लाचखोर निलंबित अधिकारी पुन्हा त्याच विभागात कार्यरत
नेवरेकर, देसाई, भगत यांच्या हकालपट्टीची मागणी
मुंबई महानगरपालिकेतील बिल्डींग फॅक्टरी या विभागातून निलंबीत करण्यात आलेल्या लाचखोर अधिकार्यांना पुन्हा त्याच विभागात आणून रुजू करण्याचा ‘महापराक्रम’ पालिकेच्या उच्च अधिकार्यांनी केला आहे. यामुळे विशेषतः भायखळा परिसरात (ई विभागात) पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामाचा सुळसुळाट निर्माण झाला आहे. या कथित कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचारातून फोफावलेली ही बेकादेशीर बांधकामे त्वरीत उध्वस्त करण्याची मागणी स्थानिक रहिवाशी व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
मुंबईतील सहाराजवळील द लीला, हॉटेल ललित ग्रॅन्ड मराठा, हॉटेल हयात, हॉटेल ले मेरीडन यांच्यासारख्या पंचतारांकित हॉटेलच्या बेसमेण्टला पालिकेची एनओसी प्रमाणपत्र नाही. तरीही नियमबाह्य पद्धतीने त्याचा वापर स्पा, सलून, बिजनेस सेन्टर, शॉप्स, वेंडिग हॉल्स यांसारख्या व्यवासायिक उद्देशासाठी केला जातो, अशी माहिती‘माहितीच्या अधिकारा’तून वॉचडॉग फाऊंडेशन या एनजीओला प्राप्त झाली आहे. यात पालिका अधिकारी बेसुमार हप्ता घेत असल्याचा आरोपही सामाजिक कार्यकर्ते कैलास रांगणेकर यांनी केला आहे.
पालिकेच डी वार्डमधून (ताडदेव) अंजुमन नेवरेकर तर कुर्ला एल विभागातून प्रसाद भगत हे दोन दुय्यम अधिकारी बिल्डींग फॅक्टरी विभागात कार्यरत होते. या विभागात बेकादेशीर बांधकामांना आश्रय देवून संबंधित माणसांकडून लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यामुळे या अधिकार्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
काही दिवसांनंतर या लाचखोर अधिकार्यांचनी वरिष्ठ अधिकार्यांचे हात ओले करून पुन्हा त्याच बिल्डींग फॅक्टरी विभागात स्वत:ची वर्णी लावून घेतली. यामुळे पुन्हा या विभागात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट निर्माण झाला आहे. या अधिकार्यांना दलालीपोटी लाच देवून अब्जावधी रूपयांचे बेकायदेशीर मजल्यांचे इमले उभारले जात आहेत, असा आरोप बाळा वेंगुर्लेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रातून केला आहे. याप्रकरणी योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास वेंगुर्लेकर यांनी 29 ऑक्टोबर रोजी प्राणांतिक उपोषणाचा इशाराही दिला आहे.
- बाळा वेंगुर्लेकर,
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
- दिलीप इनकर,
एनएसयुआय, मुंबई
मेहताजी, आणखी किती बळी हवेत?
कुर्ला येथील किनारा या हॉटेलला लागलेल्या आगीमुळे 8 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 8 लोकांच्या मृत्यूनंतरही पालिकेला जाग आली नव्हती. परंतु या घटनेत विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पालिकेला आपल्या कर्तव्याची आठवण झाली आहे. दर दिवशी शासकीय सुट्टी सोडून अनधिकृत आणि नियम न पाळणाऱ्या उपहारगृह आणि हॉटेलवर कारवाई सुरु केली आहे. दर दिवशी पालिकेच्या प्रत्येक विभागात 10 हॉटेलना भेटी देवून कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांनी देताच पालिकेच्या अधिकार्यांयनी कारवाईला सुरुवात केली आहे.
दर दिवशी पालिकेच्या 24 विभागात प्रत्येकी 10 प्रमाणे 200 हून अधिक उपहारगृहाना भेटी देवून नियम डावलून चालवल्या जाणाऱ्या 9 ते 10 उपहार गृहावर कारवाई करत अशा उपहारगृहांना सिल लावून बंद केली जात आहेत. ही कारवाई करताना मोठी हॉटेल बाजूला राहत आहेत. जास्तीत जास्त कारवाई ही लहान हॉटेलवर होत आहे.
किनारा हॉटेल हे छोटे हॉटेल असल्याने पालिका अधिकार्यांनी मोठ्या हॉटेलवर कारवाई करण्याचे टाळून लहान हॉटेलवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. आयुक्तांच्या आदेशानंतर पालिका अधिकार्यांच्या अंगात संचारल्याप्रमाणे कारवाई सुरु आहे. अशाच एका कारवाई दरम्यान एका मुकादमाला हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांकडून मारही खावा लागला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पालिकेला जाग आल्यावर पालिका जी कारवाई करत आहे त्यामध्ये मोठी हॉटेल सुटत आहेत. ‘ती का सोडली जात आहेत? कोणाच्या आदेशाने त्यावर कारवाई केली जात नाही?’ याची चौकशी करण्याची गरज आहे. पालिका आयुक्त अशी चौकशी करतील का? ‘मोठ्या हॉटेलवर कारवाई का नाही?’ याची चौकशी तर हवीच त्याच बरोबर सध्या जी उपहारगृहे कारवाई करून बंद केली जात आहेत, त्यांचे पुढे काय होते तेही पहायला हवे. सध्या तरी दर दिवशी पालिका आयुक्तांच्या आदेशाने हॉटेलवर केलेल्या कारवाईची आकडेवारी मिडीयाला देवून आयुक्त आपली पाठ थोपटून घेत आहेत.
ई वॉर्डातील पालिकेच्या कार्यालयात इमारत व कारखाने विभागात त्वरीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत. याशिवाय हे दोन अधिकारी व त्यांना पाठीशी घालणारे प्रभारी वॉर्ड ऑफिसर किशोर देसाई, उप-आयुक्त विजय बाळमवार यांच्या मालमत्तेची त्वरीत चौकशी करण्यात यावी, व त्यांची हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणीही वेंगुर्लेकर यांनी केली आहे. याबाबत नेवरेकर, भगत, बाळमवार, देसाई या अधिकार्यांना संपर्क साधला असताना, संपर्क होवू शकला नाही.
बाळा वेंगुर्लेकरांनी दिलेली कथित अनधिकृत बांधकामांची यादी
नेवरेकर, देसाई, भगत यांच्या हकालपट्टीची मागणी
मुंबई महानगरपालिकेतील बिल्डींग फॅक्टरी या विभागातून निलंबीत करण्यात आलेल्या लाचखोर अधिकार्यांना पुन्हा त्याच विभागात आणून रुजू करण्याचा ‘महापराक्रम’ पालिकेच्या उच्च अधिकार्यांनी केला आहे. यामुळे विशेषतः भायखळा परिसरात (ई विभागात) पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामाचा सुळसुळाट निर्माण झाला आहे. या कथित कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचारातून फोफावलेली ही बेकादेशीर बांधकामे त्वरीत उध्वस्त करण्याची मागणी स्थानिक रहिवाशी व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.मुंबईतील सहाराजवळील द लीला, हॉटेल ललित ग्रॅन्ड मराठा, हॉटेल हयात, हॉटेल ले मेरीडन यांच्यासारख्या पंचतारांकित हॉटेलच्या बेसमेण्टला पालिकेची एनओसी प्रमाणपत्र नाही. तरीही नियमबाह्य पद्धतीने त्याचा वापर स्पा, सलून, बिजनेस सेन्टर, शॉप्स, वेंडिग हॉल्स यांसारख्या व्यवासायिक उद्देशासाठी केला जातो, अशी माहिती‘माहितीच्या अधिकारा’तून वॉचडॉग फाऊंडेशन या एनजीओला प्राप्त झाली आहे. यात पालिका अधिकारी बेसुमार हप्ता घेत असल्याचा आरोपही सामाजिक कार्यकर्ते कैलास रांगणेकर यांनी केला आहे.
पालिकेच डी वार्डमधून (ताडदेव) अंजुमन नेवरेकर तर कुर्ला एल विभागातून प्रसाद भगत हे दोन दुय्यम अधिकारी बिल्डींग फॅक्टरी विभागात कार्यरत होते. या विभागात बेकादेशीर बांधकामांना आश्रय देवून संबंधित माणसांकडून लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यामुळे या अधिकार्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
काही दिवसांनंतर या लाचखोर अधिकार्यांचनी वरिष्ठ अधिकार्यांचे हात ओले करून पुन्हा त्याच बिल्डींग फॅक्टरी विभागात स्वत:ची वर्णी लावून घेतली. यामुळे पुन्हा या विभागात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट निर्माण झाला आहे. या अधिकार्यांना दलालीपोटी लाच देवून अब्जावधी रूपयांचे बेकायदेशीर मजल्यांचे इमले उभारले जात आहेत, असा आरोप बाळा वेंगुर्लेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रातून केला आहे. याप्रकरणी योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास वेंगुर्लेकर यांनी 29 ऑक्टोबर रोजी प्राणांतिक उपोषणाचा इशाराही दिला आहे.
"अंजुमन नेवरेकर या अधिकार्यावर यापूर्वीही न्यायालयीन गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांना दंडही आकारण्यात आला आहे. अशा भ्रष्ट, लाचखोर अधिकाऱ्याला याच विभागात जबाबदारीचे पद देण्यात येते. याचा अर्थ वरिष्ठ अधिकारीही या सर्व रॅकेटमध्ये सामील आहेत. या अधिकार्यांच्या बेकायदेशीर मालमत्तेची व या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.""नुकत्याच किनारा या कुर्ला येथील हॉटेलमध्ये झालेल्या सिलेंडरच्या स्फोटात 8 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. या हॉटेलचा काही भाग बेकायदेशीर होता. अशी कितीतरी बेकायदेशीर हॉटेल्स व इमारती या विभागात आहेत, पालिका या अनधिकृत बांधकामांच्या माध्यमातून आणखी किती जणांचे बळी घेणार आहे?"
- दिलीप लांडेज्येष्ठ नगरसेवक उपाध्यक्ष, मनसे
- बाळा वेंगुर्लेकर,
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
"केवळ नालेसफाईच्या कामातच नव्हे तर लाचखोर अधिकार्यांच्या पुन्हा त्याच विभागात नियुक्त्या करुन, शिवसेना भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत आहे. हप्ता घेवून अनधिकृत बांधकामांना आश्रय देणाऱ्या, अधिकार्यांची हकालपट्टी करा.""किनारा हॉटेलचा वरचा मजला नियमबाह्य पध्दतीने बांधला होता. तरीही हे हॉटेल प्रसाद भगत यांच्या आशीर्वादाने बेकायदेशीरपणे चालवले जात होते. अशी अनेक अनधिकृत किनारा या वॉर्डात चालू आहेत. मात्र या लाचखोर अधिकाऱ्याची हकालपट्टी का होत नाही?"
- संजीव बागडी, सचिव , मुंबई रिजनल काँग्रेस कमिटी
- दिलीप इनकर,
एनएसयुआय, मुंबई
मेहताजी, आणखी किती बळी हवेत?
कुर्ला येथील किनारा या हॉटेलला लागलेल्या आगीमुळे 8 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 8 लोकांच्या मृत्यूनंतरही पालिकेला जाग आली नव्हती. परंतु या घटनेत विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पालिकेला आपल्या कर्तव्याची आठवण झाली आहे. दर दिवशी शासकीय सुट्टी सोडून अनधिकृत आणि नियम न पाळणाऱ्या उपहारगृह आणि हॉटेलवर कारवाई सुरु केली आहे. दर दिवशी पालिकेच्या प्रत्येक विभागात 10 हॉटेलना भेटी देवून कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांनी देताच पालिकेच्या अधिकार्यांयनी कारवाईला सुरुवात केली आहे.
दर दिवशी पालिकेच्या 24 विभागात प्रत्येकी 10 प्रमाणे 200 हून अधिक उपहारगृहाना भेटी देवून नियम डावलून चालवल्या जाणाऱ्या 9 ते 10 उपहार गृहावर कारवाई करत अशा उपहारगृहांना सिल लावून बंद केली जात आहेत. ही कारवाई करताना मोठी हॉटेल बाजूला राहत आहेत. जास्तीत जास्त कारवाई ही लहान हॉटेलवर होत आहे.
किनारा हॉटेल हे छोटे हॉटेल असल्याने पालिका अधिकार्यांनी मोठ्या हॉटेलवर कारवाई करण्याचे टाळून लहान हॉटेलवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. आयुक्तांच्या आदेशानंतर पालिका अधिकार्यांच्या अंगात संचारल्याप्रमाणे कारवाई सुरु आहे. अशाच एका कारवाई दरम्यान एका मुकादमाला हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांकडून मारही खावा लागला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पालिकेला जाग आल्यावर पालिका जी कारवाई करत आहे त्यामध्ये मोठी हॉटेल सुटत आहेत. ‘ती का सोडली जात आहेत? कोणाच्या आदेशाने त्यावर कारवाई केली जात नाही?’ याची चौकशी करण्याची गरज आहे. पालिका आयुक्त अशी चौकशी करतील का? ‘मोठ्या हॉटेलवर कारवाई का नाही?’ याची चौकशी तर हवीच त्याच बरोबर सध्या जी उपहारगृहे कारवाई करून बंद केली जात आहेत, त्यांचे पुढे काय होते तेही पहायला हवे. सध्या तरी दर दिवशी पालिका आयुक्तांच्या आदेशाने हॉटेलवर केलेल्या कारवाईची आकडेवारी मिडीयाला देवून आयुक्त आपली पाठ थोपटून घेत आहेत.
ई वॉर्डातील पालिकेच्या कार्यालयात इमारत व कारखाने विभागात त्वरीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत. याशिवाय हे दोन अधिकारी व त्यांना पाठीशी घालणारे प्रभारी वॉर्ड ऑफिसर किशोर देसाई, उप-आयुक्त विजय बाळमवार यांच्या मालमत्तेची त्वरीत चौकशी करण्यात यावी, व त्यांची हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणीही वेंगुर्लेकर यांनी केली आहे. याबाबत नेवरेकर, भगत, बाळमवार, देसाई या अधिकार्यांना संपर्क साधला असताना, संपर्क होवू शकला नाही.
बाळा वेंगुर्लेकरांनी दिलेली कथित अनधिकृत बांधकामांची यादी
- जेठा कंम्पाऊंड गोदाम 6 गोदाम जळाले होते. हे संपूर्ण गोदाम अनधिकृत होते. ते नियिमत करु नये.
- जेठा कंपाऊंड, 4 गोदाम अनधिकृत असून यांचे नुतनीकरणाचे काम दि. 10-07-2015 पासून आजतागायत चालू आहे.
- जेठा कंपाऊंडमध्ये रहेजा टॉवर असून 2-या मजल्यावर परवानगी घेऊन अनधिकृत बांधकाम झाले आहे.
- जेठा कंपाऊंड, रहेजा टॉवरमध्ये अनधिकृत बांधकाम करुन विकासकाने महापालिकेचे खोटे नकाशे व दस्तऐवज बनवून उप-आयुक्तांनी एम.आय.आर घेण्यासाठी सांगितले असता तो अद्यापी घेण्यात आलेला नाही.
- जेठा कंपाऊंड, रहेजा टॉवरमध्ये संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम झाले असून यावर कारवाई केव्हा होईल?
- बॉम्बे मेटल, मॅजनिंग स्ट्रीट, ब्रिटानिया कंपनीजवळ या बॉम्बे मेटलमध्ये नुतनीकरणाची परवानगी देऊन संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम झाले आहे.
- मंगल हाऊस हत्तीबाग माजगांव यांना नुतनीकरणाची परवानगी देऊन संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. प्रत्यक्षात पहाणी केल्यास अनधिकृत बांधकाम लक्षात येईल.
- मंगल हाऊसच्या बाजूला मरुन कलरचे भले मोठे गोदाम बांधण्यात आले असून यावर आजतागायत कोणतीही कारवाई केली नाही.
- झेनिथ कॉरपोरेशन आणि कंपनी बि.पी.टी परवानगी नसताना 1+1 चे बांधकाम झाले आहे.
- रेड रोज भायखळ पेट्रोल पंप डॉ. आंबेडकर रोड, हीरो होंडा शो रुम, कोर्टाची स्थगिती असूनदेखिल त्यांचे संपूर्ण नुतनीकरण झाले आहे.
- नपु हायस्कूल कच्छी ओसवाल जैन, डॉ. आंबेडकर रोड व्होल्टससमोर अनधिकृत हॉलसाठी कोर्टाचा आदेश असून देखील 15 + 15 + 15 एवढ्या मोठ्या अनधिकृत बांधकामाला अद्याप नोटीस देण्यात आली नाही.
- जे.जे. हॉस्पीटल समोर जे.जे. पेट्रोल पंप होते. सी.टी. सर्वे नं. 1330/ 133 या ठिकाणी अनधिकृत इमारतीचे काम चालु आहे.
- सारंग कंम्पाऊंड माजगांव येथे मोकळ्या जागी 1 + 1 ची इमारत बांधण्यात आली आहे.
- कुमार टॉवर, अस्टर रोड भायखळा (पूर्व) सि.टी. सर्वे नं. 705 या टॉवरमध्ये मनपा मंजूरी नकाशा डावलून बांधकाम करण्यात आले आहे.
- 99, लक्ष्मलीदार आणि कंपनी, रे-रोड या कंपनी मालकाने भलेमोठे गोदाम बनवून संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम केले आहे. (3000 स्केअर फुटचा माळा टाकला आहे.)
- मौलाना आझाद रोड, मर्क्युरी टॉवर, येथे रिप्युरजी एरियामध्ये गाडी पार्किंग बनविली आहे. यावर कारवाई व्हावी.
- प्रिन्स अली खान माझगांव या हॉस्पीटल मालकाने मनपा कार्यालयाची परवानगी न घेता संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम केले आहे. यावर कारवाई व्हावी.
- 68, तेली मोहमा, जे.जे. समोर संपूर्ण अनधिकृत इमारत बांधण्यात आली आहे. यावर कारवाई व्हावी.
- 2 री गल्ली दारूखाना, मुंबई-10 येथे सर्वात मोठे अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. (पोटमाळा व गोदाम अनधिकृत आहे)
- 130 डंकन रोड 1+1 चे बांधकाम झाले आहे.
- 246 कोळसा बंदर, दारूखाना येथे मोकळ्या जागी मोठे अनधिकृत गोदाम बांधण्यात आले आहे.
- नुर बाग 15, माझगांव येथे मनपा कार्यालयाची परवानगी न घेता भला मोठा पोटमाळा बांधला आहे, यावर कारवाई व्हावी.
- जनता हॉटेल डॉ. आंबेडकर रोड, संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
- ग्लोरिया टॉवरच्या खाली भलामोठा बदल करून संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम केले आहे. यावर कारवाई व्हावी.
- पटेल इंजिनियरिंग, दारूखाना येथे संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. यावर कारवाई व्हावी.
- पोपट प्रभुदास कंपनी प्लॉट कमं. 143, बॅरिस्टिर नाथ पै मार्ग, रे रोड यांनी 1 + 1 चे बांधकाम केले आहे. या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई व्हावी.
- हरियाली गेट, दारूखाना, प्लॉट नं. 232, कोळसा बंदर मोकळ्या जागी मोठे गोदामाचे बांधकाम झाले आहे. 354 ए अनुसार नोटीस देण्यात आली आहे. त्यावर अद्यापी कारवाई झाली नाही.
No comments:
Post a Comment