊंड, 4 गोदाम अनधिकृत असून यांचे नुतनीकरणाचे काम दि. 10-07-2015 पासून आजतागायत चालू आहे.
• जेठा कंपाऊंडमध्ये रहेजा टॉवर असून 2-या मजल्यावर परवानगी घेऊन अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. 
• जेठा कंपाऊंड, रहेजा टॉवरमध्ये अनधिकृत बांधकाम करुन विकासकाने महापालिकेचे खोटे नकाशे व दस्तऐवज बनवून उप-आयुक्तांनी एम.आय.आर घेण्यासाठी सांगितले असता तो अद्यापी घेण्यात आलेला नाही. 
• जेठा कंपाऊंड, रहेजा टॉवरमध्ये संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम झाले असून यावर कारवाई केव्हा होईल?
• बॉम्बे मेटल, मॅजनिंग स्ट्रीट, ब्रिटानिया कंपनीजवळ या बॉम्बे मेटलमध्ये नुतनीकरणाची परवानगी देऊन संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. 
• मंगल हाऊस हत्तीबाग माजगांव यांना नुतनीकरणाची परवानगी देऊन संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. प्रत्यक्षात पहाणी केल्यास अनधिकृत बांधकाम लक्षात येईल.
• मंगल हाऊसच्या बाजूला मरुन कलरचे भले मोठे गोदाम बांधण्यात आले असून यावर आजतागायत कोणतीही कारवाई केली नाही.
• झेनिथ कॉरपोरेशन आणि कंपनी बि.पी.टी परवानगी नसताना 1+1 चे बांधकाम झाले आहे. 
• रेड रोज भायखळ पेट्रोल पंप डॉ. आंबेडकर रोड, हीरो होंडा शो रुम, कोर्टाची स्थगिती असूनदेखिल त्यांचे संपूर्ण नुतनीकरण झाले आहे. 
• नपु हायस्कूल कच्छी ओसवाल जैन, डॉ. आंबेडकर रोड व्होल्टससमोर अनधिकृत हॉलसाठी कोर्टाचा आदेश असून देखील 15 + 15 + 15 एवढ्या मोठ्या अनधिकृत बांधकामाला अद्याप नोटीस देण्यात आली नाही.
• जे.जे. हॉस्पीटल समोर जे.जे. पेट्रोल पंप होते. सी.टी. सर्वे नं. 1330/ 133 या ठिकाणी अनधिकृत इमारतीचे काम चालु आहे.
• सारंग कंम्पाऊंड माजगांव येथे मोकळ्या जागी 1 + 1 ची इमारत बांधण्यात आली आहे.
• कुमार टॉवर, अस्टर रोड भायखळा (पूर्व) सि.टी. सर्वे नं. 705 या टॉवरमध्ये मनपा मंजूरी नकाशा डावलून बांधकाम करण्यात आले आहे. 
• 99, लक्ष्मलीदार आणि कंपनी, रे-रोड या कंपनी मालकाने भलेमोठे गोदाम बनवून संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम केले आहे. (3000 स्केअर फुटचा माळा टाकला आहे.)
• मौलाना आझाद रोड, मर्क्युरी टॉवर, येथे रिप्युरजी एरियामध्ये गाडी पार्किंग बनविली आहे. यावर कारवाई व्हावी. 
• प्रिन्स अली खान माझगांव या हॉस्पीटल मालकाने मनपा कार्यालयाची परवानगी न घेता संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम केले आहे. यावर कारवाई व्हावी.
• 68, तेली मोहमा, जे.जे. समोर संपूर्ण अनधिकृत इमारत बांधण्यात आली आहे. यावर कारवाई व्हावी.
• 2 री गल्ली दारूखाना, मुंबई-10 येथे सर्वात मोठे अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. (पोटमाळा व गोदाम अनधिकृत आहे)
• 130 डंकन रोड 1+1 चे बांधकाम झाले आहे.
• 246 कोळसा बंदर, दारूखाना येथे मोकळ्या जागी मोठे अनधिकृत गोदाम बांधण्यात आले आहे.
• नुर बाग 15, माझगांव येथे मनपा कार्यालयाची परवानगी न घेता भला मोठा पोटमाळा बांधला आहे, यावर कारवाई व्हावी.
• जनता हॉटेल डॉ. आंबेडकर रोड, संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
• ग्लोरिया टॉवरच्या खाली भलामोठा बदल करून संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम केले आहे. यावर कारवाई व्हावी.
• पटेल इंजिनियरिंग, दारूखाना येथे संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. यावर कारवाई व्हावी.
• पोपट प्रभुदास कंपनी प्लॉट कमं. 143, बॅरिस्टिर नाथ पै मार्ग, रे रोड यांनी 1 + 1 चे बांधकाम केले आहे. या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई व्हावी.
• हरियाली गेट, दारूखाना, प्लॉट नं. 232, कोळसा बंदर मोकळ्या जागी मोठे गोदामाचे बांधकाम झाले आहे. 354 ए अनुसार नोटीस देण्यात आली आहे. त्यावर अद्यापी कारवाई झाली नाही.

- उन्मेष गुजराथी

कुठे नेऊन ठेवलीय् शिवसेना तुमची?

पन्नाशीची उमर गाठली

अभिवादन मज करू नका!

मीच विनविते हात जोडुनी,

वाट वाकडी धरू नका!!

रेशनकार्डाच्या मागील पानावर कवी कुसुमाग्रज यांची ही कविता तुम्ही सगळ्यांनी पाहिली असेल. आज शिवसेनेची पन्नाशी सुरू होत आहे. अशावेळी ही कविता किती समर्पक आणि अर्थबोध होण्याजोगी आहे ना! कदाचित प्रत्येक शिवसैनिकांना शिवसेनाच या कवितेतून चांगलीच चपराक हाणत आहे, असेही म्हणता येईल. पन्नास वर्षांपूर्वीच्या शिवसेनेची आजच्या लब्धप्रतिष्ठीत शिवसैनिकांनी आणि त्यांच्या तथाकथित नेत्यांनी काय वाट लावली आहे, ते समस्त महाराष्ट्र बघत आहे.

शिवसेनाप्रमुख हाच एकमेव परवलीचा शब्द होता. बाळासाहेब ठाकरे यांचा प्रत्येक शब्द तळमळीचा, कळकळीचा होता. त्यांच्या प्रत्येक शब्दात, कृतीत, कूंचल्याच्या फटकार्‍यात ताकद होती, आदेश होता. तो अंगार, ती ज्वाला, ती मशाल, ती धगधगती - धमन्या धमन्या चेतवणारी आग तीन वर्षांपूर्वी शमली. अनंतात विलीन झाली. मात्र, बाळासाहेबांच्याच काळात सुरू झालेली पक्षांतर्गत हाणामारी तर आजच्या काळात पराकोटीला पोहोचली आहे. आजचा शिवसैनिक आणि नेता उद्या कुठल्या पक्षात जाईल, यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. जो तो, या 80 टक्के समाजकारणातून बाहेर पडून 100 टक्के राजकारण आणि तितकेच, किंबहुना त्याहून जास्त टक्क्यांत ‘कॉर्पोरेट लाईफस्टाईल’नं जगण्याचा आटापिटा करतोय.

गेल्या पन्नास वर्षात ही मराठी माणसाची, मराठी माणसाच्या हितासाठी, हक्कासाठी उभारलेली शिवसेना नामक संघटना कालांतराने संस्था झाली, कालांतराने पक्ष झाली, कालांतराने कॉर्पोरेट कंपनी झाली. आजची शिवसेना ही समाजकारणासाठी नव्हे तर सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांची ‘कंपनी’ झाली आहे. या वाक्यावर शिवसैनिक चवताळतील, याची आम्हाला जाणीव आहे. पण त्यात तथ्यही आहेच ना! तेवढं लक्षात घ्यावं. तसा शिवसैनिकांमध्ये बाळासाहेबांनी चेतवलेला अंगार आता शमला आहेच. मराठी माणसाचा अधिकार, हिंदुत्ववादी विचार, सामाजिक सुधारणा वगैरे मुद्दे विसरले गेले आहेत, असे वाटते.

सुधींद्र कुलकर्णींच्या चेहर्‍यावर काळी शाई फेकून आणि शशांक मनोहर यांना घेराव घालून, राज्याच्या प्रमुख सत्ताधीशांना म्हणजे भाजपाला टार्गेट करून काहीही साध्य होणार नाही, हे सारे जाणतात. पाकिस्तानच्या माजी परराष्ट्र मंत्री कसुरी यांच्या कार्यक्रमाला विरोध हे एकवेळ समजून घेतले जाईल, पण गझलगायक गुलाम अली यांच्या कार्यक‘माला विरोध का? त्याचे प्रामाणिक उत्तर ना शिवसैनिकांकडे आहे, ना शिवसेनेच्या नेतृत्वाकडे आहे. बाळासाहेबांच्या उभारीच्या आणि पडझडीच्या काळात त्यांना सोबत करणारे नवलकर, नलावडे, जोशी, साळवी, महाडिक, भुजबळ, दिघे, प्रधान, नाईक, राणे यांची आत्ताच्या शिवसेनेला आठवण नाही. शिवसेनेशी स्वत:पेक्षाही जास्त बांधिल असणारे आणि बाळासाहेबांच्या एका शब्दावर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणारे मनोहर जोशी आज वाळीत टाकले गेले आहेत. 

भुजबळ, नाईक, राणे आणि राज ठाकरे यांनी शिवसेना का सोडली त्याची कारणमिमांसा केली जात नाही. त्यांच्यासारखे नेते शिवसेनेत हवे होते. आज प्रत्येकाने सवतासुभा उभारला आहे. तसा पक्षांतर्गत गटातटाचा ‘सामना’ सुरूच आहे. नेतृत्वापेक्षा मिलिंद नार्वेकरांच्या धोरणांवर विसंबून राहावे लागते. ‘मातोश्री’पेक्षा ‘सामना’तील ‘रोखठोकी’वर चर्चा होते. शिवतीर्थावर, म्हणजे ‘शिवाजी पार्क’वर हो... तिथं बाळासाहेबांचाच आवाज असायचा. दसरा मेळावा म्हणजे शिवसैनिकांना पर्वणी असायची. विचारांचे मौलिक सोने मिळायचे. सिंहाची गर्जना असायची बाळासाहेबांचे भाषण म्हणजे. आज त्याच शिवाजी पार्कवर ‘डेसिबल’च्या मर्यादेत भाषणं करायला परवानगी घ्यावी लागते. बरं, ही परवानगी कोणाची? तर, त्यांच्याच सत्तेतील महापालिकेची, त्यांच्या अर्ध्या सत्तेतील राज्य सरकारची. आयाळ काढून घेतलेल्या सिंहासारखी अवस्था झाली आहे शिवसेनेची. पन्नास वर्षांत ही दुर्दशा ओढावली आहे, याहून दुसरे दु:ख कोणते?

केंद्रातील मोदी सरकारने शिवसेनेच्या खासदारांच्या तोंडाला पानं पुसली, तशीच गत राज्यातील फडणविस सरकारने अर्धे सत्ताधीश असणार्‍या शिवसेनेच्या आमदारांना ताब्यात ठेवून केली आहे. रामदास कदम तोंडातल्या तोंडात काहीतरी पुटपुटतात, पण त्याची दखल घेतली जात नाही. इतर मंत्री तर बॅनरबाजी आणि फुकटची तोंडची वाफ दडवण्यात दंग आहेत. केव्हातरी मंत्री, आमदार आणि शिवसेना नेते राज्यातील सत्तेतून बाहेर पडण्याची पोकळ धमकी देतात. राज्याच्या मंत्रिमंडळालाही एक वर्ष पूर्ण होत आहे. अशावेळी एकतर स्वाभिमानाने बाहेर पडा किंवा सत्तेत राहून लोकाभिमुख काम करून दाखवा, असे आमचे महाराष्ट्रवासी मराठमोळ्या लोकांचे म्हणणे आहे.

केंद्रात काय किंवा राज्यात काय, भाजप सरकार शिवसेनेला कवडीमोल समजत आहे. केंद्रात तर बहुमत आहेच, राज्यात शिवसेनेने पाठिंबा काढला तर राष्ट्रवादीनं बिनशर्त पाठिंबा घायचा वादा आधीच केलेला आहे. त्यांना तुमची ताकद दाखवून घायची असेल तर बाळासाहेबांनी उभारलेल्या शिवसेनेच्या ज्वलंत विचारांचा अंगिकार केला पाहिजे. भाजपा आता कोणालाही ‘मॅनेज’ करू शकते, हे वास्तव सत्य आहे. राजकीय व्यासपीठातूनच राज्याचे प्रश्‍न सुटतात असे नाही. समाजकारणही महत्त्वाचे आहे. ज्यावेळी सत्ता नव्हती, तेव्हा तुम्ही ते सिद्ध करून दाखवले होतेच ना. ती आक्रमकता, ते बिनधास्तपण, ती बेडर वृत्ती गेली कुठे? आजची शिवसेना ही बिल्डर लॉबीनं आणि धनदांडग्यांनी वेठीस तर धरली नाही ना? महापालिकेच्या टेंडर घोटाळ्यात कितीतरी अधिकारी, ठेकेदार, कर्मचारी अडकले. त्यांना पाठीशी कोणी घातले? वायफळ वाचाळपणा करणार्‍या महापौरांची यत्ता कोणती? त्यांना आवर घालण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख काहीच हालचाली का करत नाहीत? मुत्सद्दी मुख्यमंत्र्यांनी काबूत ठेवलेले शिवसेनेचे मंत्री आतल्या आत का कुढत आहेत? जाहीरपणे विरोध करण्याची हिंमत का दाखवत नाहीत? मंत्रिमंडळाची बैठक होते तेव्हा हे शिवसेनेचे मंत्री मूळ गिळून गप्प का बसतात? महापालिका शाळांमधील विघार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती करण्यासाठी शिक्षण पद्धती सुधारण्यापेक्षा, शाळा सक्षम करण्यापेक्षा, शिक्षकांना पगार व सुविधा देण्यापेक्षा आजची शिवसेना टेंडरमध्ये आणि टॅब वितरणात व ओपन जीम उभारणीत धन्यता मानते, तेव्हा सर्वसामान्य नागरिक म्हणून कोणालीही संताप येणारच! शिवाय, ज्यांच्यासाठी, ज्यांच्यामुळे शिवसेना उभी राहिली, त्या मराठी लोकांची गार्‍हाणी आता हीच शिवसेना ऐकणार आहे की नाही, याचाही जाब त्यांना घावा लागेल. बाळासाहेबांनी उभारलेली ज्वलंत विचारांची शिवसेना कुठे नेऊन ठेवलीय् तुम्ही लोकांनी!

पन्नास वर्षांचा हा लेखाजोखा साधा नव्हे. पन्नासाव्या वर्षात एका व्यक्तीचे अर्धेअधिक आयुष्य संपते, उमेद संपते... पण, संघटना म्हणून आणि पक्ष म्हणून पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही रांगत्या मुलासारखा अल्लडपणा संपत नसेल, तर तुमच्या अस्तित्वालाही अर्थ नाही, असा अर्थ काढला जाऊ शकतो!

- उन्मेष गुजराथी