Unauthorised use of basement by 5-Star hotels in Mumbai; RTI response Mumbai

RTI application reveals that several 5 star hotels do not have a No Objection Certificate (NOC) to use basement for commercial purpose in Mumbai. The RTI was filed on August 17, by Watchdog Foundation, a city based NGO, to check NOC given to the hotels, to use their basements for commercial purposes. 

According to the reply given by the Deputy Chief Fire Officer, Mumbai Fire Brigade department, there has been no NOC given to any of the mentioned hotels till date. The RTI requested to see the NOC documents of hotels like The Leela at Sahara, Hotel Lalit, Grand Maratha, Hotel Hyatt and Hotel Le Meridan. Not having NOC, the hotels run facilities such as spa, salon, business center, shops, wedding hall and other commercial activities at the basement of the hotels. 

According to the rules, the basements should be used for parking slot, non-hazardous goods, store room, air conditioning equipment, electric substations and other machines used for services and utilities of the building. 

The founder of Watchdog Foundation, Godfrey Pimenta, said, "The recommendations given by the committee formed after Kalbadevi fire incident are not followed by the BMC. Within few months there have been several major fire incidents in the city. But if the BMC and fire department fails to take action and neglect this kind of activities then who should be blamed? The Public Information Officer from fire department replied that they haven't given NOC to the 5 star hotels which we mentioned.”

Within a span of four months, a major fire incident happened in Kalbadevi, while another mishap happened on October 16, in a small restaurant named City Kinara, Kurla which had an illegal floor constructed only for the seating arrangement of the customers. After the incident the BMC has now started taking action against the restaurants with illegal extensions.

भ्रष्टाचारात बुडली मुंबई महापालिका ; मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट

लाचखोर निलंबित अधिकारी पुन्हा त्याच विभागात कार्यरत
नेवरेकर, देसाई, भगत यांच्या हकालपट्टीची मागणी

मुंबई महानगरपालिकेतील बिल्डींग फॅक्टरी या विभागातून निलंबीत करण्यात आलेल्या लाचखोर अधिकार्‍यांना पुन्हा त्याच विभागात आणून रुजू करण्याचा ‘महापराक्रम’ पालिकेच्या उच्च अधिकार्‍यांनी केला आहे. यामुळे विशेषतः भायखळा परिसरात (ई विभागात) पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामाचा सुळसुळाट निर्माण झाला आहे. या कथित कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचारातून फोफावलेली ही बेकादेशीर बांधकामे त्वरीत उध्वस्त करण्याची मागणी स्थानिक रहिवाशी व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

मुंबईतील सहाराजवळील द लीला, हॉटेल ललित ग्रॅन्ड मराठा, हॉटेल हयात, हॉटेल ले मेरीडन यांच्यासारख्या पंचतारांकित हॉटेलच्या बेसमेण्टला पालिकेची एनओसी प्रमाणपत्र नाही. तरीही नियमबाह्य पद्धतीने त्याचा वापर स्पा, सलून, बिजनेस सेन्टर, शॉप्स, वेंडिग हॉल्स यांसारख्या व्यवासायिक उद्देशासाठी केला जातो, अशी माहिती‘माहितीच्या अधिकारा’तून वॉचडॉग फाऊंडेशन या एनजीओला प्राप्त झाली आहे. यात पालिका अधिकारी बेसुमार हप्ता घेत असल्याचा आरोपही सामाजिक कार्यकर्ते कैलास रांगणेकर यांनी केला आहे.

पालिकेच डी वार्डमधून (ताडदेव) अंजुमन नेवरेकर तर कुर्ला एल विभागातून प्रसाद भगत हे दोन दुय्यम अधिकारी बिल्डींग फॅक्टरी विभागात  कार्यरत होते. या विभागात बेकादेशीर बांधकामांना आश्रय देवून संबंधित माणसांकडून लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यामुळे या अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले होते.

काही दिवसांनंतर या लाचखोर अधिकार्‍यांचनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे हात ओले करून पुन्हा त्याच बिल्डींग फॅक्टरी विभागात स्वत:ची वर्णी लावून घेतली. यामुळे पुन्हा या विभागात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट निर्माण झाला आहे. या अधिकार्‍यांना दलालीपोटी लाच देवून अब्जावधी रूपयांचे बेकायदेशीर मजल्यांचे इमले उभारले जात आहेत, असा आरोप बाळा वेंगुर्लेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रातून केला आहे. याप्रकरणी योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास वेंगुर्लेकर यांनी 29 ऑक्टोबर रोजी प्राणांतिक उपोषणाचा इशाराही दिला आहे.

"अंजुमन नेवरेकर या अधिकार्‍यावर यापूर्वीही न्यायालयीन गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांना दंडही आकारण्यात आला आहे. अशा भ्रष्ट, लाचखोर अधिकाऱ्याला याच विभागात जबाबदारीचे पद देण्यात येते. याचा अर्थ वरिष्ठ अधिकारीही या सर्व रॅकेटमध्ये सामील आहेत. या अधिकार्‍यांच्या बेकायदेशीर मालमत्तेची व या प्रकरणाची  उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी."
- दिलीप लांडेज्येष्ठ नगरसेवक उपाध्यक्ष, मनसे

"नुकत्याच किनारा या कुर्ला येथील हॉटेलमध्ये झालेल्या सिलेंडरच्या स्फोटात 8 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. या हॉटेलचा काही भाग बेकायदेशीर होता. अशी कितीतरी बेकायदेशीर हॉटेल्स व इमारती या विभागात आहेत, पालिका या अनधिकृत बांधकामांच्या माध्यमातून आणखी किती जणांचे बळी घेणार आहे?"
- बाळा वेंगुर्लेकर,
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते

"केवळ नालेसफाईच्या कामातच नव्हे तर लाचखोर अधिकार्‍यांच्या पुन्हा त्याच विभागात नियुक्त्या करुन, शिवसेना भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत आहे. हप्ता घेवून अनधिकृत बांधकामांना आश्रय देणाऱ्या, अधिकार्‍यांची हकालपट्टी करा."
- संजीव बागडी, सचिव , मुंबई रिजनल काँग्रेस कमिटी 

"किनारा हॉटेलचा वरचा मजला नियमबाह्य पध्दतीने बांधला होता. तरीही हे हॉटेल प्रसाद भगत यांच्या आशीर्वादाने बेकायदेशीरपणे चालवले जात होते. अशी अनेक अनधिकृत किनारा या वॉर्डात चालू आहेत. मात्र या लाचखोर अधिकाऱ्याची हकालपट्टी का होत नाही?"
- दिलीप इनकर, 
एनएसयुआय, मुंबई


मेहताजी, आणखी किती बळी हवेत?
कुर्ला येथील किनारा या हॉटेलला लागलेल्या आगीमुळे 8 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 8 लोकांच्या मृत्यूनंतरही पालिकेला जाग आली नव्हती. परंतु या घटनेत विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आणि पालिका आयुक्त  अजोय मेहता यांना कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पालिकेला आपल्या कर्तव्याची आठवण झाली आहे. दर दिवशी शासकीय सुट्टी सोडून अनधिकृत आणि नियम न पाळणाऱ्या उपहारगृह आणि हॉटेलवर कारवाई सुरु केली आहे. दर दिवशी पालिकेच्या प्रत्येक विभागात 10 हॉटेलना भेटी देवून कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांनी देताच पालिकेच्या अधिकार्‍यांयनी कारवाईला सुरुवात केली आहे.

दर दिवशी पालिकेच्या 24 विभागात प्रत्येकी 10 प्रमाणे 200 हून अधिक उपहारगृहाना भेटी देवून नियम डावलून चालवल्या जाणाऱ्या 9 ते 10 उपहार गृहावर कारवाई करत अशा उपहारगृहांना सिल लावून बंद केली जात आहेत. ही कारवाई करताना मोठी हॉटेल बाजूला राहत आहेत. जास्तीत जास्त कारवाई ही लहान हॉटेलवर होत आहे.

किनारा हॉटेल हे छोटे हॉटेल असल्याने पालिका अधिकार्‍यांनी मोठ्या हॉटेलवर कारवाई करण्याचे टाळून लहान हॉटेलवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. आयुक्तांच्या आदेशानंतर पालिका अधिकार्‍यांच्या अंगात संचारल्याप्रमाणे कारवाई सुरु आहे. अशाच एका कारवाई दरम्यान एका मुकादमाला हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांकडून मारही खावा लागला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पालिकेला जाग आल्यावर पालिका जी कारवाई करत आहे त्यामध्ये मोठी हॉटेल सुटत आहेत. ‘ती का सोडली जात आहेत? कोणाच्या आदेशाने त्यावर कारवाई केली जात नाही?’ याची चौकशी करण्याची गरज आहे. पालिका आयुक्त अशी चौकशी करतील का? ‘मोठ्या हॉटेलवर कारवाई का नाही?’ याची चौकशी तर हवीच त्याच बरोबर सध्या जी उपहारगृहे कारवाई करून बंद केली जात आहेत, त्यांचे पुढे काय होते तेही पहायला हवे. सध्या तरी दर दिवशी पालिका आयुक्तांच्या आदेशाने हॉटेलवर केलेल्या कारवाईची आकडेवारी मिडीयाला देवून आयुक्त आपली पाठ थोपटून घेत आहेत.


ई वॉर्डातील पालिकेच्या कार्यालयात इमारत व कारखाने विभागात त्वरीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत. याशिवाय हे दोन अधिकारी व त्यांना पाठीशी घालणारे प्रभारी वॉर्ड ऑफिसर किशोर देसाई, उप-आयुक्त विजय बाळमवार यांच्या मालमत्तेची त्वरीत चौकशी करण्यात यावी, व त्यांची हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणीही वेंगुर्लेकर यांनी केली आहे. याबाबत नेवरेकर, भगत, बाळमवार, देसाई या अधिकार्‍यांना संपर्क साधला असताना, संपर्क होवू शकला नाही.


बाळा वेंगुर्लेकरांनी दिलेली कथित अनधिकृत बांधकामांची यादी

• जेठा कंम्पाऊंड गोदाम 6 गोदाम जळाले होते. हे संपूर्ण गोदाम अनधिकृत होते. ते नियिमत करु नये.
• जेठा कंपाऊंड, 4 गोदाम अनधिकृत असून यांचे नुतनीकरणाचे काम दि. 10-07-2015 पासून आजतागायत चालू आहे.
• जेठा कंपाऊंडमध्ये रहेजा टॉवर असून 2-या मजल्यावर परवानगी घेऊन अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. 
• जेठा कंपाऊंड, रहेजा टॉवरमध्ये अनधिकृत बांधकाम करुन विकासकाने महापालिकेचे खोटे नकाशे व दस्तऐवज बनवून उप-आयुक्तांनी एम.आय.आर घेण्यासाठी सांगितले असता तो अद्यापी घेण्यात आलेला नाही. 
• जेठा कंपाऊंड, रहेजा टॉवरमध्ये संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम झाले असून यावर कारवाई केव्हा होईल?
• बॉम्बे मेटल, मॅजनिंग स्ट्रीट, ब्रिटानिया कंपनीजवळ या बॉम्बे मेटलमध्ये नुतनीकरणाची परवानगी देऊन संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. 
• मंगल हाऊस हत्तीबाग माजगांव यांना नुतनीकरणाची परवानगी देऊन संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. प्रत्यक्षात पहाणी केल्यास अनधिकृत बांधकाम लक्षात येईल.
• मंगल हाऊसच्या बाजूला मरुन कलरचे भले मोठे गोदाम बांधण्यात आले असून यावर आजतागायत कोणतीही कारवाई केली नाही.
• झेनिथ कॉरपोरेशन आणि कंपनी बि.पी.टी परवानगी नसताना 1+1 चे बांधकाम झाले आहे. 
• रेड रोज भायखळ पेट्रोल पंप डॉ. आंबेडकर रोड, हीरो होंडा शो रुम, कोर्टाची स्थगिती असूनदेखिल त्यांचे संपूर्ण नुतनीकरण झाले आहे. 
• नपु हायस्कूल कच्छी ओसवाल जैन, डॉ. आंबेडकर रोड व्होल्टससमोर अनधिकृत हॉलसाठी कोर्टाचा आदेश असून देखील 15 + 15 + 15 एवढ्या मोठ्या अनधिकृत बांधकामाला अद्याप नोटीस देण्यात आली नाही.
• जे.जे. हॉस्पीटल समोर जे.जे. पेट्रोल पंप होते. सी.टी. सर्वे नं. 1330/ 133 या ठिकाणी अनधिकृत इमारतीचे काम चालु आहे.
• सारंग कंम्पाऊंड माजगांव येथे मोकळ्या जागी 1 + 1 ची इमारत बांधण्यात आली आहे.
• कुमार टॉवर, अस्टर रोड भायखळा (पूर्व) सि.टी. सर्वे नं. 705 या टॉवरमध्ये मनपा मंजूरी नकाशा डावलून बांधकाम करण्यात आले आहे. 
• 99, लक्ष्मलीदार आणि कंपनी, रे-रोड या कंपनी मालकाने भलेमोठे गोदाम बनवून संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम केले आहे. (3000 स्केअर फुटचा माळा टाकला आहे.)
• मौलाना आझाद रोड, मर्क्युरी टॉवर, येथे रिप्युरजी एरियामध्ये गाडी पार्किंग बनविली आहे. यावर कारवाई व्हावी. 
• प्रिन्स अली खान माझगांव या हॉस्पीटल मालकाने मनपा कार्यालयाची परवानगी न घेता संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम केले आहे. यावर कारवाई व्हावी.
• 68, तेली मोहमा, जे.जे. समोर संपूर्ण अनधिकृत इमारत बांधण्यात आली आहे. यावर कारवाई व्हावी.
• 2 री गल्ली दारूखाना, मुंबई-10 येथे सर्वात मोठे अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. (पोटमाळा व गोदाम अनधिकृत आहे)
• 130 डंकन रोड 1+1 चे बांधकाम झाले आहे.
• 246 कोळसा बंदर, दारूखाना येथे मोकळ्या जागी मोठे अनधिकृत गोदाम बांधण्यात आले आहे.
• नुर बाग 15, माझगांव येथे मनपा कार्यालयाची परवानगी न घेता भला मोठा पोटमाळा बांधला आहे, यावर कारवाई व्हावी.
• जनता हॉटेल डॉ. आंबेडकर रोड, संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
• ग्लोरिया टॉवरच्या खाली भलामोठा बदल करून संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम केले आहे. यावर कारवाई व्हावी.
• पटेल इंजिनियरिंग, दारूखाना येथे संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. यावर कारवाई व्हावी.
• पोपट प्रभुदास कंपनी प्लॉट कमं. 143, बॅरिस्टिर नाथ पै मार्ग, रे रोड यांनी 1 + 1 चे बांधकाम केले आहे. या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई व्हावी.
• हरियाली गेट, दारूखाना, प्लॉट नं. 232, कोळसा बंदर मोकळ्या जागी मोठे गोदामाचे बांधकाम झाले आहे. 354 ए अनुसार नोटीस देण्यात आली आहे. त्यावर अद्यापी कारवाई झाली नाही.

- उन्मेष गुजराथी

कुठे नेऊन ठेवलीय् शिवसेना तुमची?

पन्नाशीची उमर गाठली

अभिवादन मज करू नका!

मीच विनविते हात जोडुनी,

वाट वाकडी धरू नका!!

रेशनकार्डाच्या मागील पानावर कवी कुसुमाग्रज यांची ही कविता तुम्ही सगळ्यांनी पाहिली असेल. आज शिवसेनेची पन्नाशी सुरू होत आहे. अशावेळी ही कविता किती समर्पक आणि अर्थबोध होण्याजोगी आहे ना! कदाचित प्रत्येक शिवसैनिकांना शिवसेनाच या कवितेतून चांगलीच चपराक हाणत आहे, असेही म्हणता येईल. पन्नास वर्षांपूर्वीच्या शिवसेनेची आजच्या लब्धप्रतिष्ठीत शिवसैनिकांनी आणि त्यांच्या तथाकथित नेत्यांनी काय वाट लावली आहे, ते समस्त महाराष्ट्र बघत आहे.

शिवसेनाप्रमुख हाच एकमेव परवलीचा शब्द होता. बाळासाहेब ठाकरे यांचा प्रत्येक शब्द तळमळीचा, कळकळीचा होता. त्यांच्या प्रत्येक शब्दात, कृतीत, कूंचल्याच्या फटकार्‍यात ताकद होती, आदेश होता. तो अंगार, ती ज्वाला, ती मशाल, ती धगधगती - धमन्या धमन्या चेतवणारी आग तीन वर्षांपूर्वी शमली. अनंतात विलीन झाली. मात्र, बाळासाहेबांच्याच काळात सुरू झालेली पक्षांतर्गत हाणामारी तर आजच्या काळात पराकोटीला पोहोचली आहे. आजचा शिवसैनिक आणि नेता उद्या कुठल्या पक्षात जाईल, यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. जो तो, या 80 टक्के समाजकारणातून बाहेर पडून 100 टक्के राजकारण आणि तितकेच, किंबहुना त्याहून जास्त टक्क्यांत ‘कॉर्पोरेट लाईफस्टाईल’नं जगण्याचा आटापिटा करतोय.

गेल्या पन्नास वर्षात ही मराठी माणसाची, मराठी माणसाच्या हितासाठी, हक्कासाठी उभारलेली शिवसेना नामक संघटना कालांतराने संस्था झाली, कालांतराने पक्ष झाली, कालांतराने कॉर्पोरेट कंपनी झाली. आजची शिवसेना ही समाजकारणासाठी नव्हे तर सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांची ‘कंपनी’ झाली आहे. या वाक्यावर शिवसैनिक चवताळतील, याची आम्हाला जाणीव आहे. पण त्यात तथ्यही आहेच ना! तेवढं लक्षात घ्यावं. तसा शिवसैनिकांमध्ये बाळासाहेबांनी चेतवलेला अंगार आता शमला आहेच. मराठी माणसाचा अधिकार, हिंदुत्ववादी विचार, सामाजिक सुधारणा वगैरे मुद्दे विसरले गेले आहेत, असे वाटते.

सुधींद्र कुलकर्णींच्या चेहर्‍यावर काळी शाई फेकून आणि शशांक मनोहर यांना घेराव घालून, राज्याच्या प्रमुख सत्ताधीशांना म्हणजे भाजपाला टार्गेट करून काहीही साध्य होणार नाही, हे सारे जाणतात. पाकिस्तानच्या माजी परराष्ट्र मंत्री कसुरी यांच्या कार्यक्रमाला विरोध हे एकवेळ समजून घेतले जाईल, पण गझलगायक गुलाम अली यांच्या कार्यक‘माला विरोध का? त्याचे प्रामाणिक उत्तर ना शिवसैनिकांकडे आहे, ना शिवसेनेच्या नेतृत्वाकडे आहे. बाळासाहेबांच्या उभारीच्या आणि पडझडीच्या काळात त्यांना सोबत करणारे नवलकर, नलावडे, जोशी, साळवी, महाडिक, भुजबळ, दिघे, प्रधान, नाईक, राणे यांची आत्ताच्या शिवसेनेला आठवण नाही. शिवसेनेशी स्वत:पेक्षाही जास्त बांधिल असणारे आणि बाळासाहेबांच्या एका शब्दावर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणारे मनोहर जोशी आज वाळीत टाकले गेले आहेत. 

भुजबळ, नाईक, राणे आणि राज ठाकरे यांनी शिवसेना का सोडली त्याची कारणमिमांसा केली जात नाही. त्यांच्यासारखे नेते शिवसेनेत हवे होते. आज प्रत्येकाने सवतासुभा उभारला आहे. तसा पक्षांतर्गत गटातटाचा ‘सामना’ सुरूच आहे. नेतृत्वापेक्षा मिलिंद नार्वेकरांच्या धोरणांवर विसंबून राहावे लागते. ‘मातोश्री’पेक्षा ‘सामना’तील ‘रोखठोकी’वर चर्चा होते. शिवतीर्थावर, म्हणजे ‘शिवाजी पार्क’वर हो... तिथं बाळासाहेबांचाच आवाज असायचा. दसरा मेळावा म्हणजे शिवसैनिकांना पर्वणी असायची. विचारांचे मौलिक सोने मिळायचे. सिंहाची गर्जना असायची बाळासाहेबांचे भाषण म्हणजे. आज त्याच शिवाजी पार्कवर ‘डेसिबल’च्या मर्यादेत भाषणं करायला परवानगी घ्यावी लागते. बरं, ही परवानगी कोणाची? तर, त्यांच्याच सत्तेतील महापालिकेची, त्यांच्या अर्ध्या सत्तेतील राज्य सरकारची. आयाळ काढून घेतलेल्या सिंहासारखी अवस्था झाली आहे शिवसेनेची. पन्नास वर्षांत ही दुर्दशा ओढावली आहे, याहून दुसरे दु:ख कोणते?

केंद्रातील मोदी सरकारने शिवसेनेच्या खासदारांच्या तोंडाला पानं पुसली, तशीच गत राज्यातील फडणविस सरकारने अर्धे सत्ताधीश असणार्‍या शिवसेनेच्या आमदारांना ताब्यात ठेवून केली आहे. रामदास कदम तोंडातल्या तोंडात काहीतरी पुटपुटतात, पण त्याची दखल घेतली जात नाही. इतर मंत्री तर बॅनरबाजी आणि फुकटची तोंडची वाफ दडवण्यात दंग आहेत. केव्हातरी मंत्री, आमदार आणि शिवसेना नेते राज्यातील सत्तेतून बाहेर पडण्याची पोकळ धमकी देतात. राज्याच्या मंत्रिमंडळालाही एक वर्ष पूर्ण होत आहे. अशावेळी एकतर स्वाभिमानाने बाहेर पडा किंवा सत्तेत राहून लोकाभिमुख काम करून दाखवा, असे आमचे महाराष्ट्रवासी मराठमोळ्या लोकांचे म्हणणे आहे.

केंद्रात काय किंवा राज्यात काय, भाजप सरकार शिवसेनेला कवडीमोल समजत आहे. केंद्रात तर बहुमत आहेच, राज्यात शिवसेनेने पाठिंबा काढला तर राष्ट्रवादीनं बिनशर्त पाठिंबा घायचा वादा आधीच केलेला आहे. त्यांना तुमची ताकद दाखवून घायची असेल तर बाळासाहेबांनी उभारलेल्या शिवसेनेच्या ज्वलंत विचारांचा अंगिकार केला पाहिजे. भाजपा आता कोणालाही ‘मॅनेज’ करू शकते, हे वास्तव सत्य आहे. राजकीय व्यासपीठातूनच राज्याचे प्रश्‍न सुटतात असे नाही. समाजकारणही महत्त्वाचे आहे. ज्यावेळी सत्ता नव्हती, तेव्हा तुम्ही ते सिद्ध करून दाखवले होतेच ना. ती आक्रमकता, ते बिनधास्तपण, ती बेडर वृत्ती गेली कुठे? आजची शिवसेना ही बिल्डर लॉबीनं आणि धनदांडग्यांनी वेठीस तर धरली नाही ना? महापालिकेच्या टेंडर घोटाळ्यात कितीतरी अधिकारी, ठेकेदार, कर्मचारी अडकले. त्यांना पाठीशी कोणी घातले? वायफळ वाचाळपणा करणार्‍या महापौरांची यत्ता कोणती? त्यांना आवर घालण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख काहीच हालचाली का करत नाहीत? मुत्सद्दी मुख्यमंत्र्यांनी काबूत ठेवलेले शिवसेनेचे मंत्री आतल्या आत का कुढत आहेत? जाहीरपणे विरोध करण्याची हिंमत का दाखवत नाहीत? मंत्रिमंडळाची बैठक होते तेव्हा हे शिवसेनेचे मंत्री मूळ गिळून गप्प का बसतात? महापालिका शाळांमधील विघार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती करण्यासाठी शिक्षण पद्धती सुधारण्यापेक्षा, शाळा सक्षम करण्यापेक्षा, शिक्षकांना पगार व सुविधा देण्यापेक्षा आजची शिवसेना टेंडरमध्ये आणि टॅब वितरणात व ओपन जीम उभारणीत धन्यता मानते, तेव्हा सर्वसामान्य नागरिक म्हणून कोणालीही संताप येणारच! शिवाय, ज्यांच्यासाठी, ज्यांच्यामुळे शिवसेना उभी राहिली, त्या मराठी लोकांची गार्‍हाणी आता हीच शिवसेना ऐकणार आहे की नाही, याचाही जाब त्यांना घावा लागेल. बाळासाहेबांनी उभारलेली ज्वलंत विचारांची शिवसेना कुठे नेऊन ठेवलीय् तुम्ही लोकांनी!

पन्नास वर्षांचा हा लेखाजोखा साधा नव्हे. पन्नासाव्या वर्षात एका व्यक्तीचे अर्धेअधिक आयुष्य संपते, उमेद संपते... पण, संघटना म्हणून आणि पक्ष म्हणून पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही रांगत्या मुलासारखा अल्लडपणा संपत नसेल, तर तुमच्या अस्तित्वालाही अर्थ नाही, असा अर्थ काढला जाऊ शकतो!

- उन्मेष गुजराथी

महेश मोतेवारचा बाजार उठला ! महेश मोतेवारला बेड्या ठोकणार?

दहा-बारा वर्षांपूर्वी ऑटो रिक्षा चालवणार्‍या महेश मोतेवार या पुण्यातील रिक्षावाल्याने गोरगरिबांच्या कमाईवर अक्षरशः डल्ला मारला व त्यातून जमा केली 1700 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची काळी माया. मात्र या मोतेवारांची आता शंभरी भरली असून त्यांनाही तुरुंगाची हवा खायला लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने आता मोतेवार व त्यांच्या ‘समृद्धी जीवन’ या कंपनीच्या महाघोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

‘समृध्द जीवन ग्रुप’ने पाँझी स्किम्स सारख्या विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे केंद्रीय प्रबंधक यांनी सीबीआय आणि राज्य सरकारला कळवले आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री मोहन कुडांरिया यांनी पत्राद्वारे खासदार किरीट सोमैया यांना दिली आहे. सोमैया यांनी याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे सीबीआयने ‘समृध्द जीवन ग्रुप’ची चौकशी करावी, असे आदेश राज्य सरकारने सीबीआयला दिले आहेत...

मोतेवार व त्यांच्या चांडाळ चौकडीविरुध्दचा फास आता सेबीपाठोपाठ सीबीआयने आवळला आहे. त्यामुळे मोतेवार यांचा व त्यांच्या समृध्द जीवन या कंपनीचा बाजार उठला आहे. केंद्राने सीबीआयला सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे लुबाडल्या गेलेल्या गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

उत्तराखंड सरकारनेही मोतेवार व त्यांच्या समृध्द जीवनाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. खासदार किरीट सोमय्या यांनीही यासाठी प्रचंड पाठपुरावा केला होता. त्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. 

सेबीने सर्व गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे निर्देश समृध्द जीवनला दिले आहेत. हे पैसे परत करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदतही दिली आहे. ही मुदत 2 डिसेंबरपर्यंत असून 17 डिसेंबरपर्यंत पैसे परत दिल्याचा अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय कंपनी व त्यांच्या 4 संचालकांना भांडवली बाजारबंदी केली आहे. महेश व वैशाली मोतेवार यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे. याशिवाय समृध्द जीवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्थेवर कारवाई करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होणार असून त्यांच्या मालकीच्या मी मराठी लाईव्ह व मी मराठी चॅनलला टाळे लागण्याची तीव्र शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

मोतेवार यांच्यावर एमएससीएस कायद्याच्या 108 कलमांतर्गत कारवाई होणार आहे. त्यांनी गुंतवणूकदारांचे पैसे त्वरीत न परत केल्यास त्यांना थेट सुब्रतो रॉय यांच्याप्रमाणे तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ आरटीआय कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी दिली. 

याबाबत मोतेवार यांना संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही. 

‘सहारा’ प्रमाणेच आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून कोट्यवधींची रक्कम गोळा करणार्‍या माध्यम क्षेत्रातील निगडीत महेश मोतेवार यांच्या समृद्ध जीवन समूहावरील कारवाईचे पाश भांडवली बाजार नियामक सेबीने आवळले आहेत. समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड नावाच्या या समूहातील अन्य एका कंपनीला गुंतवणूकदारांची रक्कम तीन महिन्यात परत करण्याचे आदेश देतानाच कंपनीच्या संचालकांना व्यवहार करण्यास प्रतिबंध केला आहे. समूहाशी संबंधित विविध कंपन्यांमध्ये 500 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गुंतवणूकदारांकडून गोळा केल्याचा संशय आहे. मोतेवार यांच्यासह चार संचालकांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य प्रशांत सरन यांनी याबाबतचे आदेश 10 सप्टेंबरला दिले. कंपनीला सध्याच्या योजना गुंडाळण्यासह यापूर्वी अशा योजनांद्वारे मिळविलेली रक्कमही गुंतवणूकदारांना त्यांच्या परताव्यासह आदेश काढल्यापासून तीन महिन्याच्या आत देण्याचे बंधन घातले आहे. गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करण्यासाठी कंपनीची मालमत्ता विकण्याचा पर्यायही या आदेशाद्वारे कंपनीपुढे आता राहणार नाही. कंपनीच्या सर्व मालमत्तांची तसेच संबंधित बँक खाते, डिमॅट खाते, समभाग, रोखे याबाबतची सर्व माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. पुणे येथे नोंदणीकृत कार्यालय असलेल्या समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेडच्या महेश किसन मोतेवार, वैशाली महेश मोतेवार, घनश्याम जशभाई पटेल व राजेंद्र पांडुरंग भंडारे या चार संचालकांना गुंतवणूकदारांकडून रक्कम स्वीकारण्यासह कोणत्याही प्रकारच्या ठेव संकलन योजना राबविण्यास या आदेशाद्वारे मनाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे भाजपाचे खासदार किरिट सोमय्या यांनी, गुंतवणूकदारांना आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक करण्यासाठी उपयोगात आणलेली रक्कम ही समूहाने तिच्या विविध वृत्तवाहिन्यांमध्ये वळती केली असल्याचा आरोप केला आहे.

समृद्ध जीवन फूड्स या कंपनीच्या माध्यमातून महेश मोतेवार यांनी बीड जिल्ह्यातील जवळपास 17 ते 20 हजार लोकांना 20 ते 22 कोटी रुपयांना लुबाडण्याचे काम केले आहे. जर गुंतवणूकदारांना या कंपनीकड़ून त्यांचा पैसा मिळाला नाही तर संभाजी सेना रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. - सुधाकर माने, संभाजी सेना, अध्यक्ष

 गोरगरिबांच्या घामाच्या पैशातून मोतेवार यांनी 1700 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची काळी माया जमा केली आहे, मात्र या सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश ‘सीबीआय’ला दिले आहे. सरकारचे हे पाऊल अत्यंत कौतुकास्पद व जनतेला दिलासा देणारे आहे. आरोपी मोतेवार यांनी गुंतवणूकदारांचे पैसे त्वरीत न दिल्यास त्यांनाही सुब्रतो रॉय प्रमाणे तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे.
-केतन तिरोडकर, ज्येष्ठ आरटीआय कार्यकर्ते

चिटफंड घोटाळ्यातील समृद्ध जीवन आणि साईप्रसाद या कंपन्यांनी सर्वांत जास्त गुंतवणुकदारांची फसवणूक केली आहे. या कंपन्यांवर बंदी आणल्यानंतरही त्यांनी आपले सर्व पैसे दुसर्‍या कंपन्यांत वळविण्याचे षडयंत्र रचले होते. मात्र या कंपनीची आता सीबीआय मार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. यामुळे हजारो गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळणार आहे.  - कैलास रांगणेकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते

• महेश मोतेवारची शंभरी भरली
• केंद्र सरकारचे सीबीआय चौकशीचे आदेश
• आता सेबीपाठोपाठ सीबीआयचा भुंगा
• आता मोतेवारची अटक दूर नाही
• लाखो गुंतवणूकदारांना मिळणार दिलासा
• महेश मोतेवारला बेड्या ठोकणार?
• उत्तराखंड सरकारनेही केली होती सीबीआय चौकशीची मागणी
• समृध्द जीवनची सर्व बँक खाती गोठवली
• 2 डिसेंबर पर्यंत सर्व गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याची मुदत
• कंपनी व 4 संचालकांना भांडवली बाजारबंदी
• महेश मोतेवार, वैशाली मोतेवारवर कारवाई होणार आहे.

समृध्द जीवनचा चिटींग घोटाळा

• पशू खरेदीच्या नावाखाली कोट्यवधी केले गिळंकृत
• दामदुप्पटीच्या आमिषानं घातला कोट्यवधींचा गंडा
• समृध्द जीवननं उद्धवस्त केले संसार
• गोरगरिबांच्या कमाईवर मारला डल्ला!
• हा चिटफंड नव्हे, हा तर चिटींग फंड
• गुंतवणूकदारांचे शेकडो कोटी केले लंपास

- उन्मेष गुजराथी

हरती जिथे शहाणे...

विनवितो तरी आणितोसि परी। याचकानें थोरी दातयाची॥

आमुचेही कांहीं असों द्या उपकार। एकल्याने थोर कैंचे तुम्ही॥

न घ्यावी जी कांहीं बहु साल सेवा। गौरव तो देवा यत्न कीजे॥

तुका म्हणे नाहीं आमुचा मिराशी। असावेंचि ऐसीं दुर्बळेंचि॥

संतश्रेष्ठ तुकोबांनी कित्येक वर्षांपूर्वीच लिहून ठेवलंय एक वास्तव, जे आजच्या घडीला, आजच्या काळाला आणि आजच्या गरमागरम माहोलमध्ये कितीतरी समर्पक आहे. विषय तसा ‘बाबरी ते दादरी’ असा असला तरी ‘व्हाया साहित्य अकादमी पुरस्कार परत’ मालिकेला अनुसरून आहे. कोणाची कड घ्यावी आणि कोणावर टीका करावी, असा संभ्रम जेव्हा मनात उत्पन्न होतो तेव्हा कळतं की आपणच निलाजरे आहोत. आपली भूमिकाच ठाम नाही. आपण तर केवळ शब्दांचे धनी आहोत. आपण कोते आहोत, आपण पळपुटे आहोत. आपणच आपली भलामण करत आहोत. पुरस्कार दिल्याने पुरस्कार देणाऱ्यांचे आणि घेणाऱ्यांचेही नाव-कौतुक होते. पण पुरस्कार दिले कोणी, कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत? तेव्हाचे राज्यकर्ते होते कोण? आत्ताचे कोण आहेत? त्यांच्या पक्षिय राजकारणात आपला आत्मसन्मान किती ढासळत चाललाय? यातले ‘आपण’ म्हणजे कोण ते ‘आपण’च ठरवायचंय.

जेव्हा पुरस्कार मिळाले होते, तेव्हा सामाजिक समस्या, अन्याय-अत्याचार नव्हते का? स्वतःला अति-अति पुरोगामी समजणाऱ्यांनी कधी त्या काळातील या समस्यांकडे गांभिर्याने पाहिले होते का? आत्ताच्या काही दिवसांत झालेल्या घटनांना फक्त सरकारच दोषी आहे असे मानावे का? तुमची आमची, समाजाची, परंपरांची, मागासलेपणाची जबाबदारी नाही का? ही काही सध्याच्या सत्तारूढ सरकारची बाजू मांडण्यासाठीची करामत नाही. आहे ती वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. केवळ पुरस्कार परत करून आणि प्रत्येक वेळी जात, धर्म, सनातन प्रवृत्ती यांच्यावर टीकेची झोड उडवून गप्प राहण्याचा शहाणपणा, निषेधासाठी पत्रके काढण्याची टूम यावरते निलाजरेपण दुसरे नाही. प्रत्यक्ष जा, लोकांना काय हवे आहे, काय चालले आहे ते थांबवण्यासाठी काय करायला पाहिजे, याचा एकाकडेही आराखडा तयार नाही. फक्त शाब्दिक निषेध आणि वायफळ टीका यातून काहीच साध्य होणार नाही. सरकारला नमते घ्यायला भाग पाडण्यासाठी आपणही या यंत्रणेचा एक भाग झालं पाहिजे.

पु. ल. देशपांडे, विंदा करंदीकर यांच्यासारखे थोर साहित्यिक काही उगाच थोर झालेले नाहीत. त्यांनी आपल्या पुरस्कारांची सर्व रक्कम प्रत्येक वेळी दान केली आहे. ती देखील बिनबोभाट. फारच कमी लोक आहेत की ज्यांनी पुल व विंदांचा वसा पुढे नेला आहे. केवळ काळ्या फिती लावून आणि तोंडावर काळे फडके गुंडाळून, मेणबत्त्या पेटवून निषेध व्यक्त करायचा, आझाद मैदानात आंदोलन करायचे, प्रेस नोट छापायला द्याच्या किंवा आजच्या डिजिटल युगात व्हॉटस् अॅपवरील आपल्या ग्रुपला, कम्युनिटीला आपले मत शेअर करायचे, कधी फेसबुकच्या माध्यमातून आपल्या पुरस्कार परत कर्तृत्वाचे गोडवे गायचे, किती लाईक किंवा किती शेअर मिळालेत याची गणना कन स्वतःचं समाधान करून घ्यायचं, या परती दुसरी अर्थहीनता नाही.

गुलाम अलींचा कार्यक्रम मुंबईत झाला नाही, कसुरींचं पुस्तक काळ्या शाईनं तोंड माखलेल्या कुलकर्णींनी पुन्हा प्रकाशित केलं, दादरीचं राजकारण तर देशभर चाललंच आहे, सेना-भाजपाची आपापसातील कुरघोडीनं तर शिखर गाठलं आहे. एकमेकांवर दोषारोप कन समाज आणि राजकारण सतत पेटवत ठेवण्यात ही मंडळी वाकबगार आहेत. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर सर्व थरात जन्माला आलेली चीड कायम ठेवण्यासाठी तसे प्रयत्नही करायला हवे होते. पण सनातनच्या लोकांना पकडले आणि ही चीड चक्क धार्मिक पातळीवर नेली गेली. गोमांसबंदीचा विषयनको एवढा ताणला गेला. गो हत्या हा काय विषय आहे राजकारणाचा आणि समाजकारणाचा? तो कोणी मोठा केला? कशासाठी? लोकांचे लक्ष डायव्हर्ट करायचे तर असे विषय लागतातच. लोकही मग आपले मूलभूत प्रश्न विसरून अशा बिनमोलाच्या विषयांवर मोठ्या आस्थेने चर्चा करत सुटतात.

सध्या नवरात्रीचे दिवस सुरू आहेत. आज कुठला रंग, कुठल्या रंगाची साडी, ड्रेस परिधान करायचे, फोटो काढून सोशल मीडियावर टाकायचे यावर खमंग चर्चा केली जात आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या प्राथमिकतेला रितसर वगळले जात आहे. महागाईनं टोक गाठलं आहे. हातावर पोट असणाऱ्यांनी जगायचं कसं, ते कोणी सांगत नाही. सरकारतर्फे पंतप्रधान दादरी, गोमांस आणि गुलाम अली वगैरे प्रकरणात स्वतःला क्लीन चीट देऊन मोकळे होतात. एकीकडे पंतप्रधान मौन धरतात म्हणून टीका होते, दुसरीकडे पंतप्रधान बोलले तरी टीका होते. मोदी तरी काय करतील? त्यांना परदेश दौऱ्यांमधून फुरसत मिळते तेव्हा ते उद्घाटनं, परिषदा आणि बैठका घेण्यात दंग होतात. आपला काय संबंध नाही बुवा, असं म्हणून हात झटकून मोकळे होतात. मग कॉंग्रेसी लोकांची टिवटिव सुरू होते. दिल्लीत असो की मुंबईत, सगळीकडे तेच. 

लोकांना मग राजकारण, सिनेमा, क्रिकेट, गुन्हेगारी या चार महत्त्वाच्या विषयातही स्वारस्य असते. लागून सुट्टी आली की आऊटिंगचे प्लॅन आखले जातात. कोणी कोणता पुरस्कार व का परत केला? कशासाठी हे सारं चाललंय, याची काहीऽऽही जाण नसते, गरज भासत नसते. सगळे आपल्या स्वतःच्या मन की बातमध्ये दंग असतात. अशावेळी मग आपण स्वतःला पुरोगामी समजायचे की मागासलेले? हे ठरवावं लागेल. हे प्रश्न जिवघेणे... हरती जिथे शहाणे असं कुठल्याशा कविनं म्हटलं आहे, त्यात तथ्य आहे, असं नाही वाटत तुम्हाला?

- उन्मेष गुजराथी

...हा तर, डबल पब्लिसिटीचा फंडा!

हिंदुस्थानात जातीय दंगलींमध्ये वाढ झाल्याचा कांगावा करीत प्रसिद्धीचा कंडू शमवू पाहणार्‍या तथाकथित साहित्यिकांमध्ये वाढ होत आहे. काही जणांनी कॉँ. गोविंद पानसरे, डॉ. नरेंद्र दाभोळकर आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येचे कारण पुढे करून सरकारवर टीकाही केली आहे, तर काहींनी पुरस्कारही परत केले आहेत.

खरं तर या मतलबी  साहित्यिकांचे पुरस्कार परत करणे, हा तर मला डबल पब्लिसिटी मिळवण्याचा प्रकार वाटतो. यामुळे सरकारवर टीका करण्याचे धाडस दाखवल्याचे कौतुक तर होतेच, शिवाय प्रचंड पब्लिसिटीही मिळते. याशिवाय स्वतःला पुरोगामी म्हणून मिरवण्याची हौसही होते. यापैकी बहुतांशी पुरस्कार तथाकथित साहित्यिकांना तत्त्कालीन सरकारची लाचारी केल्यामुळेच मिळालेले आहेत. आता या साहित्यिकांमध्ये हे पुरस्कार परत करण्याची जणू चढाओढच लागलेली आहे. मात्र हेच तथाकथित साहित्यिक पुरस्कार घेताना मिळालेली रक्कम, सरकारला परत करण्याचे सौजन्य दाखवत नाहीत. या मोबदल्यात स्वस्त पब्लिसिटीची हौस ते भागवून घेतात. 

१९९० साली जम्मू - काश्मीरमधील सुमारे साडेचार लाखांहून अधिक हिंदूना कायमस्वरुपी बेघर करण्यात आले. तेथील हजारो कलावंत, साहित्यिकांच्या हत्या करण्यात आल्या. आजही या हत्या चालूच आहेत, यावेळी कुठे गेले होते हे तथाकथित ढोंगी साहित्यिक?

२४ जून २०१२ साली सॅटॅनिक व्हर्सेस या वादग्रस्त पुस्तकाचे भारतीय लेखक सलमान रश्दी यांनी जयपूरमधील साहित्य संमेलनात सहभागी होण्याला मुस्लीम मूलतत्ववादी गटांनी विरोध केला. सलमान रश्दी भारतात आले तर जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्यामुळे त्यांचा फक्त जयपूरच नाही संपूर्ण भारत दौरा रद्द झाला. आयोजकांनी जर सलमान रश्दी यांचं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग दाखवलं तर संमेलनातात हिंसाचार घडवून आणण्याची धमकीही दिली. त्यानंतर अगदी नाईलाजाने आयोजकांना रश्दी याचं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगही रद्द करावं लागलं, मात्र त्यावेळी त्या धर्मांध मुस्लिमांवर कोणती कारवाई केली गेली? त्यावेळी कुठे गेले होते हे पुरस्कार परत करणारे तथाकथित पुरोगामी साहित्यिक?  खरं तर या मतलबी लोकांचे पुरस्कार परत करणे हा राखी सावंत करते तसा पब्लिसिटीच्या स्टंटचाच एक प्रकार आहे. 

हे ढोंगी पुरोगामी क्रॉमेड गोविंद पानसरेंचा उदोउदो करतात, त्या पानसरेंच्या लालभाईछाप विचारांशी आमचे विचार सहमत असूच शकत नाहीत. त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे शीर्षक आहे  ‘शिवाजी कोण होता?’ छत्रपती शिवाजी महाराजांना एकेरी नावाने संबोधण्याचे महापातक महाराष्ट्रात दुसर्‍या कोणी केले असते, तर या ढोंगी पुरोगाम्यांच्या पोटात केवढा शूळ उठला असता. असो.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी, गोहत्याबंदी प्रकरणात हत्या केलेले भिवंडीतील ललित जैन यांचे मारेकरी अद्याप सापडले नाहीत. इतकेच काय पण माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी हत्या प्रकरणात हजारो शिखांच्या कत्तली झाल्या, तेव्हा कुठे गेले होते हे मेणबत्तीवाले . 

कर्नाटकमधील ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. एम. एम. कलबुर्गी, ज्येष्ठ कामगार नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ सर्वप्रथम माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नात नयनतारा सेहगल यांनी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत केला. खरं तर डॉ. दाभोलकरांची हत्या ही काँग्रेसच्याच कार्यकाळात झाली. मात्र त्यावेळी त्यांनी पुरस्कार परत करणे तर सोडाच, पण साधा निषेधाचा शब्दही काढला नाही. त्यावेळी त्यांनी पुरस्कार परत करणे तर सोडाच, पण साधा निषेधाचा शब्दही काढला नाही, हा दुटप्पीपणा नव्हे काय?

आझाद मैदान येथील  रझा अकादमीच्या मोर्चानंतर उसळलेल्या दंगलीत 46 पोलिस जखमी झाले , तर पाच महिला पोलिसांचा विनयभंग झाला. तेव्हा हे पुरोगामी कुठे शेपूट घालून बसले होते? या धर्मांधांच्या विरोधात केस दाखल करण्याची व प्रत्त्युत्तर देण्याची हिंमत दाखवली, ती फक्त 'सनातन संस्थे'नेच.

मकबूल फिदा हुसेनसारखे नतद्रष्ट भारतमातेची नग्न चित्रं काढायचे, तेव्हा हे पुरोगामी साहित्यिक तत्त्कालीन मुस्लिमधार्जिण्या सरकारकडून पुरस्कार घेण्यात मग्न होते. प्रेषिताचा अपमान केला, या आरोपातून केरळमधील एका प्राध्यापकाचे हात कापून टाकले. तेव्हा का नाही या साहित्यिकांनी पुरस्कार परत केले ? देशात अघोषित आणीबाणी असल्याचे आरोप करणार्या या साहित्यिकांनी इंदिरा गांधीच्या काळात प्रत्यक्ष आणीबाणी असताना का नाही पुरस्कार परत केले ? रामदेवबाबांचे आंदोलन उधळून लावताना अमानुष मारहाण करून एका स्त्रीची हत्या झाली, तेव्हा का नाही या लोकांनी पुरस्कार परत केले ? राज्यात पाण्याची टंचाई असताना , एक शेतकरी उपोषणाला बसला असतांना, धरणात लघुशंका करण्याची भाषा माजी जलसंपदामंत्री अजीत पवार करतात, तेव्हा का नाही त्यांनी पुरस्कार परत केला ?

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची हत्या वैचारिकतेतून झालेली होती, आणि या हत्येचा कट अत्यंत विचारपूर्वक आणि कोणताही धागादोरा मागे न ठेवणारा, असा होता. अशी हत्या सीआयए, केजीबी, मोसाद या गुप्तहेर संघटनाच करू शकतात. कम्युनिझमच्या फायद्यासाठी ही हत्या करण्यात आली, असा आरोपही त्यावेळी झाले, तेव्हा कुठे गेले होते हे ढोंगी?

एक जमाना होता जरा कुठे खट्टू झालं, तर संघ स्वयंसेवकांवर खोटया केसेस दाखल केल्या जायच्या. आता 'नमो 'पर्वामुळे संघाचे स्थान प्रचंड बळकट झाले आहे. यामुळे कट्टर संघविरोधक बारामतीकर काकानाही चक्क हातात 'झाडू' घेण्याची पाळी आली. एके काळी या काकांवर बोलताना लोक दहा वेळा विचार करीत, हल्ली 'बच्चे कंपनी'ही या 'जाणता राजा'ला ठोकून काढते. तात्पर्य काय तर संघाच्या सत्तेतील छुप्या दबावामुळे आता संघविरोधात कोणी 'ब्र' देखील काढण्याची हिंमत करीत नाही. अशावेळी राजकीय आश्रय नाकारणाऱ्या, धर्मान्धांविरोधात आवाज उठविणाऱ्या मात्र सौम्य असणाऱ्या सनातन संस्थेच्या साधकांना हकनाक गोवण्यात येते.  यानिमित्ताने तथाकथित पुरोगाम्यांना वारेमाप पब्लिसिटीची हौसही भागवता येते. 

हिंसा, खून करून कोणताही विचार संपत नसतो. 'केला जरी पोत बळेची खाली, ज्वाळा ती वरती उफाळे..’ हे तत्त्व आहे. मात्र, या प्रकारच्या घटनांकडे समान नजरेने पहायला ह्वे. जितक्या तीव्रतेने पानसरे, दाभोळकर यांच्या हत्येचा आपण निषेध करतो, तितक्याच तीव्रतेने नक्षलवादी गळे चिरून निरपराध लोकांना मारतात त्याचाही निषेध केलाच पाहिजे. केरळसारख्या राज्यात साम्यवादी हे संघाच्या शेकडो स्वयंसेवकांचे खून करतात, त्याचाही निषेधच झाला पाहिजे. अशा घटनांकडे पाहताना दुहेरी मापदंड उपयोगाचे नाहीत, नव्हे या घटनांकडे दुटप्पीपणाने  बघणे हा राष्ट्राद्रोहीपणा आहे.

- उन्मेष गुजराथी

शेतकर्‍यांच्या आशेवर सरकारने फेरले पाणी

एकनाथ खडसे यांनी बनवली महाराष्ट्राची प्रयोगशाळा 

65 प्रयत्नांत पावसाचा प्रयोग अयशस्वी;

विरोधी पक्षनेते मख्ख 

दुष्काळाच्या भीषण परिस्थितीवर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मात करण्याऐवजी कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला. हा प्रयोग सपशेल अयशस्वी झाला ; इतकेच नव्हे तर यासाठी तब्बल 28 कोटी रुपयांचा चुराडा झाला, मात्र यातून सरकारने कोणताही बोध घेतला नाही. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षनेते विखे पाटीलही मूग गिळून गप्प आहे. 

श्री श्री रविशंकर यांच्यापासून ते आजच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सारे नेते, साधुसंत या दुष्काळग्रस्त भागात येवून गेले, मात्र शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कोणीही थांबवू शकले नाही. या सर्वांचे दौरे म्हणजे दुष्काळी पर्यटनच होऊ लागले आहे.

कृत्रिम पावसासाठी सरकारने आजवर केलेल्या 99 क्लाऊड सिडींगपैकी 65 प्रयत्न सपशेल अयशस्वी झाले आहेत तर उर्वरित 34 प्रयत्नांत पडलेला पाऊस हा नैसर्गिकरित्या पडला आहे की कृत्रिमरित्या याबाबत साशंकता आहे. इतकेच नव्हे तर 5 मिलीमीटरपेक्षा कमी पडणारा पाऊस हा शेतकर्‍यांना कोणत्याही दृष्टिकोनातून फायदेशीर नसतो, हे सिद्ध झालेले आहे. यामुळे कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आणिबाणीच्यावेळी दुष्काळग्रस्त भागाची प्रयोगशाळा बनवून 28 कोटी रुपयांचा चुराडा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याआधी शरद पवार सरकारने असा प्रयोग केला होता, तोही अयशस्वी ठरला होता.

पावसाने दगा दिल्यामुळे मराठवाड्यातील परिस्थिती अतिशय भीषण आहे. या आपत्तीत सापडलेल्या दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी कृत्रिम पाऊस पाडण्यावर सरकारने जवळपास 27 कोटींचे कंत्राट परदेशी कंपनीला दिले. मात्र आजवर केलेल्या 99 क्लाऊड सिडींगपैकी 65 प्रयत्न अयशस्वी ठरले. तर मागील चार दिवसांत 19 पैकी 18 क्लाऊड सिडींगचे प्रयत्नही पान 4 वर सपशेल फेल गेल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आशेवर मात्र पाणी फिरले आहे. 

अमेरिकेच्या ‘वेदर मॉडिफिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीच्या सहाय्याने कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग करणार्‍या क्लायमेट कंपनीला हे कंत्राट 1 ऑगस्ट ते 31 ऑक्टोबर म्हणजेच 3 महिन्यांकरिता देण्यात आलेले आहे. या कृत्रिम पावसामुळे जनावरांच्या चार्‍याचा तरी प्रश्‍न सुटेल असे शासन सांगते. मात्र, पिकांना त्याचा काहीही उपयोग होणार नसल्यामुळे शेतकर्‍यांची पीक समस्या जैसे थेच राहणार आहे. 

अहमदनगर, औरंगाबाद, जळगाव व उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यांत 15 ते 18 ऑगस्टदरम्यान केल्या गेलेल्या क्लाऊड सिडींगच्या 19 प्रयत्नांत 45 फ्लेअर्सचा वापर करण्यात आला. 4 ते 18 ऑगस्टच्यादरम्यान 99 वेळा क्लाऊड सिडींग केले गेले. त्यासाठी 208 फ्लेअर्सचा वापर केला गेला. यापैकी 4 ते 5 ऑगस्टला पावसाच्या जेमतेम सरी कोसळल्या. मात्र, त्यानंतर लातूर, औरंगाबाद, पुणे, सोलापूर, जळगाव जिल्ह्यांतील काही भागांत केलेल्या प्रयोगालाही अपेक्षित यश आले नाही. 

20 ऑगस्टला राज्यात क्लाऊड सिडींगसाठी उपयुक्त ढग उपलब्ध नसल्यामुळे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यात आला नाही. दिवसा अपेक्षित ढग नसतात. रात्री मात्र ते असल्याचे रडार दाखविते. त्यामुळे आजवर दिवसा केला गेलेला क्लाऊड सिडींगचा प्रयोग रात्री यशस्वी होऊ शकतो का, याची चाचपणी सुरू आहे. एकंदरीतच कोणतेही पूर्वनियोजन, पूर्वअभ्यास न करता कृषिमंत्र्यांनी केवळ प्र्रसिद्धीसाठी राज्याची प्रयोगशाळा बनवल्याचे व त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केल्याचा आरोप ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. उदयकुमार पाध्ये यांनी केला आहे.

सिल्व्हर आयोडाइटचे घातक दुष्परिणाम ढगांवर केमिकलचा मारा करण्यासाठी सरकारने खास अर्जेंटिनाहून मागवण्यात आलेले सिल्व्हर आयोडाइट हे केमिकल मनुष्यप्राणी व पर्यावरणासाठीही अत्यंत घातक आहे. याचा वारंवार वापर केल्यास आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांना अ‍ॅनेमिया, अशक्तपणा व वजन कमी होणे यासारख्या  मस्या उद्भवू शकतात. इतकेच नव्हे तर पिकांवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. मनुष्य व प्राणी यांची त्वचा व डोळे निळे पडणे यासारखे अत्यंत विघातक आजार होतात.
- डॉ. उदयकुमार पाध्ये,  ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ 

दुष्काळामुळे राज्याचा अक्षरशः स्मशानघाट व्हायला निघाला आहे. मात्र तरीही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण पाटील यावर मौन बाळगून आहे. विरोधी पक्ष असून नसल्यासारखा आहे. त्यांना विरोधी पक्ष नेता बनवून काँग्रेसने युती सरकारवर थोर उपकारच केले आहेत. त्यामुळेच सरकारचे फावते आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तर आनंदी आनंद आहे. आपण विरोधी पक्षात आहोत की सत्ता बाकांवर, हे अजूनही राष्ट्रवादीला ठरवता आले नाही. त्यामुळेच दुष्काळाच्या या प्रश्‍नाचे स्वरुप अधिकाधिक गंभीर होत आहे.

- उन्मेष गुजराथी